दलहरूलाई उद्योग संगठनको अपिल ‘अध्यादेशले गरेको सुधारलाई स्थायित्व दिइयोस्’

विराटनगर । सरकारले अध्यादेशमार्फत औद्योगिक वातावरण तथा लगानी अभिवृद्धिका लागि विद्यमान कानुनमा गरेको अस्थायी सुधारलाई कानुन बनाएरै स्थायित्व दिन उद्योग संगठन मोरङले माग गरेको छ । 

सरकारले विभिन्न अध्यादेशहरू ल्याएपछि राजनीतिक रूपमा त्यसको विरोध भइरहेको छ । तर, निजी क्षेत्रले भने त्यसको स्वागत गरिरहेको छ । सरकारले सदन नचलेका बेला कानुन ल्याउन आवश्यक ठान्दा अध्यादेश ल्याउने गर्छ । 

अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा लगेर अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले अध्यादेश जारी गरिसकेको छ । तर, राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्ने चिन्ताले सरकार सताइएको छ । यहीबेला उद्योग संगठन मोरङले विधेयक पारित गरेर अहिलेको अस्थायी प्रबन्धलाई स्थायित्व दिन माग गरेको हो । 

‘नेपाल सरकारले आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि गर्न एकसाथ दुई दर्जन भन्दा बढी कानुनमा गरेको संशोधनले व्यवसायीक वातावरण निर्माणका लागि नीजि क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषयलाई सम्वोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ’, संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले भने ‘त्यसैले आर्थिक एवं व्यवसायिक हितको यो महत्वपूर्ण विषयलाई सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले उच्च महत्वका साथ लिई अघि वढाउन हामी अनुरोध गर्दछौं ।’ 

उद्योग संगठनले सरकारले जारी गरेको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ अन्तर्गतका विषयमा गरिएको सुधार महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै आएको छ । 

‘सार्वजनिक पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषय सूचना, प्रमाण वा कागजात प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने, नागरिक एपसँग अन्तर आवद्धता गरी प्रत्यक्ष र शीघ्र सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, मन्त्रालयहरूले आन्तरिक दिग्दर्शन वनाई लागू गर्नसक्ने प्रावधानले हाल प्रवाह हुँदै आएको सेवालाई छिटोछरितो बनाउन सहयोग पुग्ने संगठनको विश्वास छ’, अध्यक्ष सुरानाले भने ‘त्यस्तै राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ मा मुद्दा पुनरावेदन गर्दा नगदै धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाको सट्टामा नगद धरौटी वा बैंक जमानत राख्न सक्ने व्यवस्था, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा कैद तथा जरिवाना गर्ने व्यवस्था हटाउदा व्यवसाय जगतमा छाएको डर र त्रासको वातावरणमा सुधार आउने आशा छ ।’ 

संगठनका अनुसार  कम्पनी ऐन २०६३ प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुँदा पुनः स्वीकृति लिन आवश्यक नपर्ने, कम्पनीले कार्यालयमा वुझाउन बाँकी विवरण, सूचना २०८२ असार मसान्तसम्म बुझाएमा लाग्ने जरिवानामा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था, कम्पनी वन्द गर्दा हुने झन्झट सम्वन्धी अन्य व्यस्थामा गरिएको सुधार र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ का केही बुँदामा भएको संशोधनले व्यावसायिक जगतमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ ।

‘यसले निजी क्षेत्रलाई राम्रो वातावरण प्रदान गर्ने देखिएको छ, त्यसैले सबै दलहरूलाई हामी अनुरोध गर्दछौं, सदनबाट यो विधेयकलाई पारित गरिदिनुहोस्’, सुरानाले भने । 

योसँगै औद्योगिक व्यवसायिक ऐन, २०७६ मा संशोधन गरी उद्योग दर्ता गर्न निवेदन दर्ता गरेको १५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने, ठूला उद्योगलाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन सक्ने, दर्ता नभई सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई बन्द नगरी जरिवाना लिएर दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्थाका साथै नीजि क्षेत्रलाई वढावा दिने गरी गरिएको अन्य संशोधनहरूलाई उद्योग संगठन मोरङले स्वागत गरेको छ ।

संगठनले यस अघि विद्यमान ऐनहरूका कसुर र सजायको व्यवस्थाहरूमा सुधार गरी आवश्यकता अनुसार उद्यमशीलतालाई हतोत्साहित गर्ने प्रावधानहरूलाई खारेज गर्ने, डुब्लिकेशनलाई हटाउने, क्रिमिनल र व्यावसायिक कसुरलाई फरक गर्ने र उद्यमशीलता प्रवद्र्र्धन गर्नेगरी परिमार्जन गर्न आवाज उठाउदै आएको छ । 

‘यही सन्दर्भमा  २ दर्जन बढी कानुनहरूमा एकसाथ गरिएका यी अग्रगामी सुधारहरूबाट समग्र नीजि क्षेत्र अत्यन्तै उत्साहित भएको छ’, सुरानाले भने ‘सरकारले आर्थिक सुधारका लागि ३५ बर्ष पछि गरेको यो अग्रगामी सुधार दलिय राजनीतिको कोपभाजनमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका छ । यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।

आर्थिक एवं औद्योगिक विकासको मुद्दामा सबै राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै वर्तमानमा देखिएको चरम निराशालाई चिर्न आवश्यक रहेको संगठनले जनाएको छ ।