गणतन्त्रको यात्रामा नेतृत्व र राजनीतिक विसङ्गति

के लोकतन्त्रको वर्तमान पीडा प्रारब्ध हो त ? यतिबेला देशका सुदूर गाउँबस्तीदेखि शहरसम्म यही प्रश्न सर्वसाधारणको कुराकानीको मूल विषय बनेको छ । लोकतन्त्रप्रति चासो, आशंका र निराशाका स्वरहरू दिनदिनै तीव्र बन्दै गएका छन् । लोकतन्त्रमाथि विभिन्न रूप र शैलीमा निरन्तर आक्रमण हुँदै आएको छ । इतिहास साक्षी छ । नेपाली जनताले राजतन्त्रविरुद्ध संघर्ष गरेर लोकतन्त्र स्थापना गरेका हुन् । तर आज व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले बुझ्दा त्यही राजतन्त्रका अनुयायीहरूकै मायावी षड्यन्त्रले लोकतन्त्रलाई भित्रैबाट कमजोर पार्ने प्रयास हुँदैछ ।

विभिन्न कोणबाट लोकतन्त्रमाथि भइरहेका प्रहारहरू पुनः मुखर बन्दै गएका छन् । कहिले आर्थिक असफलता, कहिले शासनको अक्षमता, त कहिले मूल्य र नैतिकताको ह्रासलाई आधार बनाएर यो व्यवस्था नै असफल भएको ठहर गरिन्छ । तर यथार्थमा समस्या व्यवस्थामा होइन, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व र नीतिगत दिशामा छ । अबको आवश्यकता लोकतन्त्रको पुनरावलोकन होइन, यसको सुधार र सुदृढीकरण हो । ताकि आम नागरिकले लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सकून् र यसको संरक्षणमा स्वयं अग्रसर हुन सकून् । लोकतन्त्रको उत्तरदायित्वबाट पलायन होइन, जिम्मेवारीपूर्वक हस्तक्षेप र पुनर्संरचना आजको मुख्य आवश्यकता बनेको छ ।

हिजोआज नेपाल फेरि एकपटक राजनीतिक उथलपुथलको संघारमा उभिएको अनुभूति हुन्छ । तर यसपटकको उथलपुथल अघिल्ला परिवर्तनहरूको जस्तो अग्रगामी नभई, उल्टै पश्चगामी देखिन्छ । विगतका आन्दोलनहरू प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनाका लागि केन्द्रित थिए, तर अहिले देखिएको हलचल भने राजतन्त्र पुनर्स्थापना मागसँग जोडिएको छ । 

राजावादी धाराले आधुनिक लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र मानव सभ्यताको मूल मर्मलाई चुनौती दिंदै गणतन्त्रलाई उखेलेर फेरि जहानियाँ शासन प्रणाली फर्काउने प्रयास गरिरहेको छ । उनीहरूको दाबी अनुसार निरंकुश राजतन्त्रकालीन नेपाल नै समृद्ध र स्थिर थियो, जबकि गणतान्त्रिक नेपालले कुनै उल्लेखनीय उपलब्धि दिन सकेको छैन । यस्ता दाबीहरूले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको जनआक्रोश र शासनप्रणालीमा देखिएको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै गणतन्त्रलाई नै प्रश्न गर्ने वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ। यद्यपि समस्या व्यवस्थामा हो, व्यवस्थाको मूल मर्ममा होइन भन्ने तथ्यलाई कमजोर आँक्ने  गर्नु गम्भीर गल्ती हुनेछ ।

हाल विश्वभर राज्यप्रति नागरिकहरूको विश्वास घट्दो क्रममा छ । राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धमा दूरी बढ्दै गएको छ । अधिकांश राज्यहरू नागरिकका प्रिय बन्न असफल भएका छन्, जसको मूल कारण सेवा प्रवाहमा देखिएको असफलता हो-जसलाई सर्भिस डेलिभरी फेलर भनिन्छ । नेपाल पनि यस समस्याबाट अछुतो छैन । यहाँ पनि नागरिक र राज्यबीच गहिरो खाडल छ। नागरिकहरूले राज्यप्रति विश्वास गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूलाई लाग्दछ-राज्य नागरिकका आवश्यकता र हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्दैन ।

