नेपालको शिक्षा संकट र आन्दोलन : समाधानतर्फको बाटो

नेपालमा हालको शिक्षा प्रणालीलाई लिएर गम्भीर बहस चलिरहेको छ, जसले गुणस्तर, पहुंच, नीति, र भविष्यको दिशा सम्बन्धी चुनौतीहरूलाई उजागर गरेको छ ।  अदालतले विपक्षी अर्थात् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नाममा अन्तरिम आदेश गरेको छ  । सर्वोच्चले शिक्षकलाई विद्यालय फर्क भनेको हो  । तर त्यो भन्दा पहिला  ‘शिक्षकका संविधानसम्मत र जायज मागहरु तुरुन्त पूरा गरी शिक्षकलाई कार्यक्षेत्रमा फर्किने वातावरण बनाउनू भनेर सरकारका नाममा सर्वोच्चले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको मागलाई न्यायोचित ठहर गर्दै आदेश जारी गरेको हो  । साथै शिक्षकहरूले उठाएका मागहरू संविधान अनुकूल र न्यायसंगत छन् तसर्थ शिक्षकहरूको आन्दोलन वैध छ भन्ने आसय सबै शिक्षाकर्मीबीच प्रस्ट छ  ।

सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकसँग पटक–पटक गरेका सम्झौता र हालका मागहरू तुरुन्त सम्बोधन गर्न वा त्यस सम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई आदेश दिइएको छ । अदालतको आदेश जारी भएको मितिले तीन दिनभित्र समाधानको पहल गरी आन्दोलनरत शिक्षकलाई विद्यालय फर्काएर पठनपाठन नियमित गरिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट निर्देशन छ नेपाल सरकारलाई  ।

फैसलामा शिक्षा जनताको मौलिक हक भएकाले यसमा बाधा नआओस् भन्दै विद्यार्थीको हितमा शिक्षा प्रणाली प्रभावकारी बनाउने जोड सर्वोच्चको स्पष्ट भनाइ छ । बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व विपक्षीको हुनेछ भनी अदालतले प्रष्ट पारेको छ  । अब सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकको माग पूरा गर्ने वा वार्तामा बोलाउने दायित्व सरकारको हो  । 

अब आन्दोलन कसरी निर्णायक बन्नेमा नेपाल शिक्षक महासंघको मूल नेतृत्व नअल्मल्लियोस्  । के नेतृत्व यसका लागि तयार छ ? कि यही बहानामा मच्चियो (मच्चियो थच्चियो हुने हो कि ? सबैले सचेत हुँदै अगाडि बढ्ने हो  । यो आन्दोलन हो र आन्दोलन थोरै अवरोधक, थोरै अप्रिय अनि थोरै कष्टकर हुन्छ नै  । वाटो लामो छ साथीहरु, कहाँ छिटो हुन्छ र ? शिक्षकको पक्षमा फैसला आएको छ  । रिट निवेदक र पक्षमा बहस गर्ने विद्वान अधिवक्ताहरु र निर्णय गर्ने न्यायाधीश अनि अदालतलाई सलाम  ।

अझैपनि हाल चलिरहेको शिक्षक आन्दोलन २०८१–०८२ को सन्दर्भमा हामीले सम्पूर्ण सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई बन्धक बनाएर वा पर सारेर गरिने आन्दोलनबाट अपेक्षित उपलब्धि आएन भने त्यसको बोझिलो भारी हामीले बोक्न सक्छौं कि सक्दैनौ विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्न समेत जरुरी छ । हिजो आन्दोलनको भूमिमा जाँदाखेरि उठेको माग समग्र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको माताहतमा नभएर संघीय माताहतमा जानुपर्दछ भन्ने थियो । तर सुनिदै छ आन्दोलन अहिले विभिन्न रुपमा शिक्षक सेवा आयोग भन्दा बाहिरबाट विद्यालयमा प्रवेश गरेकाहरुलाई दरबन्दी र स्थायी गराइनु पर्छ भन्ने माग बलियो बन्दै गएको  छ । 

