कार्यान्वयन नहुने निर्देशन दिन मुख्यमन्त्री कार्कीको हतारो

विराटनगर । गएको बैशाख ८ गते बिहानै कोशी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङबाट एउटा दर्दनाक खबर आयो । प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथिभरा मन्दिरतर्फ जाँदै गरेको ना १ ज ३०११ नम्बरको बलेरोे फुङ्लिङ नगरपालिका–१० सेवारो चोकमा लत्रेर झरेको विद्युतीय तारमा अल्झिएर आगलागी भयो । घटनामा झापा भद्रपुरको एकै परिवारका तीन जना र गाडी चालकसहित चार जनाले घटनास्थलमै ज्यान गुमाए । दुई जना सख्त घाइते भए ।

सुन्दै शरीर काँप्ने यो भयावह दुर्घटनाको खबरले सबैलाई स्तब्ध तुल्यायो । त्यो घटनाबाट अरु धेरै जस्तै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की पनि दुःखी बने । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सक्रिय रहने मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यस दिन बिहान ८ बजेर २३ मिनेटमा लेखेको स्टाटसले उनी घटनाले दुःखी बनेको देखाउँछ ।

त्यसदिन मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पोष्टमा लेखेका थिए ‘आज बिहान ताप्लेजुङ जिल्लास्थित सुकेटार विमानस्थलनजिक गुडिरहेको यात्रुबाहक मे १ च  ३०११ नम्बरको बलेरो जिपमा बाटोमा बिजुलीको करेण्ट लागेर गाडीमा सवार ड्राइभरसहित चार जना यात्रुको अत्यन्तै दुखद मृत्यु भएको छ । 

एक जना महिला र बालक घाइते हुनुभएको छ । घाइतेको ताप्लेजुङस्थित जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उहाँहरूलाई तत्काल थप उपचारको लागि काठमाडौं लैजान प्रयास भैरहेको छ । संम्पूर्ण मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली । शोकाकुल परिवारजनप्रति गहिरो दुःख एवम्  हार्दिक समवेदना । घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।’

कानुन विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका, विद्यार्थी राजनीति हुँदै तीन पटक प्रदेशको मुख्यमन्त्री भइसकेका कार्की आफ्ना स्टाटसमा हुने भाषिक त्रुटि र तथ्यबारे धेरै गम्भीर नभएको टिप्पणी हुने गरेको छ । यही स्टाटसमा पनि उनले गाडीको नम्बर नै फरक लेखेका छन् । 

उनी भाषाप्रति जति लापरवाह छन् काममा पनि त्यतिकै हडबडे भएको उनका आलोचकहरू बताउँछन् । पार्टीभित्रका आलोचकहरू उनलाई ‘कामको पटक्कै भाँती नपुराउने बतासे नेता’ को रुपमा प्रचार गर्छन् ।  

यद्यपि मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रदेशवासीको निधनमा उनले दिएको श्रद्धाञ्जलि र समवेदना आधारभूत मानवीय कर्तव्य थियो, उनले लेखेरै भए पनि पूरा गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, त्यही स्टाटसको अन्तिम लाइनमा पुग्दै गर्दा भने  मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र सरकारी शैलीलाई चटक्कै भुल्ने प्रयास गरेका छन् । 

मृतकलाई श्रद्धाञ्जलि, परिवारमा समवेदना र घाइतेको स्वास्थ्यलाभको कामना गरिसकेपछि  अन्तिम लाइनमा मुख्यमन्त्री लेख्छन् ‘घटनाको सत्य तथ्य छानबिन अबिलम्ब गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन गर्दछु ।’ 

चार जना नागरिकको ज्यान लिने गरी भएको घटनाको छानबिनको माग सर्वत्र भइरहेका बेला मुख्यमन्त्रीले जिल्ला प्रशासनलाई दिएको यस्तो निर्देशन स्वागतयोग्य थियो । 

ताप्लेजुङ घटनाको चार दिनपछि वैशाख १२ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले घटनाको छानबिन गर्न चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरे । विद्युत विकास विभागका सुपरिटेन्डेन्ट इञ्जिनियर नुतनप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो । 

समितिमा मन्त्रालयका दुई जना प्रतिनिधि र पुल्चोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पसका एक जना प्रतिनिधि सदस्य छन् । समितिलाई दुर्घटना कसरी ? किन ? र के कारणले भयो भन्ने विषयमा विस्तृत विवरण संकलन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यदेश दिइएको छ । यस्ता दुर्घटना भविष्यमा दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपायहरू सुझाव स्वरूप पेस गर्न निर्देशन समितिलाई निर्देशनसमेत दिइएको छ । 

यसरी संघीय सरकारका मन्त्रीले घटनाको चार दिनपछि विद्युतीय क्षेत्रका विज्ञहरू राखेर समिति बनाएपछि अब मुख्यमन्त्रीले दिएको निर्देशनअनुसार अर्को समिति बन्छ कि बन्दैन ? फेरि ‘घटनाको सत्य तथ्य छानबिन अबिलम्ब गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन गर्दछु’ भनेर फेसबुकमै लेखेका मुख्यमन्त्रीको निर्देशन चाहिँ के हुन्छ ? 

