सुशासन बेगर विकास असम्भव

द्वितीय विश्वयुद्धमा दस करोडको हाराहारी मानिस मारिएका थिए । उद्योग, कलकारखाना प्रायः ध्वस्त भइसकेका थिए । अधिकांश मुलुक आर्थिक सङ्कटले ग्रसित थिए । विश्वयुद्धको एक पक्षको नेतृत्वकर्ता समूहका जापानको नागासाकी र हिरोसिमामा अमेरिकाले लडाकु जहाजबाट परमाणु बम खसालेपछि दुई शहरमा गरेर कूल दुई लाख दश हजार मानिसको मृत्यु भएको थियो । तर, जापानीहरु हरेस नखाइकन पुनः मुलुकको आर्थिकस्तरमा सुधारका लागि अहोरात्र खटेका थिए ।

 जापानीको  राष्ट्रप्रति समर्पन र छोटो समयमैं विकसित राष्ट्र बनेको देखेर विश्व नै अचम्भित थिए । युरोपमा पनि आर्थिक क्रान्तिको लहर शुरु भएको थियो । त्यो बेला नेपाल, मलेशिया, थाइल्याण्ड, कोरियालगायत कतिपय मुलुकको आर्थिक अवस्था एकनासकै थियो । तीमध्ये कतिपय मुलुक विकसित राष्ट्र बनेका छन् । नेपालीहरु ती मुलुकहरुमा गएर श्रमिक रुपमा काम गरिरहेका छन् ।

जवकि नेपाल प्राकृतिक सम्पदाले परिपूर्ण, युवाशक्तिमा श्रमगर्ने क्षमता र सुन्दर एवम् शान्त मुलुकको पहिचान अझैं पनि कायम छ । नेपाललाई थारैमा पनि एशियाको विकसित राष्ट्रको श्रेणीमा हुनुपर्ने थियो । किन नेपाल विकासमा पछाडि परेको हो ? पछाडि पर्नको अनेकौं कारणमध्ये नेतृत्वपक्षमा दूरदृष्टि नहुनु, बढी आत्मकेन्द्रित भएको पुष्टि मुलुकको विकट परिस्थिति हेर्दा हुन्छ । 

सुशासन नै विकासको मुहान हो भनेर बुझ्न नसक्नु नै ठूलो कमजोरी हो । सुशासनको अभावमा न्याय मर्छ, अराजकताले प्रश्रय पाउँछ । भ्रष्टाचार बढ्दै विकराल रुपमा ग्रहण गर्छ । सरकारी स्रोतको चरम दुरुपयोग हुन्छ । विचौलियाको चलखेल बढ्छ । तसर्थ, कानुनी राज्यको रुपमा पहिचान स्थापित गर्न सुशासन कायम हुनुपर्छ । 

विकसित राष्ट्रको श्रेणीमा पुग्नका लागि प्रतिव्यक्ति आय, राजनीतिक स्थिरता, औंद्योगिकीकरण, उच्चस्तरीय जीवन, नागरिक स्वतन्त्रता र मजबुत अर्थव्यवस्था चाहिन्छ । ती लक्ष्य प्राप्तिका लागि पहिलो चरणमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, आर्थिक नीतिको सुदृढीकरण, सामाजिक समानता, नयाँ विचारलाई उचित स्थान दिनुपर्छ र पर्यावरण संरक्षणमा प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक छ ।

यसका साथै, भ्रष्टाचारको अन्त्य, मानवअधिकारको संरक्षण, समाजमा न्याय, समावेशी र सवै वर्गलाई समान अवसर प्रदान गर्न सरकारलाई सदैव तत्पर रहनुपर्छ । विकास, समृद्धि र सवैको लागि उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्न पारदर्शिता, कानुनी शासन, जवाफदेही, समान सहभागिता, प्रभावशाली दक्षता र  समानताको सिद्धान्तलाई  प्रभावकारी रुपमा उपयोगमा ल्याउनुपर्छ । 