यदि शिक्षक सेवा आयोगभन्दा बाहिरबाट विद्यालयमा प्रवेश गरेकाहरुलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धा नगरी दरबन्दी र आन्तरिक स्थायी गराइयो भने सार्बजनिक शिक्षा फेरी सयौ वर्ष पछाडि धकेलिन सक्दछ, जायज माग सम्वोधन गरिनु पर्दछ तर लादिनु हुँदैन,  तसर्थ अग्रगमन होइन प्रतिगमन तिर अगाडि बढ्न सक्दछ । कतै घुसपेठ पो भयोकि नेतृत्वले सचेत हुनु पर्दछ ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू दलीय पूर्वाग्रह अनि हस्तक्षेपबिरुद्ध,  स्वतन्त्र कार्यस्थल, नियुक्ति, नियन्त्रण र निर्देशन , नियमन र कारबाही, बढुवा, जिम्मेवारी र थप सुविधासहित स्थायित्वको माग गर्दै जिम्मेबारीका साथ शान्तिपूर्ण र सिर्जनात्मक रुपमा आन्दोलनरत छन् । अझै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अधिकांश धेरैथरी शिक्षक अस्थायी रूपमा कार्यरत छन् । निजी विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब न्यूनतम मजदुरी भन्दा पनि कम छ । तसर्थ निजी र सरकारी शिक्षाबीचको खाडल बढ्दै छ । निजी स्कुलहरूले अंग्रेजी माध्यम , प्रविधि र योग्यता (मेरिट)को आधारमा प्रभुत्व जमाएका छन् । निजी विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यम र आधुनिक पद्धति हावी भए पनि, सरकारी विद्यालयमा शिक्षण गुणस्तर चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको आलोचना छ । निजी विद्यालय महंगा छन्, जसले वर्गीय विभाजन झन गहिरो बनाएको छ ।

सरकारी विद्यालयहरूमा शिक्षक आन्दोलित, खराब भौतिक संरचना,प्रविधिको कमजोर प्रयोग, शिक्षकहरुको राजनीतिक आवद्धता, प्रशासनको हेपाहा प्रवृत्ति झिनो मात्रको बजेट, ब्यबस्थापन समितिको हस्तक्षेप,  गरिब र निमुखा अभिभावकलगायत समस्याग्रस्त छन् । यसले गरिब–धनी बीचको शैक्षिक असमानता झन् बढाएको छ । ११–१२ विज्ञान, मेडिकल, इन्जिनियरिङ, र व्यवस्थापनको शिक्षा निजी संस्थाहरूको हातमा केन्द्रित गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट र उपकरणको अभावले धेरै विद्यार्थी पछाडि परे । शिक्षकहरू डिजिटल साक्षरतामा पनि पछि छन् ।

नेपालको शिक्षा प्रणालीमा  नीतिगत प्रतिबद्धता, स्रोतको समुचित उपयोग र गुणस्तरको त्रिकोणमा फसेको छ । यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति, शिक्षक सशक्तिकरण, शिक्षक र निजामतीको सर्त सेवा सुविधामा गहिरो विभेद अन्त्य, जिम्मेवारी प्रतिको दृढ इच्छा शक्ति अनि इमान्दारिता र प्रविधि समावेशीकरण गरिएन भने अबका युवा पुस्ताको भविष्य अधुरो हुने खतरा छ । अवश्य, नेपालमा हालको शैक्षिक बहस (शिक्षासम्बन्धी बहस) विभिनन स्तरमा भइरहेका छन् र तिनीहरू बहुआयामिक छन् । यो आन्दोलन समग्र शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारको कोशेढुङ्गा बनोस् भन्ने हार्दिक शुभेच्छा र समर्थनसहित केही अनुत्तरित प्रश्नहरू र सवालहरू यहाँ उठाइएको छ  । यहाँ मुख्य बहसका केही बुँदाहरूको विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ ः–

