हिटलर उदय गराएको समानुपातिक प्रणाली र नेपाल

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताले जुन किसिमका विषम परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । यस्तै, विषम परिस्थिति एकताका जर्मनीको थियो । जर्मनीको भद्रगोल राजनीति, आर्थिक सङ्कट र जनताको असन्तुष्टिले अन्ततः हिटलरको उदय गरायो । के भएको थियो जर्मनीमा ? के हुँदैछ नेपालमा ? भनिन्छ, संविधानको एक त्रुटिले हिटलर जन्माए । उस्तै, त्रुटि नेपालको संविधानमा पनि देखिन्छ । त्यो त्रुटिले नेपालमा तानाशाह जन्माउने त होइन ?  

 जर्मनीमा सन् १९१८ (विसं १९७५) मा राजतन्त्रको अन्त्यपछि सन् १९१९मा निर्मित संविधानमा निर्वाचनको प्रक्रिया समानुपातिक प्रणालीबाट गरिने प्रावधान थियो । इतिहासकारले हिटलरको उदयमा समानुपातिक प्रणालीको अह्म भूमिका ठहर गर्छन् । किनभने, सो प्रणालीले गर्दा कुनै पनि दल स्पष्ट बहुमत पाउँदैन्थ्यो । सो कारणले राजनीतिक अस्थिरताको चक्रब्यूँहमा मुलुक फस्दै गयो ।

दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर गठन गरिएका सरकार एक बर्ष नवित्दै ढल्ने गर्दथ्यो । सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलको कारण मात्र १३ बर्षको अवधिमा १८ वटा सरकार बन्यो । हिटलर प्रधानमन्त्री बनेपछि केही महिनाभित्रै मुलुकमा सङ्कटकाल घोषणा गरी आफू सर्वेसर्वा भएका थिए ।

राजतन्त्रको अन्त्यपछि बाइमर भन्ने ठाउँमा विज्ञहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । सो सम्मेलनमार्फत निर्मित संविधान ‘वाइमर संविधान’ भनेर प्रख्यात भयो  । उक्त संविधानमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयतहमा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचन हुने व्यवस्था थियो  । तर, राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुन्थ्यो ।

संसदको प्रतिनिधिको लागि निर्वाचन समानुपातिक प्रणालीको आधारमा हुन्थ्यो । पार्टीको चुनाव चिह्नमा जनताले मतदान गर्थे ।  मत प्रतिशतको आधारमा दलहरु बीच सिट बाँडिन्थ्यो । निर्वाचन हुनु अगावै निर्वाचन कार्यालयमा पेश गरिएको सूचीको आधारमा क्रमिक रुपमा छनोट हुन्थ्यो । भनिन्छ, वाइमर गणराज्यको संविधान धेरै उदार अर्थात लचिलो थियो ।

तर, केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार कम दिंदा सधैं केन्द्र र प्रदेशबीच तनावपूर्ण अवस्था रहन्थ्यो । राष्ट्रपतिले आफू जनताको मतबाट चुनिएकाले बढी अधिकारका लागि प्रधानमन्त्रीसँग सधैं विवाद झिक्दै रहन्थे । 

अर्कोतर्फ, गठबन्धनको सरकारमा सहयोगी दलले राम्रो मन्त्रालय पाउन र मन्त्रीको सङ्ख्या अत्यधिक हुनुपर्ने लगायतका माग राखी प्रधानमन्त्रीमाथि दवाव बनाउने गर्दथे । प्रतिपक्षी दल सरकारलाई जसरी पनि असफल पार्न षडयन्त्रमैं लागि रहन्थे । सो कारणले  गुटगत राजनीतिक चरम अवस्थामा पुगेको थियो । दलहरुबीच अविश्वासको वातावरण झाङ्गिंदै गयो । 

सरकार कसरी टिकाउने वा सत्तामा कसरी पुग्ने खेल देखेर जनता आजित भइसकेका थिए । अधिकांश जनता ती दलहरुको विकल्प खोज्न थालेका थिए । सोही समयमा हिटलरको आगमण हुन्छ । उनले शुरु शुरुमा कोणसभा गरी सर्वसाधारण जनतालाई आपूmतिर तान्न सफल भए । उनको शैलीबद्ध भाषण र वाकपटुताबाट युवाहरु बढी आकर्षित हुन्थे । जनता उनको भाषण सुनेर मन्त्रमुग्ध हुन्थे ।  