संविधानको प्रस्तावनामा सुशासनको लागि आवश्यक पर्ने सवै पक्षलाई समेटिएको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा मुलुकको नेतृत्व पक्ष इमान्दार भएन् । संविधान निर्माणमा सक्रिय योगदान पुर्‍याउने दलका नेतृत्व पङ्क्ति मात्र समर्पित भइदिएको भए, आज नेपाल एशियाको विकसित राष्ट्रको श्रेणीमा पुग्ने थियो ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि पुष्पकमल दाहाललगायतका नेताले नेपाललाई स्वीजरल्याण्ड र सिङ्गापुरजस्तै विकसित गर्ने उद्घोष गरेका थिए । यहाँसम्म कि विसं २०२७ पुस १ गते स्थापना भएका बङ्गलादेशको आर्थिक अवस्था नेपालको तुलनामा राम्रो छ । हुन त विद्यार्थी आन्दोलनपछि सत्ता परिवर्तन हुँदा बङ्गलादेशको व्यापारमा नकारात्मक प्रभाव परेको हो । त्यो क्षणिक हुन्छ कि दीर्घकालिक, त्यो बङ्गलादेशको राजनीतिक स्थायित्व हुने कि नहुने विषयमा निर्भर गर्छ । भुटानले जलभण्डारको उपयोग गरी दक्षिण एशियाकै आर्थिक रुपले सम्पन्न राष्ट्र बनेको छ । 
 

नेपाल किन पछाडि पर्‍यो ?

नेपाल पछाडि पर्नुको मुख्य कारकको रुपमा राजनीतिक अस्थिरता नै देखिन्छ । संविधान जारीपछि मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुने प्रतिबद्धता मुख्य दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताले गरेका थिए ।  यी तीनवटै दलका नेतृत्वकर्ताहरु उतिखेरको वाचालाई लत्याउँदै सत्ताको खेलमा रमाए । उनीहरुको एक लक्ष्य सत्ता नै रह्यो । देश र जनता कता पुगे भन्ने विषयमा अत्तोपत्तो भएन । विप्रेषण घटेपछि मात्रै चिन्ताको विषय बन्ने परिस्थिति छ । नयाँ संविधानलाई व्यवहारमा उतार्नमा लागि नेतृत्व फङक्तिलाई सत्रिय हुनुपर्ने थियो । आवश्यक कानुनहरु धमाधम निर्माण गर्नुपर्ने थियो ।

राष्ट्रको विकासका लागि दीर्घकालिन सोच हुनुपर्नेमा पार्टीको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जलि दिएर जसरी पनि सत्तामा पुग्ने लक्ष्य राख्दा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कसरी सम्भव हुन्छ ? सरकार कतिखेर फेरिने अवस्थामा कर्मचारीहरु आफ्ना फाइदा नदेखेपछि सरकारको निर्णयको कार्यान्वयन र आदेश पालनमा ढिलाई गर्छन् । सरकारमाथि अनावश्यक दवाव पनि दिने गर्छन् ।   

राणाशासनको अन्त्यपछि नेपालको भविष्य उज्ज्वल हुने कल्पना गरिएको थियो । तर, नौं वर्ष राजनीतिक अस्थिरतामै वित्यो । २००७ देखि २०१५ सालसम्म नौंवटा सरकार बन्यो । प्रजातन्त्र स्थापनासँगै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको विजारोपन भयो । गणतन्त्रमा अस्थिरताको अन्त्य हुनुपर्ने थियो । तर, प्रमुख दलहरु विगतका इतिहासबाट सिक्न चाहेनन् ।  

पञ्चायतकालको ३२ बर्षको अवधिमा सार्वभौंमसत्ता राजामै निहित थियो । त्यो बेलामा प्रधानमन्क्रीको नियुत्ति राजाले गर्थे । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनः स्थापनापछि २०४८ सालमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । अढाइ बर्ष नपुग्दै माओवाôदीहरु संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा जनयुद्ध शुरु गर्‍यो । दस बर्षको अवधिमा मुलुकमा सत्र हजार मानिसको ज्यान गयो ।

