सुनको भन्सार दर १० प्रतिशतले घटाएकोमा उद्योगी व्यवसायी खुसी

विराटनगर । सरकारले सुन आयातमा लाग्ने २० प्रतिशत भन्सार दरलाई १० प्रतिशत कायम गरेको भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) कोशी प्रदेश समितिले खुसी व्यक्त गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक ऐनमा सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाएको तर भारतले भने त्यस्तो महसुल घटाएका कारण सुन तस्करी बढेपछि सरकारले भन्सार दर १० प्रतिशतले घटाएको हो ।

परिसंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष पवन सारडाले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत सुनको भन्सार दर घटाउने निर्णयको स्वागत गरेका हुन् । उनले परिसंघले गत असार साउनमै सरकारलाई सुनको भन्सार दर घटाउन आग्रह गरेको बताए । 

सरकारले सुनको आयातमा लाग्ने भन्सार दर घटाएका कारण सोमबारदेखि नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला १५ हजार ९ सय रूपैयाँले घटेको हो । आइतबार सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ६७ हजार २ सय रूपैयाँ कायम थियो ।

त्यसैगरी चाँदीको पनि ५ प्रतिशत महसुल घटाएर १० प्रतिशतमा झारेका कारण सोमबार प्रतितोला १ हजार ८ सय ४५ रूपैयाँमा कारोबार भएको जनाइएको छ । आइतबार चाँदी प्रतितोला १ हजार ९ सय ६० रूपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

‘परिसंघले बिगत असार साउनदेखि नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्सार दरमा परिवर्तन गर्न माग गरिएकोमा हालै सरकारले सुन आयातमा लाग्ने २० प्रतिशत भन्सार दरलाई १० प्रतिशत र चाँदीमा ५ प्रतिशत घटाएर १० प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेकोले यो निर्णयको स्वागत गर्दछ’ परिसंघ अध्यक्ष सारडाले भने ।

परिसंघका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमै एक सय ३० किलो सुन आयात भएको छ । 

विगतमा यही अवधिमा १ हजार किलो बढी सुन आयात भएको जनाइएको छ । 

सरकारले भन्सार दर बढाएका कारण सुनको बजार व्यवस्थापन, राजस्व र उपभोक्तामा समेत नकरात्मक असर परिरहेको अवस्थामा सरकारले ढिलै भएपनि भन्सार दर घटाएको उल्लेख छ ।

यसैगरी, मोरङ उद्योग व्यापार संघले समेत सुनचाँदीको भन्सार महसुल घटाउनु महत्वपूर्ण कार्य भएको बताएको छ । यो निर्णयले सुनचाँदीमा हुने गरेको अवैध कारोबार एवं अनैतिक गतिविधिहरू अन्त्य हुने विश्वास गरिएको संघले जनाएको छ । 

त्यसैगरी अनधिकृत पूँजी पलायनको खतरासमेत नियन्त्रण हुने संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संघले दालको आयातमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत अग्रिम आयकरलाई २.५ प्रतिशत कायम गरेर उपभोक्ताहरूलाई परिरहेको भार न्यूनीकरण गर्न ठुलो मद्दत पुर्याएको जनाएको छ । 

त्यसैगरी सरकारले मार्बल, ग्रेनाइड, चाँदी, सुन तथा दलहन आयात गर्दाको भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा अग्रिम आयकरका दरहरूमा समय सान्दर्भिक तवरले परिमार्जन हुनु स्वागतयोग्य भएको संघले जनाएको छ ।

मार्वल र ग्रेनाइडको भन्सार महसुल न्यूनिकरण तथा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने सरकारको सो निर्णयले वर्षौंदेखि बन्द रहेका १७ भन्दा बढी स्वदेशी मार्वल र ग्रेनाइड उद्योगहरू पुनः सुचारू हुने बाटो खुलेको संघले जनाएको छ ।