कटहरीमा रेल आउने बाटो खुल्यो

विराटनगर । जग्गाधनीले मुआब्जा लिन अस्वीकार गरेपछि अन्यौलमा रहेको भारतीय मालबाहक रेल विराटनगर ल्याउनलाई अब बाटो खुलेको छ । जग्गाको मुआब्जा लिन अस्वीकार गरी मुद्दामामिला गएका केही किसानको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेकाले अब विराटनगरमा रेल आउने सम्भावना बढेको छ । 

मोरङ कटहरी-१ का केही किसानले जग्गाको मुआब्जा नलिई सरकारविरुद्ध मुद्दामा गएकाले १३ वर्षदेखि रेलमार्ग बन्न सकेको थिएन । सर्वोच्च अदालतले गत असोज ७ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ केही समयअघि आएपछि सरकारले रेलमार्गको पहल सुरु गरेको छ । गएको फागुन १५ गते भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा रेलमार्ग योजना पुनः सुरु गर्न दुई देशका अधिकारीबीच छलफल भएको थियो ।

रेलमार्गको काम सुचारुका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गर्दै कटहरी गाउँपालिकाले संघीय सदनको सार्वजनिक लेखा समितिलाई आग्रह गरेको छ । पालिका अध्यक्ष देवराज चौधरीले समितिलाई फागुन २८ मा रेलमार्ग निर्माणका लागि स्थापना गरिएको कार्यालयका सामग्रीसमेत चोरी भइरहेको थप जानकारी गराए पत्रचार गरेका हुन् । भारत सरकारको लगानीमा बन्दै गरेको बथनाहा-कटहरी रेलवे आयोजनाले नेपालका किसानको अवरोधपछि निर्माणको काम छाडेको थियो ।

ठेकेदार कम्पनी इरकोन इन्टरनेसनलले स्थापना गरेको कार्यालयका सामग्री र रेलमार्गको माटोसमेत चोरी भएको चौधरीले बताएका छन् । किसानको लामो अवधिको अवरोधका कारण भारतले दुई पटक ठेक्का लगाए पनि काम गर्न नसकेर ठेकेदार फर्किसकेको थियो । मोरङ कटहरी-१ मा रेल स्टेसनका लागि सरकारले २०६८ सालमा अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा अस्वीकार गर्ने किसानले खेती गर्दै आएका छन् ।

सरकारले अधिग्रहण गरेको एक सय १९ बिघामध्ये पाँच बिघाको मुआब्जा लिनदिन बाँकी छ । सरकारले मुआब्जाको रकम किसानको बैंक खातामा जम्मा गरेको भएपनि उनीहरूले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । गत जेठमा सरकारले दिएको मुआब्जा बापतको रकम सम्बन्धित किसानको बैंक खातामा जम्मा भएको थियो । जग्गाधनीले रकम नलिने अडान राखेर सरकारले मुआब्जाका लागि जग्गाको पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

उनीहरूले संघर्ष समिति बनाएर सरकारलाई दवाब दिंदै आएका छन् । ‘पैसा खर्च गर्न नसकेर न्याय पाइएन, त्यही जग्गामा उब्जाएर परिवार पालेका कति परिवार सुकुम्बासी हुनुपरेको छ’ संघर्ष समितिका सचिव विश्वनाथ माझीले भने । सरकारले एउटै कित्ताको नजिकैको जग्गा प्रति कट्ठा १० लाख रुपैयाँ मूल्याङ्कन गर्दा आफूहरूको जग्गा प्रति कट्ठा २ लाख रुपैयाँ मात्रै गरिएको उनी बताउँछन् ।

सरकारले दिगम्भर माझी थारुलाई ७७ लाख ४२ हजार ९ सय ६४ रुपैयाँ, पूर्णी माझी थारुलाई २३ लाख ९५ हजार २ सय १२, अर्पणाकुमारी विश्वासलाई १६ लाख १९ हजार ८ सय ८१, भंगलु माझीलाई १४ लाख ९५ हजार १ सय ६२, गरकी माझी थारुलाई ११ लाख ३० हजार ५ सय ९५ रुपैयाँ दिएको छ । यस्तै विश्वनाथ माझीको खातामा ५ लाख ८१ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ, महावतीदेवी माझीको खातामा ११ लाख ५२ हजार ८ सय ५४, गायत्री माझीको खातामा ४ लाख ४९ हजार ६२ रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको छ । 

