सामाजिक न्याय र नेपालको सन्दर्भ

सामाजिक न्यायको चर्चा गर्नु अगावै समाजको अर्थ बुझ्नु आवश्यक हुन जान्छ । वास्तवमा समाज भनेको कुनै एकै ठाउँमा बसोबास गर्ने वा एकै प्रकारको जीवनशैली भएका मानिसहरूको भीड वा भेलाले मात्र हुँदैन । समाजशास्त्रीहरूका अनुसार, मानिसको समाज भनेको त, उनीहरूले जीवनयापनको क्रममा परस्परमा कार्यान्वित गरेको भौतिक एवं मानसिक श्रम वा व्यवहारबाट सृजित हुन पुगेका क्षणिक वा दीर्घकालिन सम्बन्ध र साइनो वा नाताहरूको जालो तथा सञ्जालको समग्रता हो । त्यसैले सामाजिक न्याय  भन्नाले समाजरूपी सम्बन्ध र साइनोको सञ्जाल अन्तरर्गत सृजित हुने वा हुन सक्ने विवाद विरोध अन्तरविरोध तथा द्वन्द्व, विभेद र विषमता वारे निर्णय लिनुपर्दा वा लिदा सबल पक्षको दाँजोमा, निर्वल र निरिह पक्षको हकमा सहृदयता देखाउने वा संरक्षण गर्न सक्ने नीति वा व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नु हो ।

यो सामाजिक न्यायको नीति कार्यान्वयन, मुख्यत, कुनै पनि मुलुकको असीमित शक्ति, संशाधनरूपी मूल्यवान सम्बन्धी अगाध अवसरहरू र असीमित सम्झावनाहरू माथि कुनै व्यक्ति विशेष, व्यत्ति समूहहरू विशेष वा कुनै वाह्य शक्तिको कब्जा वा हालीमुहाली कायम हुन नसकोस् र नपाओस् भन्ने यथार्थलाई चरितार्थ गर्न गरिन्छ । यस अर्थमा सबै मुलुकहरू वा राष्ट्रहरूका निमित्त सामाजिक न्याय अनिवार्य लागू गरिनु पर्ने सर्वोत्तम व्यवस्था पनि हो ।

सामाजिक न्यायको कार्यान्वयनद्वारा मानिसहरूको श्रमको किसिम र मात्रा अनुरूप, उनीहरूको खाँचाहरू र आवश्यकता अनुरूप, उनीहरूको योग्यता, पोख्तता एवं विशेषज्ञता अनुरूप मुलुकभरीको शक्ति, सम्पदा, अवसरहरू र सम्भावनाहरूलाई सबै मुलुकीहरूसम्म, सम्मानजनक उनीहरूको हिस्सा वा भाग पुर्‍याउने गरिन्छ ।

प्रसिद्ध समाजशास्त्री टम विटामोरले ‘क्लासेज इन मोडर्न सोसाइटी (१९६५) मा लेखेका छन्’ सभ्यताको इतिहासमा धन, सम्पदा, पद प्रतिष्ठा शक्ति एवं मर्यादाबाट सृजित विभेद र विषमताहरूलाई मानिसहरूले सनातन रूपमा मान्यता दिदै, अपरिवर्तनिय रूपमा स्वीकार गर्दै ल्याएको तथ्यलाई, १८ औं शताब्दीताका भएका अमेरिकी क्रान्ति (१७७६), फ्रान्सेली क्रान्ति (१७७९) ले प्रश्न चिन्ह लगाए पछिको कुरा अनुभव गरियो ।

वास्तवमा समाजमा मानव सिर्जित विषमताले र विभेदले गर्दा नै फरक–फरक सामाजिक वर्गहरू देखा पर्दा रहेछन् जुन कुरा सामाजिक न्याय दृष्टिकोणबाट एकदमै अमान्य हुँदो रहेछ । फलस्वरूप के घोषणा गर्न थालियो भने, मानिस जन्मले नै स्वतन्त्र र समान हुन्छ त्यसैले मानिसहरूमा विभेद र विषमताको सृजना, मात्र सार्वजनिक उपयोगीताको लागि हुनु पर्दछ र यसो हुनु वा गर्न सक्नु भनेको नै सामाजिक न्यायतर्फ अग्रगामी हुनु हो ।