प्रदेश सरकारका कार्यकारी प्रमुखले सार्वजनिक माध्यमबाट दिएको लिखित  निर्देशन  कार्यान्वयन भए, नभएकोबारे उद्घोषले सम्बद्ध पक्षलाई सोधेको छ । ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्मालाई हामीले सोध्यौं ‘जिल्ला प्रशासनले घटनाको छानबिन गर्न समिति बनायो ?’ 

प्रजिअ शर्माको जवाफ थियो ‘यो जिल्ला प्रशासनले बनाउने समिति नै होइन । विद्युतीय दुर्घटना हो, यसका लागि विद्युतीय क्षेत्रकै विज्ञहरू चाहिन्छ । त्यो हामीस“ग उपलब्ध हुने कुरा भएन । 

ऊर्जा मन्त्रालयले विज्ञहरूसहितको समिति बनाएको छ ।’ कोशी प्रदेश सरकारले छानबिन समिति बनाउन कुनै निर्देशन दिएको थियो कि भन्ने प्रश्नमा प्रजिअ शर्माले त्यस्तो कुनै निर्देशन नआएको बताए । 

‘मुख्यमन्त्रीज्यूले फेसबुकबाटै जिल्ला प्रशासनलाई त्यही दिन निर्देशन दिनुभएको थियो । किन नबनाउनुभएको समिति ?’ जवाफमा प्रजिअ शर्माले भने ‘समिति कसैले जस लिनका लागि बनाउने हो कि घटनाको अनुसन्धान गर्न ? अब फेसबुकमा लेखेका भरमा कसरी समिति बन्छ ?’ 

प्रजिअ शर्माले मुख्यमन्त्रीसँग घटनाबारे कुराकानी भएको भने बताए । ‘मसँगको कुराकानीमा मुख्यमन्त्रीज्यूले छानबिन समिति बनाउँदा राम्रो हुन्छ. भन्नुभएको थियो । मैले त त्यही कुरा पनि संघीय मन्त्रालयमै जाहेर गर्ने हो’, उनले थपे ‘अब मन्त्रालयले ‘एक्सपर्टहरू’ राखेर समिति बनाएका कारण समितिले चाहेको सहयोग स्थानीय रुपमा हामी गर्नेछौं ।’ 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको यो भनाइले देखाउँछ, मुख्यमन्त्री कार्कीले फेसबुकबाट मात्रै जिल्ला प्रशासनलाई समिति बनाउन निर्देशन दिएका थिए, जिल्ला प्रशासनमा कुनै पत्राचार गरेका थिएनन् । 

फेरि जिल्ला प्रशासन संघीय सरकार मातहतको अंग भएका कारण प्रदेशले लिखित निर्देशन दिन मिल्ने, नमिल्ने कानुनी प्रश्न अहिलेसम्म अनुत्तरित नै छ । कानुनी रुपमा परिभाषित हुन बाँकी रहेको यो विषयमा कानुनकै विज्ञ मुख्यमन्त्रीले कार्यान्वयन नै नहुने निर्देशन त्यो पनि फेसबुकबाट किन दिए ? 

‘यो उहाँले तरिका नजानेको हो’, एमाले कोशीकै एक सांसदले भने ‘पहिलो कुरा सरकारी निकायहरुलाई निर्देशन दिने फेसबुकबाट होइन, सरकारी च्यानलबाट हो । कि कार्यान्वयन हुँदै नहुने निर्देशन जथाभावी गर्दा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारकै ओज घट्छ ।’

ताप्लेजुङ घटनामा झापा भद्रपुरस्थित अस्पताल चोकका ७० वर्षका विनोद पौडेल, उनकी ६९ वर्षीया श्रीमती सरिता पौडेल, उनीहरूकी छोरीतर्फकी नातीनी ललितपुर महानगरपालिका–१० की १६ वर्षीया आध्या आचार्यको मृत्यु भएको थियो । 

सोही घटनामा गाडी चालक फुङलिङ १० का अन्दाजी ४२ वर्षीय दुर्गा भट्टराईको पनि मृत्यु भएको थियो ।