‘गोजीको फालेर भुइँको टिप्न खोजिएको’ सञ्चार संरचना

कोशी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान पुनः स्थापित गर्ने सोच बनाएर नयाँ विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गर्‍यो, विधेयकमाथि छलफल गरेर टुङ्गो नलाग्दै अधिवेशन समाप्त भयो । त्यसैले, कानून बनाएर सञ्चार प्रतष्ठिान बनाउने भन्दा पनि हिउँदमा एक पटक चर्चामा ल्याउने र दुईचार ठाउँ भाषण गर्ने मसला मात्र बनाइएको हो कि भन्ने टिप्पणीहरू सुन्न पाइन्छ । टिप्पणी गर्नेहरू भन्छन्, ‘सरकार पत्रकारहरुका लागि संस्था बनाउने ध्येयमा थियो कि प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानको नाम चर्चामा ल्याउन मात्र चाहेको हो यथार्थ बुझ्न सकिएन ।’

तत्कालीन प्रदेश १ हाल कोशी प्रदेशमा विसं २०७७ पुस ६ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको नेतृत्वको सरकारले कोशी प्रदेशका पत्रकार तथा सञ्चार क्षेत्रको काम गर्ने निकायका रुपमा प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गरेको थियो । तर त्यो प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानलाई विसं २०७८ मङ्सिर ९ गते मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको नेतृत्वको मन्त्री परिषदको निर्णयले खारेज गरिदियो ।

उहाँहरू दुवै भोजपुरका प्रतिनिधि, ठाउँले मात्र पनि सोच मिल्ने होइन रहेनछ, एउटाले बनाए अर्कोले भत्काए । प्रतिष्ठान स्थापना हुँदाका आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मतकुमार कार्की अहिले मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यसैले पत्रकारको हितमा सधैं बोल्ने र सञ्चार प्रतिष्ठानको मर्म बुझेका मुख्यमन्त्री भएको बेला कोशी प्रदेशमा प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना हुनसक्छ भन्ने आश यस प्रदेशका पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका थिए । त्यो स्वाभाविक पनि हो  । तर यो हिउँदमा पनि हल्ला मात्र चल्यो, भाषण र भोजन कार्यक्रमहरु मात्र भए तर कानून बनेन ।

प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गर्दा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई थिए भने आन्तरिक मामिला मन्त्री थिए, केदार कार्की । पत्रकार क्षेत्रले पाएको एउटा संस्था जसले कोविड–१९को महामारी बीचमा पनि पत्रकारहरुको हितमा काम गरिरहेको थियो । एक दर्जन भन्दा बढी संख्यामा कोभिड–१९ पीडित भई सिकिस्त भएका पत्रकारलाई जनही रू २५ हजारका दरले राहत रकम उपलब्ध गराएको थियो  । क्यान्सर, मुटु र मृगौला पीडित तीनजना पत्रकारलाई जनही रू ५० हजारका दरले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो  ।

त्यति मात्र होइन प्रदेशको अस्थिर र प्रतिकूल राजनीतिक अवस्थामा पनि पत्रकारलाई तालिम दिने, प्रदेशको मिडियाको अवस्थाका बारेमा अनुसन्धान गरेर सही सुझाव दिने र प्रदेशमा नै पक्रकारहरुका लागि तालिम दिने जनशत्ति उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बन्ने उद्देश्यले पत्रकारिताका क्षेत्रका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएर सरकारमा पेश गरेको थियो  ।

पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको पक्षमा काम गरिरहको प्रतिष्ठानले एउटा स्कार्पियो गाडी खरिद गरेर कामलाई गतिदिन लागिरहेको बेलामा सरकारले प्रतिष्ठानको जरै उखेर फालिदियो, खारेज गर्‍यो । यसबाट पुष्टी हुन्छ कि प्रदेश सरकार पत्रकारिता क्षेत्रमा सकारात्मक काम र पत्रकारहरुको क्षमता विकास गर्ने कार्यमा उदाशीन मात्र होइन पूर्वाग्रही रहेछ भन्ने कुरा । मुलुक कोभिड–१९को महामारीसँग जुझिरहेको र पत्रकारहरु पनि धेरै जना कोभिड–१९ संक्रमित भइरहेको अवस्थामा उनीहरुका लागि राहत वा सहायताको लागि काम गरिरहेको संस्था नै खारेज गर्ने कुरा जति निन्दा गरे पनि नपुग्ने निर्दयी र घोर अत्याचारी काम थियो त्यस सरकारको ।