 यस वाहेक सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न मानिसहरूका सवै प्रकारका अधिकारहरूको पूर्ण व्याख्खै गरिनु पर्दछ । सामाजिक न्यायको सिधा सम्बन्ध, आय, सम्पति, श्रम, कर्तव्यपालन वा दायित्व निर्वाहसित हुनु पर्दछ । सामाजिक न्याय अन्तर्गत, कसैको पनि विशेषाधिकार, परम्परा र उत्तराधिकारलाई मान्यता दिनुको साटो पूर्ण बहिस्कार गर्नु पर्दछ । तर कसैले आफ्नोबाट आर्जित सम्पतिको केही भाग सञ्चित गरेको छ भने, त्यस्तो सञ्चित सम्पतिमाथि सञ्चय कर्ताको विशेषधिकार एवं उत्तराधिकार कायम रही रहने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

यस बाहेक पनि श्रमकर्ताले आफ्नो सामान्य सुखका निमित्त र आफ्नो कार्य कुशलतामा वृद्धि गर्न चाहिने अपरिहार्य रकम वा सम्पति सञ्चित गर्ने उस्को विशेषधिकार हुनु पर्दछ । जुनसुकै प्रकारले पनि श्रम र सम्पतिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध कायम हुनसक्दा वा सक्यो भने सामाजिक न्यायको स्थिति प्रकट हुनु पुग्ने छ ।

यस्तो स्थिति सृजित हुन सक्नु भनेको समाजमा देखा पर्ने सबै खाले विषमता र विभेदहरू लोप हुँदै गएर, मात्र प्राकृतिकजनित विभेद एवं विषमताहरू बाँकी रहनु पुग्नु हो । क्षमता हुँदाहुँदै पनि श्रमबाट आफूहरूलाई बञ्चित राख्न मन पराउने मानिसहरूलाई भने कुनै पनि प्रकारको सम्पत्ति लगायतका अधिकारहरू दिनु हुँदैन साथै अरूमाथि आश्रित भएर बाँच्ने अधिकारबाट समेत बञ्चित गर्नु पर्दछ । तर अपवादको रूपमा तथा मानवीय भावनाको सम्मानस्वरूप एकदमै अशक्त, निर्वल र अनाथहरू भने, उनीहरूको जीवनयापनका निमित्त सहज र सहज अवस्थाको सृजना गर्नु सामाजिक न्यायको अभिन्न अंग हुनु पर्दछ ।

वास्तवमा सामाजिक न्यायको कुरा, राजनीतिक स्वार्थ सिद्धिका निमित्त लगाइने नारा मात्र नभएर सामाजिक यथार्थका रूपमा नै स्थापित हुनु वा गर्न सक्नु पर्दछ ।

यस अर्थमा सामाजिक न्याय एउटा विशिष्ट संरचना वा वाह्य स्वरूप हो जसका गुदी वा अन्तरबस्तुका रूपमा क्रमशः निम्न विषयवस्तुहरू अन्तर्तनिहित हुने गर्दछन् ।

क) लोककल्याणकारी वा सेवामूलक राज्य 
ख) शुशासन 
ग) सामाजिक सुरक्षा
घ) सामाजिक  न्यायको आधारमा भूमिमा तर्जुमा गरिएको विधिको शासन अपरिहार्य हुने गर्दछ, नत्र सनातनी र प्रजातान्त्रिक बगालका अधिनायकहरूले आफ्ना स्वार्थ वा हीतलाई थमौति गरी राख्न वा आफ्ना विकृति एवं विसंगतिहरू ढाकछोप गर्नका निम्ति मात्र विधि बनाउने र लागू गर्ने गर्दछन् ।

वास्तवमा सामाजिक न्यायले त सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक जीवन वा व्यवहारमा देखा पर्ने सबैथरी विषमता र विभेदहरूलाई निषेध गर्न सक्नु पर्दछ । डेविड मिलरले आफ्नो कृति सामाजिक न्याय (१९७६) मा यसका तीन प्रकारका मापदण्डहरू उल्लेख गरेका छन् ।

जो क्रमश (१) श्रेणी तन्त्रीय व्यवस्था सृजना गर्ने स्वीकृत अधिकारहरूको संरक्षण,  (२) प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्थाको पोषण र खाँचो अनुरूपको विवरण, (३) योग्यता र सक्षमता अनुरूपको श्रम जसले ऐक्यवादी  समुदाय (सोलिडारिटी कम्यूनिटी) को पक्षपोषण गर्दछ ।

डेविड हयूम, हर्वटस्पेन्सर र पिटर क्रापटकिन जस्ता चिन्तकहरूले समेत उपरोक्त सामाजिक न्याय सम्बन्धि मापदण्ड समग्ररूपमा लागू हुँदा मात्र सामाजिक न्याय प्राप्त हुने तर फरक र अलग–अलग रूपमा कार्यान्वयन हुँदा सामाजिक न्याय प्राप्त हुन नसक्ने कुरा लेखेका छन् ।

