निजी विद्यालय सरकारी गर्नु आवश्यक छैन : मुख्यमन्त्री कार्की

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले निजी विद्यालयहरू सरकारकै नियम कानुनभित्र रहेर सञ्चालन भइरहेको भन्दै सरकारीकरण गर्न आवश्यक नरहेको बताएका छन् । उनले निजी विद्यालयलाई अहिले नै सरकारीकरण गर्न सक्ने अवस्था समेत नरहेको बताए ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) को बुधबार इटहरीमा भएको चौथो कोशी प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले निजी विद्यालयलाई सरकारीकरण गर्ने कानुन ल्याएको खण्डमा राज्य नै असफल हुने अवस्था आउने बताए । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले सामुदायिक विद्यालयको अवस्था हेर्दा राज्यले नै काम गर्न नसकिरहेको अवस्था देखाउने भन्दै पहिले सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुधार गर्न लाग्नुपर्ने बताए ।

निजी क्षेत्रलाई शिक्षामा लगानी गर्ने अवसरबाट बाहिर हटाउन नहुने बताए । त्यस्तो भए शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो समस्या निम्तिने बताए । 

सरकारले जति नै कुरा गरेपनि अहिलेकै अवस्थामा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई नेपाल सरकार एक्लैले जिम्मा लिन नसक्ने उनले जिकिर गरे । संविधानले तीनखम्बे अर्थनीतिलाई आत्मसात गरेका कारण निजी क्षेत्रलाई लगानीबाट निरुत्साहित गर्न नसकिने बताए । 

अधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्याब्सनका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुरीले नेपालमा काम गर्दै पढ्ने वातावरण बने युवा शक्ति विदेश पलायन हुने क्रम रोकिने बताए । तर त्यसका लागि विश्वविद्यालयहरूले ध्यान दिन नसकेको गुनासो गरे । 

नेपालमा पढाइ राम्रो नभएर भन्दा पनि राजनीतिक अस्थिरता र पढ्दै कमाउने वातावरण नभएको कारणले युवा शक्ति विदेश पलायन भएको दावी गरे ।

विदेशमा जस्तै योग्यता र क्षमता अनुसारको कमाउँदै पढ्ने वातावरण भए धेरै युवा जनशक्ति नेपाल फर्किने र अब जानेको संख्यामा पनि कमी आउने बताए । 

नीजि क्षेत्र सदैव कर्मवीरहरूको थलो भएको दाबी गर्दै क्षमता र योग्यताको अनुसार जनशक्तिलाई काम दिनुपर्ने पनि उनले बताए । सोही कारण निजी शैक्षिक संस्थामा जोडिएका शैक्षिक जनशक्तिले कामलाई महत्व दिने गरेको बताए ।

पुरीले निःशुल्क शिक्षामा १० देखि १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान पुनः मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताए ।