प्रदेशसभामा ‘जनयुद्ध जिन्दावाद’ को नारा

विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले फागुन १ को ‘जनयुद्ध दिवस’ मा सार्वजनिक बिदा नदिन आदेश दिएपछि माओवादी नेताहरु आक्रामक रुपमा मञ्चहरुमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । अदालतले ‘जनयुद्ध’ को अपमान गरेको भन्दै रोष प्रकट गर्दै आएका उनीहरुले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा हुँदै प्रदेशसभाको मञ्चसम्म पनि यसबारे आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

यसैक्रममा कोशी प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा माओवादी सांसदहरुले अदालतले ‘जनयुद्ध’ को अपमान गरेको भन्दै संसद्भित्रै ‘महान जनयुद्ध जिन्दावाद’ भनेका छन् । 

१३ जना सांसद भएको माओवादीका सांसदहरुमध्ये बिहीबार ७ जनाले बोलेका थिए ।

६ जनाले शून्य समय र १ जनाले विशेष समयमा बोल्ने क्रममा माओवादी जनयुद्धको आधारभूमि र २०६२–६३ को जनक्रान्तिको बलमा मुलुकले अहिलेको परिवर्तन आत्मसात गरेको भन्दै ‘जनयुद्ध सधैं जिन्दावाद’ भइरहने बताएका थिए ।

माओवादी प्रमुख सचेतक गीता तिम्सिनाले अदालतले जनयुद्ध दिवसको बिदा अस्वीकार गरेको भन्दै असन्तोष प्रकट गरिन् । उनले ‘यसबीचमा रामबहादुर थापा बादल जस्ता गद्दारहरुले पनि जनयुद्धको अपमान गरिरहेको’ बताउँदै उनीहरुलाई खबरदारी पनि गरिन् ।

सांसद गणेश उप्रेतीले ‘भूतहरुलाई उज्यालो मन पर्दैन, महान जनयुद्ध तिमी बिहानको उज्यालो थियौ’ भन्ने कविता वाचन गरेर ‘जनयुद्ध’ को सम्झना गरेका थिए ।

त्यस्तै सचेतक सपना दर्जी परियार, सांसदहरु गोम्बु शेर्पा, बन्दना झागड, राजन किरातीले पनि शुन्य समयमा ‘जनयुद्ध’ को अपरिहार्यता र त्यसले परिर्वतन ल्याएको दाबी गर्दै आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

विशेष समयमा बोल्दै अर्का सांसद दुर्गाप्रसाद चापागाइँले माओवादी जनयुद्धको अपमान गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताए ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा पुगेको र आज शासन सञ्चालनमा महिला र दलित, उत्पीडितहरुको सहभागिता जनयुद्धकै कारण सम्भव भएको बताएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो १४ महिनाभित्र दुई पटक फागुन १ मा ‘जनयुद्ध दिवस’ को सार्वजनिक बिदा नदिन आदेश दिइसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले १३ पुस २०८० मा पहिलोपटक यस्तो आदेश दिएयता ‘जनयुद्ध’ को नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्र आक्रोशित छ । सोही कारण सदनदेखि सार्वजनिक मञ्चसम्मबाट नेताहरुले अदालतको आदेशलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले बुधबार मात्रै जनयुद्ध दिवसका नाममा बिदा नदिन फेरि अर्को  आदेश जारी गरेको थियो । 

माओवादीको नेतृत्व रहेका विभिन्न स्थानीय तहका सरकारले जनयुद्ध दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा दिन थालेपछि सर्वोच्चले यो आदेश जारी गरेको हो । 

गत माघ २८ मा रुकुम पश्चिमको बाफिकोट गाउँपालिकाले ‘जनयुद्ध दिवस’ का लागि भनेर फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध स्थानीय चन्द्रशेखर केसीले माघ २९ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

उक्त रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ माघ २९ गते फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा दिने  निर्णय गरेको थियो । 

त्यसबेला सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक, द्वन्द्वपीडितलाई थप पीडा दिने र राष्ट्रिय सहमति पनि नभएको ठहर गर्दै बदर गरिदिएको थियो ।