हेर्दाहेर्दै, छोटो समयमैं हिटलर राष्ट्रिय नेताको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएका थिए । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारका साथै स्थायी सरकार दिने सक्ने क्षमतावान नेताको रुपमा हिटलर नै हुन् भन्ने भावना जनतामा जागृत हुन थाल्यो । निर्वाचन हुनुअगावै हिटलरले राष्ट्रिय समाजवादी जर्मन श्रमिक दल (नेशनल सोशलिष्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी ‘नाजी’) स्थापना गरे ।

सन् १९३३ को संसदीय निर्वाचनमा ठूलो सङ्ख्यामा युवाको समर्थन पाएपछि हिटलरको पार्टी सवैभन्दा बढी सिट जित्न सफल भयो । तर, बहुमतको अङ्क छुन सकेन । अन्य दलको सहयोग लिएर हिटलर सत्तामा आसिन भएको केही महिनाभित्रै उनले कानुनी अस्त्रको प्रयोग गरी मुलुकमा सङ्कटकाल लगाए । त्यसपछि, उनी सर्वेसर्वा भए ।

 हिटलरले संविधानको कानुनलाई टेक्दै संविधान नै संशोधन गरी आफू अनुकूलको बनाइ शक्ति आफ्नो हात लिएका थिए । जर्मनीको तेह्र बर्षको विकट परिस्थितिको विश्लेषण र नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि उत्पन्न परिस्थिति हुबहु एकनास कै देखिन्छ ।  जर्मनीको सो कालखण्डको उल्लेख गर्दा यस्तो अनुभूति हुन्छ कि भुलवश नेपाल लेखिनु पर्नेमा गल्तीले जर्मनी लेखिएको हो । 

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको सत्र वर्षको अवधिमा पन्ध्र वटा सरकार बनेको छ ।  नेपालमा पनि समानुपातिक प्रणालीकै कारण बहुमत नपाइरहेको अवस्था छ । यसको औंचित्य पुष्टि हुने ठोस आधार सरकारले दिन सकेको छैन । संविधान निर्माण गर्दा समानुपातिक प्रणालीबाट हुने फाइदा मात्रै हेर्यो, यसको यसले पुर्‍याउने नकारात्मक असरतर्फ ध्यान पुर्‍याइएन । जर्मनीलगायत कतिपय युरोपेली मुलुकमा समानुपातिक प्रणाली असफल भइसकेको हो ।

संविधान निर्माताहरु विश्वका कतिपय संविधानको अध्ययन र विश्लेषण गरिएको भनेर अनेकौं पटक उतिखेर, दावी गरेका थिए । संविधानमा समानुपातिक जस्तै कतिपययस्ता धाराहरु छन्, जसको संशोधन हुनु अति आवश्यक छ । सो विषयमा गम्भीर रुपमा छलफल गरी संशोधन गर्नुपर्ने हो । समानुपातिक प्रणालीलाई हटाइन भने आउँदो निर्वाचनमा पनि मुलुकमा बहुमतको सरकार गठन हुने कल्पना नगर्नु नै बेश । सामान्य बुझाइमा कमजोर सामान र कमजोर सरकार टिकाउ हुँदैन ।  

मुलुकमा सशक्त सरकारको आवश्यकता छ । यदि, दलहरुले व्यक्तिगत लाभहानीलाई विर्सेर देशको हितको लागि समानुपातिक प्रणालीको विकल्प खोजेनन् भने जर्मनीजस्तै नेपालमा पनि कुनै न कुनै रुपमा तानाशाह जन्मिने खतरा निम्तने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन । किनकी, स्थायी एवम् सशक्त सरकार नहुँदा गणतन्त्रको मूल मर्म विपरीतका क्रियाकलाप बढेको कारण पुनः राजतन्त्रको पक्षमा जनता सडकमा उत्रेका हुन् ।

