कोशी प्रदेश बजेट : घोषणाबाट व्यवहारसम्मको दूरी

कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै कृषि, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको बताएको छ। यद्यपि, विगतका अनुभवले देखाउँछ—बजेट घोषणामा स्पष्ट उद्देश्य भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। अधिकांश योजना कागजमै सीमित हुने, ढिलो सुरू हुने, समयमै सम्पन्न नहुने र लागत बृद्धिको समस्या दोहोरिने प्रवृत्ति छ।

बजेटको ५२ प्रतिशत चालु खर्च र ४७.७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्चले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई अपेक्षित प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ। स्रोत पक्षमा आन्तरिक राजस्वको अत्यधिक अनुमान तथा संघीय अनुदानमा निर्भरता बजेट कार्यान्वयनमा अस्थिरता ल्याउने जोखिम बोकेको छ। अनुगमन प्रणाली कमजोर हुँदा अनियमितता, दोहोरो योजना र सेवा प्रवाहमा असमानता देखिन सक्छ।

बजेट समग्रमा विकासमुखी, समावेशी र प्राथमिकतामूलक देखिए पनि यसको कार्यान्वयन, स्रोत सुनिश्चितता र प्रभावकारितामा गम्भीर प्रश्नहरू उब्जिन्छन्। कृषि, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको यो बजेटले दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको खाका कोर्न खोजेको छ। । समृद्धिको मेरुदण्ड पुँजीगत लगानी हो, जसमा तुलनात्मक रुपमा कम विनियोजन हुनुले विकासको गति सुस्त हुन सक्ने सम्भावना संकेत गर्छ।

बजेटमा कृषि तथा सहकारी क्षेत्रमा २ अर्ब १८ करोडको विनियोजन र त्यस अन्तर्गत प्रांगारिक मल, गुणस्तरीय विउ, व्यवसायिक कृषकको प्रोत्साहन र सहकारी सुधारको कार्यक्रम प्रशंसनीय भए पनि कार्यान्वयन क्षमताको कमजोरीले यसको प्रभाव सीमित हुने खतरा छ। नेपालको प्रादेशिक सरकारहरूमा प्राविधिक जनशक्ति र कार्यान्वयन संयन्त्र कमजोर रहँदै आएको छ, जुन कोशी प्रदेशमा पनि दोहोरिने सम्भावना छ।

विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलनको लागि छुट्याइएको दुई करोडले ब्राण्डिङको सन्देश दिन सक्छ तर स्थानीय किसानको उत्पादन लागत न्यूनीकरण जस्ता जड समस्या समाधान नगरी सतही प्रदर्शनमा बजेट खर्च गर्नु दूरगामी प्रभावकारी हुँदैन।

शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सामाजिक समावेशीतामा गरिएको बजेट विनियोजनले प्रदेशको सामाजिक सूचक सुधारमा सघाउ पुर्याउने सम्भावना बोकेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ५१ करोड विनियोजन तथा सैलजा आचार्य हृदय उपचार केन्द्र र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सम्मान जस्ता योजनाले सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्य राख्छन्, तर स्वास्थ्य पूर्वाधारको असमान वितरण, कर्मचारीको अभाव र अनियमितता सुल्झाउनुपर्ने मुख्य चुनौती हो।

यस्तै, शिक्षा र रोजगार कार्यक्रम सामाजिक समावेशीकरणतर्फ उन्मुख भए तापनि बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि यिनलाई निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर उत्पादकता अभिवृद्धिमा जोड दिन जरुरी छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासतर्फ गरिएको १० अर्ब ५७ करोडको विनियोजन प्रदेशको दीर्घकालीन विकास पूर्वाधार बिस्तारका लागि आवश्यक छ। तर बजेटमा रहेका योजना—कोशी जनता आवास कार्यक्रम, वृहत विराट क्षेत्र अवधारणा, वेलीब्रिज निर्माण आदि—सबै अत्यन्त महत्वाकांक्षी र स्रोत–गहन छन्। यसले प्रदेशको वित्तीय वहन क्षमतामा दबाव पार्न सक्छ। यस्तै, स्वच्छ सहर निर्माण जस्ता योजनाको लागि नगरपालिकासँग सहकार्यको स्पष्ट ढाँचा आवश्यक छ। नत्र यस्ता योजना भाषणमा मात्र सीमित हुने खतरा रहन्छ। बजेटको स्रोत पक्षमा आन्तरिक आम्दानी ५ अर्ब ५० करोडको अनुमान पनि उच्च देखिन्छ, जुन प्रदेशको विगतका राजस्व संकलन प्रवृत्तिलाई हेर्दा प्राप्तिमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

यदि बजेटलाई व्यवहारसम्म पुरयाउनुछ भने त्यसको मूल शर्त हो— योजना बनाउनेदेखि कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनसम्म जनउत्तरदायी संरचना निर्माण। जनसहभागिता बिना बनाइएका बजेटहरूमा नागरिकका वास्तविक आवश्यकता नसमेटिने, स्रोतको दुरुपयोग हुने र सार्वजनिक सेवामा असमानता बढ्ने गर्छ। कोशी प्रदेश सरकारका अघिल्ला बजेटहरूमा समेत स्थानीय तहको आवाज उपेक्षित हुँदा योजना जनमैत्री हुन सकेका छैनन्।

