शरणार्थीलाई तत्काल डिपोर्ट नगर्न अदालतको आदेश

विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले हाल प्रहरी थुनामा रहेका चार जना भुटानी शरणार्थीलाई  वैशाख ११ गते अदालतमा उपस्थित गराउन र त्यसबेलासम्म डिपोर्ट नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

२० दिनदेखि झापा काँकडभिट्टा प्रहरीको थुनामा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै शरणार्थी नारायणकुमार सुवेदीले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट बुधबार दायर गरेका थिए । उनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । 

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले ‘अध्यागमन विभाग र अध्यागमन कार्यालय काँकडभिट्टासँगको समन्वयमा यसै अदालतमा उनीहरूलाई उपस्थित गराउन र त्यसेबलासम्म देशबाट निष्कासन नगर्न’ अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले जानकारी दिए । 

चैत १५ मा अमेरिकाले डिपोर्ट (देश निकाला) गरेर भुटान पठाएका  १२ जना शरणार्थीलाई भुटानले नेपालतिरै पठाइदिएको थियो । कागजात खोसेर भुटानले नेपाल पठाएका उनीहरू अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको अभियोगमा थुनामा छन् । 
आशिष सुवेदी, रोशन तामाङ र सन्तोष दर्र्जी चैत १६ गतेदेखि र अशोक गुरूङ चैत १९ देखि काँकडभिट्टा प्रहरीको हिरासतमा छन् ।

उनीहरूलाई जुन देशका नागरिक हुन् त्यही देश फिर्ता पठाउन अध्यागमन कार्यालयले सिफारिस तयार पारेर विभागलाई बुझाइसकेको छ । यद्यपि शरणार्थी भएकाले देशविहीन अवस्थाका उनीहरूलाई कहाँ पठाउने अन्योल कायमै छ । 

यस्तो अन्योल कायमै रहेका बेला अमेरिकाले डिपोर्ट गरेर भुटानलाई जिम्मा लगाएका थप पाँच जना शरणार्र्थी भुटानबाट लखेटिएका छन् । उनीहरू भारतको सिलिगुडीसम्म आएपछि बेपत्ता अवस्थामा छन् ।  

अमेरिकाले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भन्दै ६३ जना भुटानी शरणार्थी डिपोर्ट गर्ने सूची बनाएको एक मानवअधिकार अभियन्ता गोपाल शिवाकोटीले जानकारी दिएका छन् । तीमध्ये यसअघि नै डिपोर्ट गरेका १३ जना र थप ५ गरी अहिलेसम्म १८ जना शरणार्र्थी भुटान सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

अमेरिकासँग आफ्नै नागरिक भन्दै जिम्मा बुझ्ने भुटान सरकारले ती १८ जनालाई भुटानबाट फकाएर र धम्क्याएर फेरि देश निकाला गरिसकेको छ ।