समसामयिक नागरिकहरू अब शिक्षित, सूचित, राजनीतिक रूपमा सचेत र विश्वव्यापी दृष्टिकोण राख्ने स्तरमा पुगेका छन् ।  यस्तो परिवेशमा उनीहरू राज्यको कार्यसम्पादनलाई मुख्यतया दुई कोणबाट मूल्यांकन गर्छन्  ।   पहिलो, राज्यको लोकतान्त्रिक अभ्यास, दोस्रो, नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारिता । तर दुःखद कुरा के छ भने, राज्य यी दुबै पक्षमा असफल देखिएको छ । फलस्वरूप, राज्य आज नागरिकहरूको नजरमा डिफ्याक्टो होइन, डिजुरी अवस्थामा मात्र सीमित भएको महसुस भइरहेको छ ।   अर्थात् कागजमा मात्र राज्य छ, व्यवहारमा छैन ।

समाजमा अहिले यस्तो पुस्ता उदाउँदैछ, जसले ‘राजनीति’ शब्द सुन्नासाथ नै नाक खुम्च्याउँछ । यसको अर्थ, यस्तो पुस्ता विकसित हुँदैछ, जसले समाजप्रति आफ्नो कुनै उत्तरदायित्व छैन भन्ने सोच राख्छ, न त समाज वा देशका लागि जोखिम उठाउन नै तयार हुन्छ । राजनीति मूलतः ‘नीति अनुसारको शासन  हुनुपर्ने हो । तर आजको अवस्थामा ‘जसको शासन, त्यसकै नीति’ जस्तो प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ । यही सन्दर्भमा अब नया“ पुस्ताको हस्तक्षेप आवश्यक भइसकेको छ ।  जसले राजनीतिप्रतिको वितृष्णालाई चिर्दै, उत्तरदायी र मूल्यनिष्ठ नेतृत्वको बाटो खोल्न सकोस् ।

अबको नेपाली राजनीति न ’रामभरोसा’ मा छाड्न मिल्ने अवस्था छ, न त केवल अतीतमा रमाएर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था बाँकी छ । एकातिर, राजावादीहरूले विगतको गौरवशाली शासन व्यवस्थाको स्मरण गर्दै राजसंस्थाको पुनस्र्थापनाको आवाज उठाइरहेका छन् । अर्कातिर, गणतन्त्रवादीहरूले परिवर्तनको उपलब्धिको संरक्षण गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनलाई संस्थागत गर्ने संघर्ष गरिरहेका छन् ।

राजावादी धाराले राजसंस्था राष्ट्रको एकताको प्रतीक हो भन्ने तर्क गर्छ, तर त्यो संस्थाले विगतमा जनताको अपेक्षा अनुसार सेवा दिन सकेन भन्ने यथार्थ पनि बिर्सन मिल्दैन । त्यस्तै, गणतन्त्रको अभ्यासमा पनि जनप्रतिनिधिहरूको अकर्मण्यता, सत्ताको दुरुपयोग र जनअपेक्षा विपरीतका गतिविधिले व्यापक निराशा छाडेको छ । आजको दिनमा प्रश्न गणतन्त्र वा राजतन्त्रको मात्र होइन, उत्तरदायी शासन प्रणालीको हो, चाहे त्यो जुनसुकै व्यवस्था होस्, जबसम्म जनताको सेवा, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समावेशीकरणको प्रत्याभूति हुन सक्दैन, तबसम्म कुनै पनि व्यवस्था जनप्रिय हुन सक्दैन ।