यस्तै, कार्यान्वयन क्षमताको अभाव, प्राविधिक जनशक्ति र दक्ष मानव संसाधनको कमीले बजेट खर्च असमान, ढिलो र प्रभावहीन हुने गरेको छ। पारदर्शिता र समयमै अनुगमन नहुँदा ठेक्कापट्टामा मिलेमतो, बजेट हेरफेर र गुणस्तरीय कार्यको अभाव देखिन्छ, जसले नागरिकको शासनप्रति विश्वास कमजोर बनाउँछ। तसर्थ, बजेट कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट प्राथमिकता, परिणाममुखी लक्ष्य, अनुगमन संयन्त्र, र सार्वजनिक लेखापरीक्षण प्रणाली सशक्त बनाइनु अपरिहार्य छ। बजेट राजनीतिक औपचारिकता मात्रै होइन, नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक दस्तावेज हो—यसले सेवा, समावेशी विकास र उत्तरदायित्वको माध्यम बन्न सके मात्र आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माण सम्भव हुन्छ।

समग्रमा हेर्दा, बजेटको उद्देश्य आत्मनिर्भर, समावेशी र दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने देखिए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि प्रष्ट नीति, क्षमता अभिवृद्धि, राजनीतिक स्थायित्व, समन्वय र पारदर्शिताको आवश्यकता पर्दछ। प्रदेश सरकारका नीति र बजेटहरूमा स्थानीय तहसँगको समन्वय कमजोर रहँदै आएको र समन्वयन अभावले दोहोरो खर्च तथा असफल योजना उत्पादन गरिरहेको विगतको अनुभवलाई सम्बोधन नगरेसम्म बजेटले अपेक्षित परिणाम दिँदैन। साथै, सुशासन प्रवर्द्धन र विपद् व्यवस्थापन जस्ता सन्दर्भमा वास्तविक कार्यान्वयन तथा जनउत्तरदायित्व सुनिश्चित नगरी शाब्दिक प्रतिबद्धता मात्रै पर्याप्त हुँदैन। यस अर्थमा, बजेटको घोषणाबाट बढी महत्व कार्यान्वयन प्रक्रियालाई दिन जरुरी छ।

कोशी प्रदेशको बजेटले समग्रमा क्षेत्रीय सन्तुलन, सामाजिक न्याय र विकासको सन्देश दिएको छ तर कार्यान्वयन क्षमताको अभाव, स्रोतको असुरक्षा, स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यको अपारदर्शिता र सार्वजनिक सेवा आपूर्तिमा सुधार नआएसम्म यो बजेटले दरिलो प्रभाव पार्न सक्दैन।

विगतका बजेटहरूले कोशी प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र रोजगारीजस्ता प्राथमिक क्षेत्रहरूमा महत्त्वपूर्ण योजनाहरूको घोषणा गरे पनि ती योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन। वजेट घोषणाहरू महत्वाकांक्षी भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहँदा बजेटको प्रभावकारिता न्यून भएको हो। उदाहरणका लागि, कृषि अनुदान, सहरी पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना र महिला सशक्तिकरण जस्ता थुप्रै कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख भए पनि तिनको प्रत्यक्ष लाभ नागरिकसम्म पुग्न सकेको छैन।यसको मूल कारण योजनाको प्रारम्भिक चरणमै व्यवहार्यता अध्ययनको अभाव, स्पष्ट कार्यान्वयन रणनीतिको कमी, जिम्मेवार निकायको दक्षता अभाव र अनुगमन संयन्त्रको कमजोरी हो।

बजेट खर्चको प्रगति कागजी रूपमा देखिए पनि त्यसले मुलुकको मानव विकास सूचकांक वा सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सकेको छैन। पारदर्शिता र जनसहभागिता नहुनु, सार्वजनिक बजेटमा सरोकारवालाको आवाज समावेश नहुनु र खर्चमा हुने अनियमितता, मिलेमतो र दण्डहीनता समस्याका मूल जरा हुन्।यदि यी कमजोरीहरूलाई सम्बोधन नगरिए कोशी प्रदेशको बजेट राजनीतिक घोषणामा सीमित रहनेछ। सुशासन, जवाफदेहिता र सशक्त कार्यान्वयन संयन्त्र बिना प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष दोहोरिने घोषणाभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन।

अधिकांश योजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु, खर्चको प्रभावकारिता नहुनु र बजेटको समावेशीता जनताको वास्तविक आवश्यकता अनुसार नहुनु प्रष्ट कमजोरी हुन्। यस्ता समस्याको समाधान केवल नयाँ रकम विनियोजन गरेर सम्भव हुँदैन, जबसम्म योजनाको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन, व्यवहार्यता परीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन र परिणामको स्पष्ट सूचक तय गरिँदैन।

बजेट सफल पार्ने मूल मन्त्र भनेको योजनाहरूको यथार्थपरक निर्माण र कार्यान्वयन हो, जसमा जनसरोकार, स्थानीय तहसँगको समन्वय, वित्तीय अनुशासन र राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य छन्। दण्डहीनता अन्त्य गर्न सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्र आवश्यक छ।

परिणाममुखी मूल्याङ्कन प्रणाली नहुँदा सफल कार्यक्रम र विफल कार्यक्रमको फरक छुट्याउन सकिँदैन, जसले नीतिगत भ्रष्टाचार बढाउँछ। यदि प्रदेश सरकारले विगतबाट पाठ सिक्दै सुधारको बाटो समात्छ भने मात्र बजेटले सामाजिक, आर्थिक र संरचनात्मक रूपान्तरणमा योगदान दिन सक्छ। नभए, यो पनि विगतजस्तै केवल राजनीतिक प्रतिबद्धता, भाषण र कागजी योजना मात्र बन्नेछ, जनताको विश्वास गुम्नेछ र शासन प्रणालीमाथि अविश्वास गहिरिँदै जानेछ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।)