देउवाको पदोन्नति: पतिबाट पतिपरमेश्वर

केपि शर्मा ओलीले यसपल्ट आफ्नो शपथग्रहणसँगै सवै मन्त्रीहरूलाई पनि शपथ ग्रहण गराएर एक नौंलो परिपाटीको थालनी गरे । यसले जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले यसरी सवै मन्त्रीहरूको आफूसँगै शपथ खुवाएको सम्भवतः पहिलोपल्ट हो । विगतमा मन्त्रिमण्डलको पूर्णता दिनमा कतिपटक एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको देखिएको थियो ।

एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पुष्टि हुनासाथ प्रचण्डले राजीनामा गरेको भए उनको छवि मुखरित हुने थियो । प्रचण्डले २०६६ सालमा पनि राजीनामा गर्नमा ढिला गरेका थिए । उनी २०७३ सालमा कांग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री भएका थिए । आठ महिनापछि कांग्रेससँग गरेका सहमतिलाई पालना गर्दै सहज रूपमा पदबाट राजीनामा गरेका थिए । प्रचण्ड उतिखेर पनि ओलीलाई हटाएर प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि, २०७८ सालमा ओलीलाई आच्छु आच्छु पार्दै प्रधानमन्त्रीबाट हट्न बाध्य पारेको थिए । त्यो बेलामा प्रचण्डले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नमा सघाएका थिए । २०७९ सालमा ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै डेढ बर्षको अन्तरालमा हटाएर ओली आफू प्रधानमन्त्री बने । ओलीले प्रतिशोध साँधेको चर्चा छ ।

मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरतासँगै व्यवस्थाप्रति नै विभिन्न ढङ्गले आवाज उठिरहेको अवस्थामा ओली प्रधानमन्त्री भएका हुन् । अव, ओलीसमक्ष थुप्रै चूनौंतीहरू छन् । पहिलो त प्रचण्डलाई हटाउने औंचित्य सिद्ध गर्नु पर्‍यो । मुलुकमा सुशासन, बेरोजगारी समस्या समाधानका साथै भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई न्यूनीकरणका लागि ठोस कदम चाल्नु पर्‍यो ।  जनताले उखान टुक्का सुनेर अघाइ सकेका छन् । अव, हात हातमा रोजगार चाहिएको छ । ओलीले चौंथोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन् । यो अवसरको उपयोग गर्न सके भने मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुनुका साथै गणतन्त्रमाथि जनविश्वासमा अभिबृद्धि हुने थियो ।

राजनीति सिद्धान्तमा आधारित नभएर सत्ताकेन्द्रित भयो भने मुलुकमा दुष्परिणाम देखापर्छ । मुलुकमा सत्ता परिवर्तनको खेलमा प्रचण्डले पाँचौंपटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री पद गुमाउनु पर्‍यो । चार महिनाअघि प्रचण्डले कांग्रेसलाई सरकारबाट बाहिरको बाटो देखाएको थियो । अहिले कांग्रेसले प्रचण्डलाई सत्ताबाट बाहिर फालेको छ । उतिखेर, शेरबहादुर देउवा अक्क न बक्क अवस्थामा पुगेका थिए भने यतिखेर प्रचण्डले आफ्नो गल्तिमाथि पश्चाताप गरिरहेका छन् ।

संस्कृतमा एउटा श्लोक यस्तो छ–
यदाचरित कल्याणि ! शुभम् वा यदि वाऽशुभम् ।
तदेव लभते भद्रे ! कर्ता कर्मजमात्मनः ।।

अर्थात, मानवले जस्तो (राम्रो वा नराम्रो) कर्म गर्छ, उसलाई उस्तै फल प्राप्त हुन्छ । कर्तालाई आफ्नो कर्मको फल भोग्नै पर्छ । अहिले, प्रचण्डलाई आफ्नै कर्मको फल भोग्नु परेको देखिन्छ ।

संसद्मा सवैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले सरकारमा बसेर इमान्दारितापूर्वक प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गरिरहेको थियो । पार्टीगत आधारमा पनि कुनै कटुता उत्पन्न भएको थिएन । प्रचण्डले अप्रत्यासित रूपमा आफ्ना सहयोगी दल कांग्रेसको ठाउँमा प्रतिपक्षमा बसेका एमालेसँग सामिप्यता स्थापित गरेर कांग्रेसलाई सरकारबाट बाहिर फालेको थिए । प्रचण्डले विश्वासमत लिने अवसरमा सम्वोधनको क्रममा कांग्रेसप्रति कडा कटाक्ष पनि गरेको थिए । यस्तो लाग्दै थियो कि प्रचण्डले धेरै ठूलो उपलब्धि हासिल गरे ।

उतिखेर, प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका सचेतक रमेश लेखकले आफ्नो सम्वोधनको क्रममा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई सोधेको थिए । ‘तपाईले कांग्रेस र एमालेलाई धोका दिएकै हो । कथङ्कदाचित यी दुवै दल एक ठाउँमा आए भने तपाईको हविगत के हुने हो ।  सुत्ने बेलामा विचार गर्नु होला ।’ त्यो बेलामा प्रचण्ड मुसुमुसु हाँस्दै थिए ।