अर्बौं मूल्यको भौंतिक संरचना ध्वस्त भयो । एउटा सामान्य पक्की घर बनाउनमा एक बर्ष लाग्छ भने मुलुकको विकासको जगलाई बनाउन कमसेकम एउटा सरकारलाई पाँच बर्षको समय त दिनुपर्ने होइन र ! अर्कोतर्फ, माओवादीको द्वन्द्व चर्किदै गयो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि दलहरुले ०६२–६३मा जनआन्दोलन गर्‍यो । आन्दोलन सफल भएपछि मुलुक गणतन्त्रतर्फ अग्रसर भयो । २०६५ सालमा संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट मुलुक गणतन्त्र घोषित भएपछि विधिवत रुपमा संविधानसभाबाट २०७२ सालमा संविधान जारी भयो । 

प्रजातन्त्रको पुनंर्स्थापनादेखि गणतन्त्रको यो अवधिसम्म कांग्रेस, एमाले र माओवादीको सेरोफेरोमा नेपालको राजनीति सत्ता कोल्टो फेर्नुबाहेक ठोस उपलब्धि दिन असमर्थ रह्यो ।  सधैं सत्ताको सुखमा रमाउने नेतालाई नै मुलुकको अधोगतिको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

कुनै पनि पार्टीलाई स्थायित्व पाउनका लागि चार कुरा आवश्यक हुन्छ । पहिलो पार्टीको विचारधारा, दोस्रो पार्टीप्रति समर्पित कार्यकर्ता, तेस्रो नेतामा नेतृत्व गर्ने क्षमता र चौंथो देश र जनताप्रति समर्पित हुनु । यी मध्ये कुनै एकमा गडवडी उत्पन्न भयो भने पार्टीमा विचलन आउँछ । 

पञ्चायतकालमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्तमा आधारित थियो । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि दलहरुको सिद्धान्तलाई सत्ताको भर्‍याङको रुपमा प्रयोग गर्यो । जसरी पनि चुनाव जित्ने खेल शुरु भयो । आर्थिक रुपमा सम्पन्न ठेक्केदार, समाजलाई थर्काएर राख्ने किसिमका व्यक्तिहरु उम्मेदवार बन्ने अवसर पाए । अधिकांश समर्पित कार्यकर्ता र निष्ठावान बौंद्धिकवर्ग धकेलिंदै गए । त्यसले गर्दा राजनीतिकवृत्तमा विकृति देखापर्‍यो ।

भारतको राजनीतिमा अपराधी मनोवृक्ति व्यत्तिहरुको प्रभावको सन्दर्भमा पूर्व प्रधानमन्त्री अटलविहारी वाजपेयीले ४० बर्ष अघि लोकसभा (संसद्)मा सम्बोधन गर्दै ‘शुरु शुरुमा अपराधी नेतासमक्ष आफूलाई बचाउन गुहार्न आउँथे । त्यसपछि, नेताहरु बचाउ गरेबापत चुनाव जित्न अपराधीको सहयोग लिन थाल्यो । उनीहरु मतदान केन्द्र कब्जा गरेर चुनाव जिताउँथे । समयले कोल्टो फेर्‍यो ।

त्यसपछि, अपराधी किसिमका व्यक्तिको मनोवल बढ्यो । आफूमा चुनाव जिताउने क्षमता छ, आफैं चुनावमा किन नउठ्ने ? त्यसपछि, पार्टीहरु उम्मेद्वार बनाउन बाध्य भए, कतिपय स्वतन्त्र रुपमा चुनाव जित्न थाले ।  नेपालका राजनीतिक  दलहरु अछूतो छ भन्ने अवस्था छैन् । कतिपय अपराधी मनोवृतिका व्यक्ति, गुण्डा नाइकेहरु र भ्रष्टाचारमा आरोपित व्यक्तिहरु दलसँग आवद्ध छन् । कतिपय अपराधी मनोवृतिका व्यक्ति चुनाव जितेर सांसद मात्रै होइन कि मन्त्री पनि बनेका छन् । 