• हालको मुख्य बहस शिक्षामा संघीयता र विकेन्द्रिकरण हो भन्ने शिक्षकहरुको बुझाइ छ । संघीय प्रणाली लागू भएपछि शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ । यसले केही चुनौतीहरू निम्त्याएको छ । स्थानीय तहमा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता अझै सीमित र अभाव छ । स्थानीय तहमा शिक्षामा प्रशासनिक, आर्थिक, दलगत, पदीय, व्यक्तिगत र सामाजिक–राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ ।
•   आन्दोलनको भूमिबाट हामीले चाहेको शिक्षा ऐन २०८२ कस्तो हो, के हामीले अहिलेका विद्यार्थी, अभिभावक र युवा पुस्तामाथि न्याय गर्न सक्यौं की सकेनौं ? अबको सामुदायिक शिक्षा अथवा निजी, साधारण र प्राविधिक शिक्षा साथै विश्वविद्यालय शिक्षाको अग्रगमन कसरी हुने हो ? धेरै अभिभावक सरकारी विद्यालयको विकल्प खोजिरहेका छन्, जुन शिक्षामा विषमता बढाउने कारक हो र खतरा हो आगामी दिनका लागि, खै हाम्रो प्राथमिकता केमा हो ? प्रस्ट हुन जरुरी छ  ।
•    हालको जातीय समावेशीताले सबैखाले सेवाको प्रवेशमा र सेवा प्रवाहमा भविष्यमा कस्तो कहालीलाग्दो स्थिति आउला भन्ने परिकल्पना गर्न सकिन्छ ? ख्याल गरौं न  । त्यसैगरी नेपालको संविधानमा कुन कुन दफा, उपदफा र अनुसूचीहरू विद्यार्थी, अभिभावक, नागरिक, आधुनिक समाज, शिक्षा र शिक्षकको हित विपरीत छन्, संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने हो त्यसको विकल्प बु“दागत रुपमा दिउन् ।   संविधानमा कायम गरिएको शिक्षालाई मौलिक हकको प्रत्याभूति हरेक नागरिकले कसरी प्राप्त गर्ने हुन् ?     
• धनी र गरिबहरुले पढ्ने छुट्टाछुट्टै विद्यालय र शिक्षा प्रणालीको अन्त्य कसरी हुने हो ? संविधानले निर्दिष्ट गरेको मौलिक हकको उपयोग र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा र रोजगारीको हकको प्रत्याभूति कसरी हुनेछ,  हरेक नागरिकका लागि । खोइ अवधारणा ? अनि धनी र गरिबले पढेको शिक्षाको मापन गर्ने परीक्षा प्रणाली एउटै हुनुपर्ने कि फरक–फरक हुनुपर्ने ? त्यसैगरी राज्यका स्रोत साधनको उपयोग गर्ने अधिकार निमुखा, गरिब, अपाङ्ग, पिछडिएको वर्गका लागि कसरी सुनिश्चित हुने हो ? के के उल्लेख हुन्छं प्रष्ट हुनैपर्छ ।  
•  हामीले परिकल्पना गरेको नयाँ  शिक्षा ऐनले निर्दिष्ट गर्ने नियमावली, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली कस्तो हुने वा कुन कुन बुँदामा के के संशोधन हुने अथवा हुनुपर्ने भन्ने हाम्रा माग प्रष्ट राखौं न । 
• अहिले आन्दोलनबाट भनेजस्तो शिक्षा ऐन आएन भने, के यो ’शिक्षा ऐन’ नभएर ’शिक्षक ऐन’ मात्र भयो भने फेरि यसको जनस्तरबाट आउने विरोध सामना गर्न हामी सक्षम र तयार हुने हो कि होइन ? त्यतातिर ध्यान जानु जरुरी छ । अब मागिएको शिक्षा ऐनमा साधारण र प्राविधिक शिक्षाको धार कतातिर मोडिने हो विश्लेषण गर्नुपर्दैन ? निजी र समुदायिक तथा गुठी र साझेदारी शिक्षाको अबधारणा के हो ? स्पस्ट हुन जरुरी छ  ।
• समग्र शैक्षिक प्रणाली सुधारका लागि भनेर गरिएको शिक्षक आन्दोलन वास्तवमा भोलिको शिक्षा प्रणालीका लागि के २०२८ सालको तत्कालिन नयाँ शिक्षा ऐन जतिकै अब आउने शिक्षा ऐनले आगामी दिनमा प्रभावकारी र आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ला ? शिक्षकहरुलाई गरिने उपेक्षा अनि यति लामो बोझिलो, ठूलो प्राथमिकतामा पर्न पर्ने अपेक्षित शिक्षा प्रणालीलाई सम्बोधन गर्न सक्ला ? हाम्रो विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।
