श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारणमा उद्योगीको चासो

विराटनगर । उद्योगी व्यवसायीले श्रमिकहरूको न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारणको प्रक्रियामा चासो दिंदै उत्पादनमुलक र बृहत रोजगारी प्रदान गर्ने उद्योगको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्न जोड दिएका छन् । 

उद्योगीहरूले प्रत्येक दुई बर्षमा श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ अनुसार श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण हुन लागेको बेलामा सामुहिक सरोकार व्यक्त गरेका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतको अध्यक्षतामा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना, मोरङ उद्योग व्यापार संघका उपाध्यक्ष अनिलकुमार सारडा, नेपाल जूट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छा, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ मोरङका सचिव भविष पौडेल लगायतको उपस्थितिमा भएको छलफलमा उद्योगीहरूले आफ्ना सरोकारका ११ वटा राय प्रस्तुत गरेका हुन् ।

उद्योगका संचालक र व्यवस्थापकहरूको उपस्थितिमा भएको छलफलको सुझाव महासंघको रोजगारदाता परिषद्मा पेश गरिएको समेत जनाइएको छ ।

उनीहरूले नेपालका उत्पादनमूलक उद्योगमा कामदारको अनुपस्थित अत्यधिक हुने भएकोले न्यूनतम् वेतन वृद्धि गर्दा मासिक आधार दिन तोक्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

सोही आधारमा न्यूनतम् आधारभूत पारिश्रमिकको केही अंश घटाउन पाउने अधिकार उद्योगीहरूलाई हुनुपर्ने आग्रह गरेका छन् । 

जस्तो कि, कुनै श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक एक महिनाको एक हजार रूपैयाँ कायम भएमा त्यसको दैनिक आधार पारिश्रमिक ३३ रूपैयाँ ३३ पैसा कायम हुने र श्रमिक कामदारको उपस्थित हुने आधारभूत कार्यदिन २६ दिनभन्दा कम उपस्थित भएमा दैनिक रूपमा ३३ रूपैयाँ ३३ पैसा कट्टा गर्न पाउनुपर्ने उद्योगीहरूको माग रहेको जनाइएको छ ।

त्यसैगरी न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकहरूको मात्र (परिवारका सदस्य बाहेक) आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रक्षेपित महंगीको अवस्था, रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानको क्षमता र देशको आर्थिक अवस्था लगायतका पक्षलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको आग्रह छ ।

मुलुकको न्यून आर्थिक वृद्धि, उद्योग क्षेत्रको संकुचन, न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व, उपभोगमुखी  आयात, न्यून निर्यात तथा लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा निजी क्षेत्र समस्याबाट गुज्रिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । साथै समग्र न्यूनतम् पारिश्रमिकमा हालको न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा १० प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने पनि बताएका छन् ।

महंगीको आधारमा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्दा भने आधारभूत तलवमा वृद्धि नगरी महंगी भत्ता मात्रै वृद्धि गर्न उद्योगीहरूले आग्रह गरेका छन् । 

न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा छिमेकी मुलुक भारतको उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिम बंगाल एवं बंगलादेशको न्यूनतम् पारिश्रमिक र यसबाट नेपाली उद्योगको लागतमा पर्न सक्ने प्रभावको तथ्यगत अध्ययन गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । 

साथै समग्र मुलुकमा एकै दरको न्यूनतम् पारिश्रमिक कार्यन्वयन नगरी काठमाडौं र काठमाडौं बाहिर गरी दुईवटा मापदण्डमा पारिश्रमिक निर्धारण गर्न उद्योगीहरूको सुझाव छ ।

प्रशिक्षार्थी कामदारको हकमा भने निश्चित दैनिक भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । साथै, होटल क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि काम गर्ने समयावधी र न्यूनतम् पारिश्रमिकको स्वरूप अन्य क्षेत्रको भन्दा परक गर्दै कार्यावधि १२ घण्टा तोक्नुपर्ने जनाइएको छ ।