थोरै सङ्ख्यामा भए पनि व्यवस्थाकै विरुद्ध आवाज त उठ्नु नै चिन्ताको विषय हो । गणतन्त्रवादी नेताहरु समयअगावै सचेत भएनन् भने सडकमा व्यवस्थाविरुद्ध जनमानसको भार थामी  नसक्ने अवस्थामा परिणत हुन सक्छन् । त्यसो हो भने मुलुक पुनः राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्ने छ ।

नेताको बोली, बालेनको अनुशासनको पाठ

राजावादी पक्षधरद्वारा केही दिनअघि काठमाडौंको तीनकुनेमा आयोजित सभा हिंसात्मक रुपमा परिणत भयो । गणतन्त्रवादी नेताहरु सवैभन्दा बढी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रप्रति बढी आक्रामक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका थिए । नेताबीच ज्ञानेन्द्रमाथि ‘को’ कति कडा प्रतिक्रिया दिन्छन भन्ने प्रतिस्पर्धामा चलेको अनुभूति भइरहेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले ज्ञानेन्द्रलाई उन्मुक्ति दिन नसकिने भन्दै कडा कारवाही गर्ने धम्की दिनमा पछि परेनन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र डा बावुराम भट्टराईले ज्ञानेन्द्रको मुटु छेड्ने शब्दभेदी बाण (तीर) नै प्रहार गरेको अनुभूति भयो । त्यस्तै, अधिकांश मन्त्री, पूर्वमन्त्रीका साथै पार्टीका पदाधिकारीहरु ज्ञानेन्द्रलाई सरकारले दिंदै आएको सुरक्षा र आर्थिक सहयोग लगायतका सुविधाहरु अविलम्ब खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सोको जवाफमा राजापादी पक्षधरहरु पनि गणतन्त्रवादी नेताहरुमाथि कडा प्रतिक्रिया दिएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा एक अर्काप्रति लाञ्छना लगाउने क्रम अझैं जारी छ ।

कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अचम्म किसिमका भाषण दिइरहेका छन् । कांग्रेसको विभिन्न मञ्चबाट ज्ञानेन्द्रलाई चुनौंती दिंदै प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई ल्याएर राजा बन्न निम्तो दिन्छन् । उनले झापालगायत कतिपय ठाउँको कांग्रेसको मञ्चबाट श्रीपेचको चिह्न लिएर चुनाव लड्न सुझाव दिंदै दुई तिहाई ल्याएर संवैधानिक राजा बन्न सक्ने समाचार विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएका छन् ।  उनी नेपाली कांग्रेस पार्टीको युवा महामन्त्री हुन् । शिक्षित व्यक्ति पनि हुन् । तर, संविधानको अध्ययन नगरेको उनको भाषणले पुष्टि गर्छ ।

नपढ्ने सामान्य व्यक्तिलाई पनि गणतन्त्रको संविधानमा संवैधानिक राजतन्त्र कसरी स्थापित हुन्छ भन्ने सोच राख्छन् । मानौं, एकछिनका लागि अहिलकै संसदका दुई तिहाइ सदस्यले मुलुकलाई संवैधानिक राजतन्त्र वा राजालाई पुनः स्थापित गर्न संदनमा प्रस्ताव राख्न सक्छन् त ? यो संविधानको आधारमा संसद्को शतप्रतिशत सांसदले चाहेर पनि राजालाई पुनः स्थापित गर्न सक्दैनन् ।  किनभने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न वाक्यांस संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।

कुनै पनि मुलुकको संविधानको प्रस्तावनाको संशोधन हुँदैन र प्रस्तावनाको मर्मविपरीत संशोधन गर्न पाइदैन । अर्को, संविधानको धारा ११० को अधिनमा रही संसदको कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । संविधानमा राजा वा राजतन्त्रसम्बन्धी कुनै धारा छैन । तव, कसरी संविधानको अधिनभन्दा बाहिरको विषय कसरी विधेयकको रुपमा प्रस्तुत हुन्छ त ? संविधानको भाग ३१मा नेपालको सार्वभौंमिकता, भोगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौंमसत्तामा प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न मिल्दैन भनेर संविधानमा समावेश गरिएको छ । कांग्रेसका यस्ता खाले नेतालाई संविधानको बारेमा प्रशिक्षणका साथै बोल्न बेलामा कसरी बोल्ने, कति बोल्ने, के बोल्ने सम्बन्ध तालीम दिनुपर्ने हो कि ?