यस सन्दर्भमा, अबको राजनीतिलाई केवल पुराना शक्ति समीकरणमा सीमित राख्ने होइन, नयाँ पुस्ताले नीति, विचार र नेतृत्वमा हस्तक्षेप गर्ने बेला भइसकेको छ । चाहे ती राजावादी धाराका युवा हुन् वा गणतन्त्र समर्थकहरू दुवैले देशको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिंदै उत्तरदायी र जनमुखी शासनतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने समय आएको छ । आजको बदलिंदो शासन प्रणालीसँगै नागरिकहरूले राज्यबाट अपेक्षा गर्ने सेवा, सुविधा र उत्तरदायित्वप्रति आशा, अपेक्षा र आकाङ्क्षा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । तर दुःखद कुरा के छ भने-राज्यका सेवा प्रदायक संरचना र संयन्त्रहरू भने अझै पनि पुरानै सोच, शैली र प्रक्रियामा अल्झिएका छन् । यदि यस्तै अवस्थाबाट अगाडि बढ्ने हो भने, नागरिकहरूको असन्तुष्टि झनै चुलिंदै जानेछ, जसले सरकारलाई गम्भीर संकटमा पुर्याउन सक्छ ।

आज राज्यका सामु जटिल र बहुआयामिक चुनौतीहरू उभिएका छन्, जुन समाधान गर्न सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै गुणस्तरीय कार्यसम्पादन गर्नु अपरिहार्य भएको छ । तर यो लक्ष्य केवल राज्यको एकल प्रयासबाट सम्भव छैन । राज्यले अब एक्लै सबथोक गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम त्याग्नु पर्छ । सफल शासन व्यवस्थाको मूल सूत्र हो-राज्य, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सचेत नागरिकहरूबीचको सहकार्य । जब राज्यले यी सबै पक्षसँग जीवित, सक्रिय र विश्वासपूर्ण साझेदारी गर्न सिक्छ, तबमात्र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्छ । त्यसैले अब राज्यले बाह्य अंगहरूलाई पनि सार्वजनिक प्रक्रियामा समेट्न सक्नुपर्छ । उनीहरूलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहभागी गराउँदै, आवश्यक अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ र जवाफदेही बनाउँदै उत्तरदायित्वको साझा ढाँचा निर्माण गर्नुपर्छ ।

राज्य केवल ‘नन डेलिभरी फङ्सन’ मा सीमित भएर बस्ने होइन, सेवा प्रवाहमा नतिजामूलक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने समय यही हो ।  गणतन्त्रको दायरा भित्र कुनै विभक्त चेतना हुँदैन, हुनु हुँदैन । तर सत्ताको स्वार्थले जनचेतनालाई विभाजित गर्छ, र यिनै विभाजनबाट लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता कमजोर पारिन्छ । आज देखिएको गणतन्त्रमाथिको प्रहारको स्वाभाविक परिणाम हो ।   जनआन्दोलनका बेला जागेको सामूहिक चेतना बिस्तारै निदाउँदै गएको छ, र बजारमुखी सोचले व्यक्तिको स्वार्थलाई सामूहिक हितमाथि हावी बनाइरहेको छ ।

वर्तमान सन्दर्भमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियतालाई लिएर दुई किसिमका विरोधी स्वर सुनिन थालेका छन् । पहिलो समूहमा छन् ।  गणतन्त्र स्थापनापछि सरकारमा निरन्तर सहभागी हुँदै आएका प्रमुख राजनीतिक दलहरू, जसले संविधानको रक्षाका नाममा राजतन्त्रको पुनः उभारलाई अस्वीकार गरिरहेका छन् । दोस्रो समूहमा भने ती व्यक्ति छन्, जो कुनै दलविशेषसँग आबद्ध छैनन्, तर सामाजिक विचार, मूल्य र न्यायप्रतिको प्रतिबद्धताका आधारमा गणतन्त्रको पक्षमा उभिएका छन् ।

