बजेट अघि नै पूर्वका उद्योगी व्यवसायी अर्थमन्त्रीको च्याम्बरमा

विराटनगर । मोरङ–औद्योगिक क्षेत्रका नेतृत्वदायी औद्योगिक व्यवसायिक संघ संगठनका नेताहरूले बुधबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेका छन् । उनीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमा समेट्नुपर्ने विषय जानकारी गराउन भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलको चेम्बरमा पुगेका हुन् । 

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजालसहित उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना, मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी र सुनसरी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठ सम्मिलित टोलीले अर्थमन्त्री पौडेललाई भेटर सुझाव पेश गरेका हुन् ।

भेटघाटका क्रममा उद्योगी व्यवसायी भोग्दै आएका समस्यालाई गम्भिरतापूर्वक लिन अर्थमन्त्री पौडेललाई आग्रह गरिएको जनाइएको छ । उनीहरूले उद्योगले अहिले पनि ८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्दै आएको अर्थमन्त्री पौडेललाई गुनासो गरेका छन् ।

उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुरानाले ८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ अन्त्य नभएकोले सरकारले विद्युत प्रशारण लाइन जस्ता ठुला पूर्वाधारमा लगानी विस्तार र जलाशययुक्त आयोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । 

कुल व्यापार लागतमा लजिष्टक खर्च ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको जानकारी दिंदै अध्यक्ष सुरानाले  कोशी प्रदेशकै गेम चेञ्जर परियोजनाका रुपमा रहेको विराटनगर कार्गो रेलको हेण्डलिङ शुल्कको मूल्य परिमार्जन गरी तत्कालै संचालन ल्याउन माग गरे ।

उद्योग व्यवसाय क्षेत्रसँग विश्वासको वातावरण वनाउन राज्यले उद्योगी व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने छुट सहुलियत, निर्यात अनुदान जस्ता रकमहरू तत्कालै भुक्तानी गरिदिन उद्योगीहरूले माग गरे । 

साथै नीतिगत स्थिरता कायम गर्न, खुला सिमाना र उधारो कारोवारको नियमन र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुन ल्याउनु पर्नेमा समेत जोड दिएका छन् ।

उद्योगीहरूले आय कर ऐन २०५८ को दफा ५७ लाई समायानुकुल संशोधन गरि आर्थिक संकटमा परेका लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगमा पूँजी थप गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिन अर्थमन्त्री पौडेललाई आग्रह गरे ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले अहिलेको आर्थिक सुस्तता र निरासालाई सम्बोधन गरिदिन अर्थमन्त्री पौडेल समक्ष माग गरेका थिए ।

उनले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने गरेको अवैध कारोबार तत्कालै नियन्त्रण गर्नु पर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी अवैध तवरले नेपाल भित्रने गरेका खाद्यान्न, लत्ता कपडा लगायतका मुख्य–मुख्य वस्तुहरुका आयात शुल्कहरु न्यूनिकरण गरी नेपाली बजारमा ती वस्तुहरुको मूल्य सीमावर्ती भारतीय बजारको सरह कायम हुने वातावरण बनाउन सुझाव दिए ।

अध्यक्ष राठीले त्यस्ता वस्तुहरुका अवैध कारोबार नियन्त्रण गरे स्वदेशी बजार एवं स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण हुनुका साथै राजस्व संकलन समेत वृद्धि हुने बताए ।

स्वदेशी उद्योगहरूका कच्चा पदार्थहरुको आयातमा निर्धारित उच्च भन्सार दरहरू समेत न्यूनिकरण गर्नुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष राठीले भन्सार दर परिमार्जन गर्नु पर्ने त्यस्ता वस्तुको सूचि सहितको सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यस्तै, बैंकमा हाल उपलब्ध पर्याप्त तरलताको सदुपयोग गर्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । 

सरकारले आगामी २ वर्षभित्रै नयाँ लगानी थप गर्ने प्रोत्साहजनक र दीर्घकालिन नीति ल्याउनु पर्ने उनले बताए ।

सुझाव पत्र मार्फत अध्यक्ष राठीले नेपाल भारत पारवाहन सन्धिमा विराटनगरसम्मको रेल्वेमार्फत सीमित ४ वस्तुहरु ( कोईला, क्लिंकर, मल र नुन) मात्र बल्क कार्गोमा ल्याउन मिल्ने व्यवस्था रहेकोले अर्बौंको लगानीमा निर्मित सो पूर्वाधार हाल प्रयोगविहिन अवस्थामा रहेको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकबाट सन्धिमा सुधार गराउन आग्रह गरे । 

मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) को स्थापना तथा झण्डै तीन दशक अघि निर्माण थालिएको विराटनगरको रिङरोडको निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न उनले माग गरेका थिए ।