 अझ त्यसबेलामा प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक कोभिड–१९ संक्रमित भई मृत्युसँग जुधिरेका मौका छोपेर पदबाट हटाएको मात्र होइन संस्था नै खोरज गरिएको दुखद् समाचारको मानसिक पीडासमेत खेप्नु परेको थियो  । प्रदेश सभामा ५१ सिट भएको पार्टी फुटाएर चार सीटमा सीमित भई बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र राईले गरेको काम देखेर अहिले पनि मानिसहरु भन्छन्, ठूला दलहरू झगडा गरेर खुट्टा तानतान गर्न लागेपछि ‘बक्सिस पाएर’सत्तामा पुगेकाहरूबाट आउने प्रतिफल यस्तै हो । तिनले जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्दा पनि सञ्चारकर्मी र पेशाकर्मीप्रतिको पहिलेको रिस साँध्ने काम मात्र गर्दा रहेछन्, भन्ने कुरा प्रष्ट देखियो । 

सञ्चार क्षेत्रसँग तिनको र तिनको पार्टीको पूर्वाग्रह के थियो त्यो चाहिं आजसम्म थाहा पाउन सकिएको छैन  । तिनले र उनको पार्टीले अहिलेसम्म त्यस विषयमा गल्ती स्वीकार गरेको छैन, यसको अर्थ त्यो कदम ठीक हो भन्ने मान्यतामा अडिक रहेको छ  । म यही लेखमार्फत त्यसबेलाका प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला मन्त्रीसँग माग गर्दछुकि त्यसबेलाको प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानले के अपराध गरेको थियो जसका कारण एक शब्द स्पष्टीकरण सोध्ने सामान्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियासमेत पूरा नगरी सिधै खारेज गरियो ?

अदालतमा मुद्दा परेको बेला पत्रकारहरुको पनि खारेजीमा सहमति थियो भनेर मुख्य न्यायाधिवक्ताले जिकिर गरेको पाइयो । कुन पत्रकारले विरोध गर्‍यो सो खुलाइएन  । नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने र हरेक विषयमा पत्रकार महासंघको राय लिएर काम गरिरहेको त्यो संस्था खोरेजीको माग कुनै सही नियतको पत्रकारले गर्‍यो होला भन्न सकिन्न । तर, तत्कालीन  मुख्यमन्त्रीले कसको लहडी कुरा सुनेर पत्रकारको हित विपरीत हदम चालेका हुन्, भन्न सकिन्न । मुख्य कुरा सरकारको कामको निरन्तरता र पत्रकारको हितमा बनेको संस्थाको संरक्षण गर्नुपर्नेमा पूर्वाग्रही बनेर प्रस्तुत हुनु सर्वथा अनुचित थियो ।

त्यसबेलाको सरकारको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताले अदालतमा प्रस्तुत गरेको दलील, आर्थिक कोणबाट धान्न नसकिने भएकोले अनावश्यक संरचना हटाउनु परेको हो रे  । सुन्दा बढो मितव्ययी सोच जस्तो देखिने । तर त्यो सरासर ढाँट कुरा थियो  । त्यही सरकार हो जसले कोशी प्रदेशका सातवटा मन्त्रालय फुटाएर तेह्रवटा मन्त्रालय र १४ जना मन्त्रीहरू बनायो  । प्रदेशमामन्त्री नै मन्त्रीको बाढी ल्याइदियो । पत्रकारका लागि बनाइएको संस्था अनावश्यक भन्ने त्यही सरकारले १३ वटा मन्त्रालय बनाएर प्रदेशको कोष धूलोपिठो बनाएकै हो । त्यसपछिको सरकारले ती मन्त्रालय नै अनावश्यक भनेर हटायो  । तेह्रवटा मन्त्रालय आवश्यक भएको भए त्यसले निरन्तरता पाउनुपर्ने होइन ?