जहाँसम्म नेपाल मुलुकको सन्दर्भ छ वि.सं. २००७ साल भन्दा अगाडि सिद्धान्तकै रूपमा सामाजिक न्यायको चर्चा कुनै शासकहरूको दायित्वको विषय बस्तु थिएन बरू कतिपय शासकहरूले भने अज्ञानतावश भए पनि शासन सुधारको क्रममा कतिपय सामाजिक न्यायसित गासिन पुगेका सुधार कार्यक्रमहरू लागू गर्न न्याय उदाहरणका लागि सम्वत् १९१० को मूलुकी मुलकी ऐन, २००४ सालको पद्म शम्सेरको पालाको बैधानिक कानून, चन्द्रशम्सेरले गरेका दासप्रथा उन्मूलन र सतिप्रथा रोक्न लगाउने उद्देश्यले तर्जुमा भएको कानूनहरू हुन् । 

२००९ सालको प्रधान न्यायालय सम्बन्धि ऐन तथा त्यसपछिको नयाँ मुलुकी ऐन २०२०, भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ र अन्त्यमा २०७२ को संविधानको कार्यान्वयन शुरू भएपछि भने सामाजिक न्यायरूपी संरचना वा स्वरूप र त्यसका गुदी वा सारको रूपमा, विधिको शासन, लोक कल्याणकारी शासन, मौलिक वा संवैधानिक अधिकारहरू, मानवअधिकार, सामाजिक सुरक्षा, समाजवाद उन्मुखताका निमित्त राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा समग्र नेपालीहरूको सम्मानजनक हिस्सा र पहुँचका निमित्त संघीय, समावेशी समानुपातिक बहुदलीय व्यवस्थायुक्त शासन प्रणाली अगींकार गरियो ।

तर २०७२ को संविधान कार्यान्वयन भएको चानचुन ९ वर्ष वितिसकेछ भने समाजवादतिर अग्रसरता प्रदान गर्ने सामाजिक, आर्थिक वा राजनीतिक क्षेत्रमा गुरू योजना, कार्यनीति र रणनीति अझसम्म प्रष्ट रूपमा देखा पर्न नसक्नु र कार्यान्वयन नहुनुले सामाजिक न्यायको संरचना वा स्वरूप नै बन्न सकेको छैन ।

यसो संरचना बिना, सार वस्तु वा गुदी नहुनु स्वाभाविकै हो । संरचना र गुदीको अनुपस्थितिको कारण नेपाल मुलुक, व्यवहारिक अर्थमा एउटा राष्ट्र बन्न नसक्ने कुरा पनि स्वाभाविक नै हो । एउटा राष्ट्रमा परिणत हुन नसकेको मुलुकको कुनै राष्ट्रिय स्वार्थ वा हितहरू समेत ओझेलको बन्दी हुनु स्वभाविक नै हुन्छ । 

राष्ट्रमा परिणत हुन नसक्ने मुलुकमा अस्थिर सरकार हुनु, टुटफूट, झुट र लूटको राजनीति हुनु, आन्तरिक अधिनायकवाद र बाह्य शक्तिकेन्द्रद्वारा प्रताडित हुनु, पराश्रित हुनु, पराइको मूल्य मान्यता र संस्कृतिको घुम्टो ओढ्नु र निरन्तर तथ्याङ्कीय सन्तुलन (स्थाटिकल इक्वीलिव्रियम) लाई थेगी राख्नु तथा राज्यको शक्ति, सम्पत्ति सम्भावना र अवसरहरू बाघे भाग, स्यालेभाग, गिद्धेभाग पाउनका लागि सत्ता लिप्सामा लम्पट वनिरहनु पनि स्वाभाविक नै हुन्छ ।

सामाजिक न्याययुक्त मुलुक वा राष्ट्र नै आफ्नो सामाजिक न्यायको हिस्सा वा भाग खोसिएलाकि भनेर सधैं सजग र सतर्क रहने गर्दछ । यस्तो सजगता र स्वतन्त्रता नै एकातिर विकाश र समृद्धिको मूल्य हो भने अर्कोतिर, सम्प्रभूता, स्वतन्त्रता, समानता, अखण्डता, सबै थरी मौलिक र मानवअधिकारहरूको पनि मूल्य हो । त्यसैले गर्दा सामाजिक न्यायको बहाली एकदमै अपरिहार्य र अनिवार्यताका साथ प्राथमिक रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने विषय देखा पर्दछ ।