• अबको शिक्षा ऐनले बग्रेल्ती खोल्दै गएका विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली र विद्यार्थीहरूको विदेश अध्ययनलाई कसरी प्रभाव पार्न सक्छ र समग्र शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्दै राष्ट्रिय राजनीति, अवसर, युवा रोजगारीमा कसरी जोड्न सक्छ, के परिकल्पना गरिएको छ ? खोइत ?
•    विश्वविद्यालय जस्ता संस्थाहरू पाठ्यक्रम अद्यावधिक नहुने, राजनीतिक हस्तक्षेप र अनुसन्धानको अभावले पिछडिएको छ । विद्यार्थीहरूको यहाँ रोजगारी मिल्दैन भनेर बाहिर पढ्न वा पलायन हुने प्रवृत्ति बढेको छ र धेरै क्याम्पस र विभागहरु विद्यार्थीबिहिन हुँदै छन्  । प्रदेस र महान् नेताका नाममा खुलेका नयाँ विश्वविद्यालय पनि आ–आफ्नै स्वार्थ अनुसारका र दलीय भागबण्डा अनि जागिरे भर्ति केन्द्र बन्दै छन्  ।    
• निजी विद्यालयको प्रतिफललाई हेर्ने हो भने त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्ति युरोप अमेरिकालगायत देशहरूमा पलायन हुने जनशक्ति हुन् । तर सामुदायिक विद्यालयबाट उत्पादित अधिकांश जनशक्तिहरू राष्ट्रसेवामा प्रवेश गरेका छन् त्यसैगरी खाडीलगायत अन्य मुलुकहरुमा रोजगारको सिलसिलामा जाने सीप प्रविधि र पैसा देशमा भित्र्याउने वर्गमा पर्दछन् ।
• अबदेखि कक्षा १० को एसईई परीक्षा नलिने भन्ने निर्णय पनि आएको पाइयो । यसको भित्री उद्देश्य सबै विद्यार्थीहरुलाई कक्षा १० उत्तीर्ण गराउने अनि ११–१२ मा निजी विद्यालयहरूमा उच्च कोटीको पढाइ गर्ने बहानामा भर्ना गर्ने अनि सम्पूर्ण एसएलसीको परिणाम निजी विद्यालयहरूको हातमा सुम्पिने प्रपञ्च गरिएको होइन ? त्यसो होइन भने ११– १२ लाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी विद्यालयको पूर्वाधार, शिक्षकको व्यवस्थापन र प्रविधिको पहुंच हरेक गाउँ र कुना कन्दराका विद्यालयहरुमा के छ ? 
• यसैगरी कक्षा १० पछाडि विद्यार्थीहरूले रोज्ने गरेको प्राविधिक शिक्षामा जानका लागि उसको योग्यता परीक्षण कहाँ हुन्छ ? के सबै विद्यार्थी अहिलेको जस्तो विज्ञान अनि व्यवस्थापन र शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि ११– १२ पढ्दिनै पर्ने हो ? डी ग्रेड ल्याउनेहरुले पढ्न सक्ने खालका दुई वर्षे प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी देखिंदैन ? त्यसो भए विज्ञान, व्यवस्थापन, शिक्षा र स्वास्थ्य विषय पढ्न नसक्ने विद्यार्थीहरूका लागि कक्षा १० पछाडिको १२ सम्मको सार्वजनिक शिक्षा कसरी अगाडि बढ्छ ? खोई त दृष्टिकोण र लक्ष्य निर्धारण  ।     हाम्रो राजनीति, शिक्षा नीति विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर हुनुपर्ने हैन र, के गरिरहेका छौं हामीहरू ? शिक्षकलाई आन्दोलनमा उतारेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने र आफ्नो भर्याङ बनाउने काम फेरि पनि राजनीतिक पार्टीहरुले बनाइरहेका हुन् कि भन्ने आभास प्रष्ट देखिन्छ ।
•  शिक्षाको लडाईंमा शिक्षकहरूको पहिलो माग संविधान संशोधनसहित हरेक राष्ट्रसेवक र नागरिकका करबाट तलब सुविधा र भत्ता खानेहरुले आफ्ना सन्तान सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनै पर्ने सहितको कानुन माग गर्नुपर्यो । शिक्षकहरुले राजनीतिक पार्टीको आबद्धता तत्काल त्यागेर विशुद्ध पेशागत रुपमा अगाडि बढ्न सक्नुपर्यो । सबैको साथ सहयोग र समर्थन रहनेछ ।