यी स्वतन्त्र सोच भएका नागरिकहरू सामाजिक न्याय, साँचो राष्ट्रियता, फाँसीवादविरोध, समाजवाद, संघीयता र समावेशीकरणजस्ता मूल्यमा विश्वास गर्छन् । र, यिनै मूल्यहरू राजतन्त्रसँग मेल नखाने भएकाले उनीहरू राजाशाहीप्रति असहमति जनाउँछन् । अतः, अहिलेको आवश्यकता भनेको गणतन्त्रलाई केवल सत्ता प्राप्तिको साधनमा सीमित नराखी, यसको मूल्य र मर्मलाई व्यवहारमा उतार्ने हो-जसले व्यक्तिको स्वार्थभन्दा माथि उठेर समाजका साझा हित र समावेशी विकासको बाटो तय गर्न सकोस् । आधुनिक लोकतन्त्रले नेतामा दैविक शक्ति त दिंदैन, तर निरंकुश बन्ने ढोका भने खुला राख्छ । आज जनसमुदायले यही अवस्थाप्रति असहजता महसुस गरिरहेको छ । यस्तोमा, सडक संघर्ष अपरिहार्य विकल्प बनेको छ ।

यदि सडक खाली रह्यो भने, त्यस ठाउँलाई कपटपूर्ण शक्ति खेलहरूले कब्जा गर्छन् । र जब जे नारा उठ्छ, त्यही सत्य ठानिने भ्रम सिर्जना हुन्छ । त्यसैले सडकमा सचेत, हस्तक्षेपकारी नागरिकको उपस्थितिले मात्रै लोकतन्त्र जोगिन्छ । सडक अब शोषणको बजार बन्ने कि प्रतिरोधको बलिदानस्थल ? यही बाटोले नेपालको भित्री राजनीति र भूराजनीतिक भविष्य तय गर्नेछ । २०४६ सालको परिवर्तनलाई ‘सबैको जित’ भनियो, र त्यसपछि महापञ्चहरूको पुनरागमन कार्यकारी पदमा भयो । दोस्रो जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप पनि राजभक्तहरूको सत्ता पुनः स्थापित भयो । यसलाई लोकतन्त्रको विशेषता भनिन्छ, जहा“ कसैलाई पनि पूर्णतया अस्वीकार नगरिन्छ । यो व्यवस्था सबैका लागि हो । यद्यपि यसका अंगहरू परिवर्तनशील र गतिशील छन् ।

लोकतन्त्र एउटा मातृस्वरूप हो, जसले आफ्ना सन्तानको गल्तीलाई माफ गरेर माया दिन्छ । यद्यपि, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको एउटा यस्तो व्यवस्था हो जसले प्रत्येकलाई आफ्नो क्षमतामा प्रकट हुनको अवसर दिन्छ । यसैले, गणतन्त्रका लागि बलिदान दिने सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सामान्य नागरिकको हो । नेपालमा लोकतन्त्रको समृद्धि र विस्तारस“गै यसको उज्यालो प्रभाव जनताको पिंधसम्म पुगेको थियो । जब यसको सन्देश कमजोर पार्न थालियो, तब जनआन्दोलनको समयमा जागरणको भावनाले यो गणतन्त्र पुनः मजबुत बनाउन प्रेरित ग¥यो । गणतन्त्रको सहिष्णुता यत्रा छ जहाँ राजसंस्था हटाउन चाहनेहरूलाई पनि कानुनी सुरक्षा दिइन्छ । तर, आजको संकट राजावादीहरूको होइन, नेतातन्त्रको हो । जो गणतन्त्रका तत्वहरूमा गलत संस्कार र विकृतिहरू थप्ने काम गर्दैछ । यही कारणले कहिलेकाहीं यो भनाइ आउँछ । यो गलत कायामा अड्किएको गणतन्त्र हो ।

गणतन्त्रको संस्थागत विकास क्रम जारी छ, र यसका अंगहरूमा राजावादी विचारहरूको असफलता र जनताका वास्तविकता उजागर हुँदै गएका छन् । जब पाका पञ्च नेता नवराज सुवेदी जस्ता व्यक्तिहरूको नाम समक्ष आउँछ, त्यतिखेर विगत पनि उजागर हुन्छ । यही गणतन्त्रको साँचो चेहरा हो, जहाँ उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूसमेत आफ्नो अतीतलाई लुकाउन सक्दैनन् ।

