कोशीमा किन अपमान महसुस गर्दैछन् कोइराला ?

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारमा भदौ २८ मै कांग्रेस सहभागी भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म डा शेखर कोइराला पक्ष सहभागी भएको छैन । कांग्रेसको भागमा परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मन्त्री भूपेन्द्र राईलाई नै दिएका छन् । 

शेखर पक्षको भागमा परेको भनिएको मन्त्रालयको जिम्मा पनि बिहीबारदेखि कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका राईले प्राप्त गर्नु र शेखर पक्षले मन्त्री नपठाउनुको कारणबारे सञ्चारकर्मीले बिहीबार कोइराला स्वयम्लाई सोधेका थिए । 

विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा सञ्चारकर्मी सामु कोइरालाले कोशीमा मात्रै नभई सातै प्रदेशमा आफूलाई अपमानित गर्न खोजिएको हो कि जस्तो लागेको संकेत गरे । 

उनले सोझै नभने पनि आफ्नो पक्षलाई ‘ह्युमिलिएट’ गर्न खोजेका कारण मन्त्री नपठाएको संकेत गरेका हुन् । 

आफ्नो गृह प्रदेश  कोशीमा कम्तीमा दुई वटा मन्त्रालय चाहिने अडान पार्टीभित्र राख्दै आएका कोइरालाले सार्वजनिक रूपमा भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । 

‘मैले मन्त्री, मुख्यमन्त्री केही मागेको छैन’, कोइरालाले दोहो¥याए ‘भाग माग्ने कुरै छैन । तर, राजनीतिमा आफ्नो मात्रै होइन, आफ्नो साथीहरूको सोचलाई पनि लिएर हिँड्नुपर्छ । यसमा अलिकति मलाई चित्त नबुझेको कुराहरू छ । राजनीति गर्दा ‘ह्युमिलिएसन’ पनि हुन्छ ।  यहाँ मात्रै होइन, सातै प्रदेशमा मसँग सल्लाह कतिको भइरहेको छ, म हेरिरहेको छु । म सभापतिजीसित कुरा गर्छु ।’ 

अहिले तपाइँले कोशीमा अपमान महसुस गरिरहेको हो भन्ने प्रश्नमा शेखरको उत्तर थियो ‘म सभापतिजीलाई सोध्छु । त्यसपछि थाहा हुन्छ ।’

कोशीमा कांग्रेसले चार मन्त्रालय पाएको थियो । अहिलेसम्म तीन जना मन्त्री मात्रै पठाएको छ । शेखर पक्षबाट अहिलेसम्म कोशी सरकारमा मन्त्री सहभागी छैनन् । यही विषयमा ‘चित्त नबुझेको कुराहरू भएको’ कोइरालाले बताएका हुन् ।

दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउने सरकारी कदमको विपक्षमा उभिंदै आएका कोइरालाले सरकारले प्राथमिकता भुल्न नहुने अडान प्रकट गरेका छन् । कोइरालाले दल विभाजनको अध्यादेश सरकारको प्राथमिकता हुन नहुने बताएका हुन् । 

राजनीतिक अस्थिरताका कारण अहिलेको सरकार बनेको तर यही सरकारले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने गरी दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउन नहुने अडान कोइरालाको छ । 

‘यो सरकार  किन बन्यो भन्ने कुरामा जाऊँ, दुई–दुई महिनामा सरकार फेरिने, राजनीतिक अस्थिरता भइरहने भएर दुई ठूला दल भएर बनाएको होइन ?’, डा कोइरालाले भने ‘जनताले राजनीतिक स्थिरता खोजेका छन् । जुन अध्यादेश आउने हल्ला छ, त्यो अहिलेको सरकारको प्राथमिकता हो ? दल विभाजन ऐन किन ल्याउनुपर्यो ? पार्टी फुटाउन किन उद्यत हुने ? तर, प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीले अध्यादेश नआउने भन्नुभएको छ । यो राम्रो हो ।’ 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादी फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएका बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका कारण अध्यादेश आएन । यसमा शेखरको असहमतिले सबैभन्दा धेरै  बढी भूमिका गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । यद्यपि शेखरले यसको जस आफैले लिन भने चाहेनन् । 

‘म को हो र मेरा कारणले रोकिने ?’, उनले भने ‘तर, किन चाहियो अध्यादेश ? सरकार राम्ररी चलाउनोस् न, जनताले राजनीतिक स्थायित्व खोजेको हो । आर्थिक विकास खोजेको हो ।’

दुई ठूला दल मिलेर सरकार चलाउनुपर्ने कुरामा पहिल्यैदेखि उभिंदै आएका शेखरले वर्तमान सरकारप्रति सन्तोष भने प्रकट गरेनन् । सरकारबारे सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा उनको जवाफ थियो  ‘उहाँहरूसित समय धेरै छैन । 

यसबीचमा केही राम्रा काम पनि भए । टीआरसीको काम राम्रै हो । उखु किसानको रकम भुक्तानी भयो, अन्य केही काम पनि भए । तर, आम जनताले आभाष पाइरहेका छैनन् । कुलमानलाई हटाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ । उपसभामुखलाई किन हटाउनु पर्यो ? उहाँबाट कमजोरी भएन होइन भयो तर दुई तिहाईबाटै हटाइदिने कमजोरी होइन ।’ 

संघीयता कार्यान्वयन गरेर प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने  सवालमा तीन वटै ठूला दलका शीर्ष नेताहरू गम्भीर नभएको उनको आरोप छ । 

‘तीन दलका तीनटै ठूला नेता कानुनहरू (प्रदेश बलियो हुने)  ल्याउन चाहनुहुन्न’, उनले भने ‘अधिकार केन्द्रमै राख्न चाहनुहुन्छ । संविधान आएको नौ वर्षमा किन आएन प्रहरीको, निजामतिको कानुन ?’