कांग्रेस पार्टीका नेताहरु ‘पिण्डे पिण्डे मर्तिभिन्ना’ बाट ग्रसित छन् । पार्टी सभापतिदेखि महामन्त्री गगन थापा, डा. शशाङ्क कोइराला कतिपय नेताको राष्ट्रको संवेदनशील विषयमा पार्टीको नीतिलाई ख्याल नगरी प्रतिक्रिया दिने गर्छन् । नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरु हत्तपत्त पार्टीको नीति विपरीत बोल्दैनन् ।

काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहले तीनकुनेमा भएको तोडफोडका साथै आन्दोलनकारीद्वारा फोहोर पारेको भनेर जरीवाना वापत करिव आठ लाख रुपैया“ ज्ञानेन्द्रस“ग असुल गर्ने भनेर पत्र नै काटेका थिए । जवकि उक्त प्रदर्शन दूर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा भएको थियो । प्रसाईमाथि पत्र नकाटेर कतै बालेन्द्रले सस्तो लोकप्रियता बटुल्न खोजे हो कि प्रसाईलाई राहत दिएको भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । तर, बालेनको फोहोर गरेवापत जरीवाना असुल्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ । सोको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालिएको छ ।

शिक्षक सङ्घ, सङ्गठनको एक सातादेखि सञ्चालित विरोध कार्यक्रममा कार्यक्रमस्थल फोहोर हुन नदिने सम्बन्धमा सचेत देखिए । गत, मङ्गलवार राप्रपाले बल्खुमा सभा सम्पन्नपछि फोहोर सामग्री सङ्कलन गरेका थिए । सरकार वा नेतृत्वकर्ता चाहेको खण्डमा विकृतिलाई हटाउन सकिन्छ  भनेर दरिलो उदाहरण बालेनले पेश गरेका हुन् ।

राजावादी पक्षको आन्दोलन 

नेपालको संविधानको भाग (३को १ को (क) ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । सोही धाराको उपयोग गरी राजावादी पक्षले गणतन्त्रको विरुद्धमा सभा र प्रदर्शन गरेका हुन् । यो गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो ।  विश्वकै सवैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था गणतन्त्रको विरुद्धमा नेपालमा राजावादी पक्षधरहरु सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था किन उत्पन्न भयो भन्ने सम्बन्धमा गणतन्त्रवादी नेतालाई आत्ममन्थन गर्नुपर्ने हो ।

मुलुकमा अहिले गणतन्त्र र राजतन्त्रको सम्बन्धमा  सर्वसाधारण जनताबीच तर्कवितर्क शुरु छ । यस्तो नहुनुपर्ने थियो । निश्चित रुपमा सत्तामा पुगेका दलहरुले जनभावनाको चाहनामा चोट पुर्‍याएकाले राजातन्त्रको सन्दर्भमा चर्चाले ठाउ पाएको हो ।

प्रत्येक क्षेत्रमा दलगत सङ्गठनहरु छन् । मुलुकको मेरुदण्ड शिक्षा क्षेत्रमा दलगत राजनीतिले तहसनहस पारेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जहिले पनि तालाबन्दी नै रहन्छ । योग्य एवम् अनुभवी व्यक्तिलाई उपयुक्त ठाउँमा राख्न नसकिएको कतिपय उदाहरण छन् ।

कतिपय ठाउमा विवाद सिर्जना भइरहेको अवस्था छ ।  अहिले, गणतन्त्रवादी पक्षधरहरु ज्ञानेन्द्र र पञ्चायतकालमा गरिएका दमन र भ्रष्टाचारको बारेमा बोलेर बचाउ गरिरहेका छन् । जवकि सरकारको राम्रा कामको बारे विस्तृत रुपमा जनसमक्ष राख्नुपर्ने हो ।

‘इतिश्री’
pcjhanepal@gmail.com