नेपालको राज्यको मूल केन्द्र जनताको दरबार हुनु पर्छ, र यसका लागि गणतन्त्रलाई गतिशील र सुधारको प्रक्रियामा निरन्तर अघि बढाउनुपर्छ । अन्यथा, यो पोखरीको थलिएको पानीजस्तै सड्न थाल्छ । त्यसैले प्रत्येक नयाँ पुस्ताले नयाँ नेतृत्व र विचार ल्याउने प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढाउनु पर्छ, ताकि गणतन्त्र बलियो र प्रभावकारी रहोस् । नेतृत्व भनेको केवल काम पूरा गर्न सक्ने क्षमता होइन, त्यसलाई प्रभावकारी र कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने क्षमता हो । इतिहासले आवश्यकतानुसार नेतृत्वको रूप लिन्छ । पृथ्वीनारायणको समयमा लड्न सक्ने नेतृत्व चाहिन्थ्यो भने, वीपी र पुष्पलालको समयमा सोच्ने र निर्णय गर्ने नेतृत्व आवश्यक थियो । अहिलेको गणतन्त्रको परिप्रेक्ष्यमा, सामाजिक असमानता घटाउन र आर्थिक–सामाजिक समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ ।

अर्को कुरा, अबको नेतृत्वलाई केवल ज्ञान र बुद्धिका संयोजन मात्र होइन, भावनात्मक परिपक्वता र बुझाउने क्षमता पनि चाहिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व सिद्धान्तमा असल हुनुपर्छ, तर त्यसभन्दा बढी गतिशील र समस्यासँग जुध्न सक्षम हुनुपर्छ । राजनीति फोहरी खेल होइन, तर फोहरी खेलाडीहरूले यसको छवि बिगारेका छन् । राजनीति भनेको सकारात्मक परिवर्तन, सामाजिक न्याय, र समृद्धिको निम्ति गरिएको प्रयास हो । यो राज्य सञ्चालन गर्ने सर्वोच्च नीति हो, जसले समाजको व्यवस्थापन, रक्षा र उन्नयनमा काम गर्छ । राजनीति बहुआयामिक प्रक्रिया हो जसले राष्ट्रको भविष्य निर्धारण गर्दछ । त्यसैले राजनीति र यसको उद्देश्यलाई फोहरी खेल भन्न बन्द गर्नुपर्छ ।

आजको राजनीति नेतृत्व समूहहरूबीचको सत्ता संघर्षमा सीमितजस्तै देखिन्छ । यस पवित्र प्रक्रियामा फोहर मिसाउनेहरूलाई नाङ्गो पार्नुपर्छ, तर राजनीति सफा गर्न लागेकाहरूलाई लागेको फोहर देखेर डराएर भाग्नु हुँदैन । यसको सामना गर्न आँट चाहिन्छ । सबैले सक्रिय राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर सबैमा राजनीतिक चेतना अवश्य हुनुपर्छ । सच्चा राजनीतिज्ञ पहिचान गरेर उनीहरूलाई साथ र समर्थन गर्नु जरुरी छ ।
कार्लमार्क्सले समाजको जगलाई अर्थतन्त्र मानेका थिए । उत्पादनको साधन र त्यसको वितरण प्रणालीले वर्ग उत्पत्ति गर्छ, जुन अन्तर्विरोधको कारण बन्छ । यी समस्याको समाधान राजनीति मार्फत सम्भव हुन्छ ।

राजनीति केवल नारा र भावनामा सीमित हुँदैन, यो आर्थिक संरचनामा आधारित हुन्छ । सांसद बन्ने प्रक्रिया नै महंगो भएपछि भूइँमान्छेको पहुँचभन्दा बाहिर जान्छ । यसैले राजनीतिक आस्था अन्धविश्वास होइन, आर्थिक दृष्टिकोणका आधारमा बनाइनुपर्छ । देशको सन्दर्भ अनुसार अनुकूल आर्थिक प्रणाली छान्नु जरुरी छ । राजनीतिक दलको समर्थन पनि समाजको समस्या बुझेर, समाधान खोजेर गर्नुपर्छ । अन्ततः राजनीति भनेको समाज रुपान्तरणको साधन हो, त्यसलाई सुधार्न, सफा गर्न र सही दिशा दिन हामी सबैको चेत र जिम्मेवारी जरुरी छ ।