यसबाट पुष्टी हुन्छ, त्यसबेलाको सरकारकोसोच त्रुटीपूर्ण नै थियो । पत्रकारका लागि बनिसकेको संरचनालाई अनावश्यक भन्नेले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानको खातामा रहेको डेढ करोडभन्दा बढी रकम फ्रीज गरायो  । अहिलेसम्म पनि परिचालन नभई निस्क्रिय अवस्थामा रहेको छ । प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानको सवारी साधन तत्कालीन आन्तरिक मामिला मन्त्रीले काठमाडौं पठाएको र त्यही  दुर्घटना भएको पनि सुनियो । अहिले मन्त्रालयले नै प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा रहेको त्यस सरकारले बनिसकेको प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गरेपछि, नयाँ सञ्चार विधेयक ल्याएर फेरि सञ्चार संस्था गठन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । देखाउने दाँत जस्तो । तर, ऐनसम्मत संरचना तयार गर्न सकेन । अनावश्यक भनेर हटाएको संरचना बनाउन पुनः त्यही सरकार क्रियाशील हुनु आफैंमा लाजमर्दो विषय थियो । तर, पत्रकारहरुका लागि काम गरेको देखाउन मिडिया विधेयक ल्याउने प्रयास गरे पनि श्रमजीवी पत्रकारहरूको हितमा कमी रहेको भन्दै आलोचना भयो । मिडिया संस्थाको स्वायत्ततामा प्रश्न उठाउने प्रावधानहरू र श्रमजीवी पत्रकारहरूको हितमा ठोस प्रावधानको अभाव जस्ता विषयहरूमा प्रश्न उठे, त्यो प्रयास असफल हुन पुग्यो ।
हालका, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनेपछि ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर, त्यसले पनि ठोस परिणाम दिएन, हिउँदभरि भाषण गर्ने मेलो मात्र बन्यो । अघिल्ला आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री लिलाबल्लभ घिमिरेको पालामा पत्रकारहरुसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेर अन्तिम रुप दिइएको विधेयक नयाँ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीमा रेवतीरमण भण्डारी आएपछि पूर्व सहमतिलाई उल्ट्याएर कमजोर संरचना बनाउने प्रयास गरेपछि त्यो पनि त्यसै कचल्टिएको हो । प्रदेश सरकारको स्रोतबाट प्राप्त जानकारी अनुसार भण्डारीले मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिष्ठान गठन हुनुपर्ने धारणा अगाडि सारेका थिए तर पत्रकारहरुले अघिल्लो मन्त्रीको पालामा बनेको अवधारणा अनुसार प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान पत्रकारकै नेतृत्व रहेको स्वायत संस्था हुनपर्ने अडान राखे  । त्यसमा मन्त्री सहतम हुनु नभएपछि अलपत्र पर्न गयो । उही मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वको सरकार, उही पार्टीको मन्त्री (व्यत्ति) परिवर्तन हुँदा सञ्चार क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा त्यतिको भिन्नता देखिनु र बन्न लागेको ऐनलाई निस्फल बनाउनु राम्रो होइन । आखिर यस्तो किन हुन्छ ? पत्रकारिता क्षेत्र आश्चर्यमा परेको छ ।

सरकारमा रहेको दल र सरकारमा रहेका नेताहरुले पहिले विचार गर्नुपर्‍यो कि कुन कुन संरचना आवश्यक छ ? त्यसप्रति पार्टीको र सरकारको दृष्टिकोण बनाउनु पर्‍यो  । स्पष्ट दृष्टिकोणसहित विषयलाई अगाडि बढाएमा ‘कुण्ड कुण्ड पानी, मुण्ड मुण्ड विचार’ को अवस्था आउँदैन । पत्रकारहरुको संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ र पत्रकारिताको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका पत्रकारहरुसाग विमर्श गरेर त्यसको स्वरुप, काम र कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

संघीय सरकारका धेरैवटा निकायले गर्ने काम गर्नेगरी कुनै संरचना बनाउने हो भने त्यो शक्तिशाली र स्वायत्त हुनैपर्दछ । प्रदेशको मन्त्रालयको कुनै शाखाको हैसियतको मात्र रहन्छ भने त्यसमा पत्रकारहरुको संलग्न आवश्यक हुादैन । त्यस्तो बेलामा मन्त्रालयले शाखा बलियो बनाएर त्यहीबाट काम गरे हुन्छ । त्यसो भएमा पत्रकारिता क्षेत्रको हर्ताकर्ता बन्ने मन्त्रीको रहर पनि पूरा हुन्छ  । त्यो रहर आजीवन आफैं मन्त्री हुने जस्तो सोचबाट निर्देशित छ, पत्रकारहरूका लागि केही राम्रो गरौं भन्दा पनि । मेरो विचारमा आम पत्रकारको हितवृद्धि गर्ने ऐन, नियम र संरचनाहरु बनाउनेतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्छ । किनकि संरचना बनाउनु मात्र ठूलो काम होइन, मुख्य त त्यसबाट प्रदेशका पत्रकार र सञ्चारमाध्यमहरू लाभान्वित हुनुपर्दछ । अहिलेसम्म, भएको संरचना भत्काएर फेरि बनाउन खोज्ने प्रदेश सरकारको यो काम, गोजीको फालेर भुइँको टिप्न खोज्ने लहडीको जस्तो मात्र भइरहेको छ । पत्रकारको हितमा काम गरिरहेको संरचना प्रदेश सरकारको एउटै पूर्वाग्रही निर्णयले भत्कियो, तर बनाउन चार वर्ष बितिसक्दा फनि सुरसार छैन  ।
yagyasarma@yahoo.com