बृहत्तर बहस गर्न र परिपक्क रुपबाट सयौं वर्षलाई कायम रहिरहन सक्ने शिक्षा ऐनको आवश्यकता जरुर छ । र त्यसका लागि विशेष खबरदारी र चनाखो हुनुपर्ने उत्तिकै जिम्मेवारी हरेक शिक्षक, पेशागत संगठन, अभिभावक नागरिक समाज, अबका प्रविधिमैत्री विद्यार्थी अनि अवसर खोज्दै गरेका दीक्षित विद्वानहरू र प्रशासनमा हुन जरुरी छ ।

फेरी जोड दिदै उल्लेखित विषयबस्तु अवश्य समेटिनु पर्दछ ः
१.    शिक्षकको मागमा यो संविधान संशोधनसहितको माग हो  । यो संविधानले अथवा अहिलेको ऐन शिक्षा प्रणालीले सबैखाले प्रतिस्पर्धी जनशक्तिलाई शिक्षण सिकाइमा आउने बाटो प्रशस्त गर्नुपर्दछ र विभेदकारी संविधानका बु“दाहरुलाई खारेज गरिनुपर्दछ ।
२.    बिचौलियाको काम गर्ने राजनीतिक संगठनहरु सबै क्षेत्रमा खारेज हुनुपर्छ, सबै राज्यकोषबाट तलब खाने शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र राजनीति गर्नेका छोराछोरी, नाति नातिना, सामुदायीक शिक्षालयमा पढाउनु पर्दछ, नत्र तिनीहरूका तलब भत्ता पेन्सन, सुविधा कटौती गर्ने ऐन आउन पर्दछ र गरिनु पर्दछ  । सही नेत्री त्यो हुने पेसागत संगठन आवश्यक छ ।

३.    सबै खाले सेवा प्रवेशमा हालको जातीय समावेशी पद्धति अन्त्य गरिनुपर्दछ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट खुल्ला शिक्षण पेशामा प्रवेश गरेका शिक्षकहरूका लागि जुनै पनि सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्न उमेरको हद लाग्नु हुँदैन त्यसैगरी विश्वविद्यालय तहमा जाँदाखेरि कार्य अनुभव र सेवा अवधि जोडिनु पर्दछ ।

४.    शिक्षकहरूको सम्पूर्ण सेवा सुविधा निजामती सोसरह बनाइनु बाच्छनीय छ । आवाधिक र तहगत बढुवा सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस शिक्षकको हकमा तलब भत्ता, बढुवा र दण्ड सजाय सम्बन्धि व्यवस्था संघीय अधिकारभित्र पर्नु पर्दछ  । शिक्षकहरूको राजनीतिक आबद्धता र पार्टीको प्रचारप्रसार लगायत राजनीतिक गतिविधिहरुमा पूर्ण बन्देज लगाइ दिनु पर्दछ । राजनीतिक सदस्यता लिएका शिक्षकहरु तथा राजनीतिक सदस्य भएर शिक्षण पेशामा छिरेका शिक्षकहरूको जागिर छानबिन गरि निलम्बन र निस्कासन गरिनु पर्दछ ।

५.    कुनै स्वतन्त्र व्यक्ति निष्पक्ष र निर्विकल्प रुपमा आफ्ना योग्यता र क्षमताको आधारमा जानका लागि राजनीतिक पार्टीको सेन्डिगेट र दलीय आस्था, भागबण्डाको अन्त्य हुनुपर्दछ । हरेक नियुक्तिहरूमा निर्विकल्प योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुने व्यवस्था कायम हुनुपर्दछ  । गणतन्त्र र कथित लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचार, छाडातन्त्र, बिचौलिया र लुटतन्त्र हावी भयो, नवसामन्तवादको उदय भयो त्यसैले निर्धा र गरिबमारा शैक्षिकतन्त्र खारेज हुनपर्छ ।
नेपालको शैक्षिक बहसले शिक्षा नीतिको गहिरो पुनर्विचार, पुनर्संरचना, शिक्षाको गुणस्तर सुधार, पहुँचको समता र शिक्षा प्रणालीको यथार्थपरक सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ । बहस सकारात्मक दिशातर्फ अग्रसर भए पनि नीतिगत स्पष्टता, कार्यान्वयन क्षमताको वृद्धि, राजनीतिक तत्परता र दीर्घकालीन दृष्टिकोण अझै जरुरी देखिन्छ ।
                      (लम्साल डिग्री क्याम्पस विराटनगरमा अंग्रेजी विषयमा प्राध्यापनरत छन्  ।)