यस्तै अहेश्वरी चौधरीलाई ६ लाख ४२ हजार ३ सय ४४, उखाराम विश्वासलाई ९२ हजार ६ सय ९१, पातोकुमारी चौधरीलाई ६ लाख ६० हजार ६ सय ४५ रुपैंयाँ सरकारले दिएको छ । बासुदेव माझी थारुलाई ७ लाख ७३ हजार १ सय १५, बटुलाल माझी थारुलाई ४ लाख १९ हजार ४ सय ७२, रामप्रसाद माझीलाई ६ लाख ३७ हजार ६ सय २१, दिगम्बर माझी थारुलाई १८ लाख ८४ हजार ३९ रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराएको छ । गोलमती माझी थारुलाई ७ लाख ४० हजार ३ सय ४९, लक्ष्मण माझी थारुलाई ६ लाख ३४ हजार ६ सय ६९ रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । 

उनीहरूको खातामा जम्मा २ करोड ३१ लाख ७ हजार ८ रुपैयाँ जम्मा गरिएको छ । मुआब्जा नलिई मुद्दामा जाने २६ परिवार छन् । नेपाल-भारत दुई देशबीचको सम्झौताअनुसार बिहार अररियाको बथनाहाबाट विराटनगर हुँदै कटहरी पुग्ने मालबाहक रेलका लागि बन्ने स्टेसन नै बन्ने अवस्था छैन । गत वर्ष स्टेसन निर्माणका लागि खन्न लगिएका उपकरणमा स्थानीयले अवरोध गरेपछि फर्काइएको थियो । स्टेसन निर्माणका लागि भारतीय ठेकेदारले ६ वर्षअघि बनाएको कार्यालय हाल बन्द छ ।

विराटनगर-१८ मा रहेको नेपाल भारत संयुक्त भन्सार जाँच चौकीसम्म रेल आएपनि मुख्य स्टेसन बन्ने जग्गामा खाली गरिएको छैन । स्टेसन बन्ने जग्गा नजिकैसम्म खाली गराइसकिएको छ । नेपाल-भारत दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा रेलको उद्घाटन गरेका थिए । हुलाकी राजमार्ग दक्षिणमा गरिएको जमिनको मुल्याङ्कन भन्दा उत्तरमा कम भएकाले स्थानीय सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

पीडित किसानबाट १, २ हजार रुपैयाँ संकलन गरेर मुद्दामा गएपनि ठूलो रकम खर्च गर्न नसकेर किसान जग्गाविहीन हुनुपरेको सचिव माझीको भनाइ छ । हुलाकी राजमार्ग दक्षिण भन्दा उत्तरमा कम र रेलको लिक बस्ने जग्गाभन्दा स्टेसन बनाउने ठाउ“मा भिन्न मूल्याङ्कन गरेर मुआब्जा वितरण भएको थियो । २०६८ सालमा सरकारले तोकेको मुआब्जामा स्थानीयले असहमति जनाउँदै आएका छन् । 

कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष चौधरीका अनुसार त्यस बेला प्रति कट्ठा १५ हजार रुपैयाँमा किनबेच हुने गरेको जग्गालाई सरकारले २ लाख रुपैयाँ प्रति कट्ठा मूल्याङ्कन गरेको बताउँछन् । सर्वोच्चको निर्णयलाई उद्योगी व्यवसायीले भने स्वागत गरेका छन् । नेपालका उद्योगमा भारतबाट आउने कच्चा पदार्थको ढुवानी खर्च घट्ने र उत्पादनको मूल्यमा समेत फरक पर्ने भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताले पाउने उनीहरूको भनाइ छ ।

उद्योगी महेश जाजू सडक मार्ग भन्दा रेलमार्गबाट सस्तो र सुरक्षित रुपमा वस्तु नेपाल आइपुग्ने बताउँछन् । ‘रेलमार्ग कहिले सुचारु होला भनेर हामी पर्खिएर बसेका छौं, जोगवनी नाकाको रेल नचल्दा अरु नाकाबाट मालसामान ल्याउनुपरेको छ’ जाजूले भने । यस्ता राष्ट्रिय गौरवका योजनामा सरकारले तत्काल निर्णय गर्न नसक्दा लम्बिएको थियो ।