चैत महिनाभर मुलुकमा राजावादीको जगजगी रह्यो । उनीहरु राजासहित हिन्दु राष्ट्रको माग राखेर आन्दोलित छन् । चैत १५ गतेको घटनाले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ दिशामा डोर्‍याउने त होइन भन्ने तर्कवितर्क शुरु छ । अधिकांश जनता व्यवस्थाको विरोधमा होइन कि नेतृत्वकर्ताप्रति बढी आक्रोसित छन् । जनताले भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही खोजेको छ । वाइडवडी प्रकरण, ललीता निवास, गिरीबन्धु टि–स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थीलगायत भ्रष्टाचारसम्बन्धी उठेका विषयलाई बडो चासोका साथ नियालिरहेका छन् ।

संसद्को प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्रीको छनोट हुँदा समर्थित दलले समर्थन फिर्ता लिंदा सरकार अल्पमतमा परेपछि राजीनामा गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले स्थायित्व पाउन नसकेको हो भनेर कार्यकारी राष्ट्रपति वा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ । त्यसपछि, निर्धक्क भएर पाँच बर्षको कार्यकालले पूर्णता पाउँछ सपना देखाउँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतले कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था ल्याउनुपर्ने आवाज निरन्तर रुपमा उठाइरहेका छन् ।

पहिलो कुरो त के नेपालमा कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री प्रणाली सम्भव छ त ? त्यति सहज छ, जस्तो लाग्दैन । संविधानको अनेकौं धाराको संशोधन गर्नुपर्छ । एक किसिमले संविधानको पुनर्लेखन नै हुन्छ । संवैभन्दा संवेदनशील विषयका साथै राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको अधिकार र संसदको अधिकारको बाँडफाँटमा तारतम्य मिलाउनमैं झन्झट हुन्छ ।

कार्यकारी राष्ट्रपतिलाई तानाशाह हुन नदिनका लागि संसदले कसरी रोकथाम गर्छन् ? यावतका कुराहरु दीर्घकालीन दृष्टि राखेर संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । मानौं, सो व्यवस्था लागूपछि एकदसक पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व नभएको खण्डमा के गर्ने ? त्यसपछि, पुनः संसदीय प्रणालीमैं फर्कने कि ? गणतन्त्र व्यवस्थामा दोष देखाउनुभन्दा सत्ताकेन्द्रित राजनीति नगरी जनताले प्रतिपक्षमा बस्न अभिमत दिएको छ भने त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरी सरकारको राम्रो काममा सहयोग र जनमुखी काम नभइरहेको अवस्थामा प्रतिरोध गर्नुपर्ने हो । सत्तामा कसरी पुग्ने उद्देश्य राखेर मात्रै प्रतिपक्षको भूमिका रह्यो ।   

 विश्वका प्रायः सवै मुलुक विकसित हुनतर्फ अग्रसर छन् । हामी नेपाली संविधानकै विषयमा अल्झैंका छौं । उर्दूमा एउटा धेरै प्रचलित शेर ‘उम्रभर यही भूल करता रहा । धुल चेहरेपर थी, अइना साफ करता रहा’ अर्थात्, अनुहारमा घुलो टाँसिएको थियो । तर, ऐना सफा गर्दै रह्यो ।  कविले ऐनाको दोष होइन कि व्यक्तिमै गल्ती छ भनेर सन्देश दिएका हुन् । गणतन्त्रवादी नेताहरु ‘दोष गणतन्त्रमा नभई तपाई नेतृत्वकर्तामा छ ।’ मुलुकमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र आउनु अगावैको अनुहार र अहिले आफ्नो अनुहारलाई दाँजेर हेर्नुस् वास्तविकता आफैं छर्लङ्ग हुन्छ । बढी के भन्नु ।

‘इतिश्री’