एमालेसँग गठनवन्धन गरी बनेको पुष्पकमल दाहालको सरकार चलिरहेको अवस्थामा चार महिनापछि समयले कोल्टो फेर्‍यो । मुसुमुसु हाँस्ने अनुहारमा कालो बादल मडारिन थालेको छ । अहिले देउवाजीको अनुहार हसिंलो मात्रै होइन कि गर्विलो पनि भएको छ । आफ्नी श्रीमतीलाई सिधैं मन्त्री बनाउनु भनेको सामान्य कुरो होइन । अव, उनी पतिबाट पदोन्नति हुँदै पतिपरमेश्वर बनेका हुन् । देउवाजी पुनः सभापतिमा उठ्न नपाउने हुन् । कांग्रेसको विधानअनुसार लगातार दुईपटक मात्र सभापति बन्न पाइन्छ । जसले जे भने पनि देउवाले आउँदो कांग्रेसको  महाधिवेशनमा आरजुलाई सभापतिमा उठाउने सम्भावना प्रवल छ । पार्टीमा देउवाको पकड छदैछ, अब आरजु सरकारमा बसेर कार्यकर्ताबीच सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने रणनीतिको कार्य गर्ने छिन् ।  पार्टी सभापति बनेपछि संसदीय दलको नेता बन्नका लागि बाटो सहज भइनै हाल्नेछ ।  नेपालको राजनीतिमा जे पनि हुनसक्छ । तर, आरजुको लागि बाटो खन्ने कार्यको शुभारम्भ भइसकेको सम्झनु पर्दछ ।
प्रचण्डको सत्ता समीकरणको हेरफेरको परिणामको रूपमा आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु, ओली प्रधानमन्त्री बन्नु, आरजु मन्त्री र माओवादी केन्द्रलाई केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म प्रतिपक्षमा बस्नुपरेको छ ।

कांग्रेससँग सहकार्य तोडेपछि कतै एमालेले धोका दियो भने आगामी दिनमा सत्ताको राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने सम्बन्धमा जोड घटाउ नगरी केवल जोड अर्थात् फाइदा मात्रै देख्ने मनोवृत्तिले गर्दा प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीको पद चिप्लिएको देखिन्छ ।

२०६५ सालदेखि प्रायः सत्ताको नजिकमा माओवादी केन्द्र रहेको छ । सत्ताको स्वाद लामो समयदेखि पाउँदै आइरहेका छ ।  अब, प्रदेशहरूबाट पनि हट्नु परेको छ । समग्रमा हेर्दा माओवादी केन्द्रलाई गहिरो आघात परेको छ । कांग्रेस र एमालेको सहकार्य लामो समयसम्म जारी रह्यो भने माओवादी केन्द्रको लागि अहितकार नै हुनेछ ।

२०६६ सालमा प्रधान सेनापति रूक्माङ्गद कटुवाललाई हटाउने योजना प्रचण्डको असफल भएपछि आवेशमा आएर राजीनामा गरेको थिए । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि प्रचण्डले संविधान निर्माणका लागि अडिग रहने अलिकति पनि नहल्लिने भनेर लिएको अडानको कारण संविधान निर्माणमा सहयोग पुगेको थियो । समग्रमा भन्नुपर्दा, प्रचण्डले अहिलेसम्म पार्टीलाई विकट परिस्थितिमा पनि सम्हाल्नमा सफल भएको देखिन्छ ।  भर्खरै, फुटवलको यूरोकप सम्पन्न भएको छ । खेलमा हारजित  त भइरहन्छ । यदि, आत्मघाति गोलको कारण हार्नुपर्दा धेरै बढी पीडा हुन्छ । प्रचण्डले सहयोगी दलको परिवर्तनको खेलमा आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेको वा आत्मघाती गोल गरेको रूपमा बुझ्नु पर्दछ । प्रधानमन्त्री पदमा प्रचण्ड करिव डेढ बर्षदेखि यथावत रहे । प्रचण्डको अठाह्र महिनाको अवधि सन्तोषजनक नै भन्नुपर्छ ।

अव, माओवादी केन्द्रसँगै एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि प्रतिपक्षमा बस्ने छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद छताछुल्ल छ  । सभापति रवि लामिछानेले निर्वाचनअघि सर्वसाधारण मतदातासँग गरेको वाचा विपरीत सत्तामा सहभागी भएका थिए । व्यक्तिगत रूपमा आफू दुईपटक गृहमन्त्री बन्न सफल भए ।
२०६५ सालको निर्वाचनमा मधेशमा मधेशी जनअधिकार फोरमले अधिकांश ठाउँमा जितेर तहल्कानै मच्चाएका थिए । संविधानसभामा चौंथो स्थानमा आएको थियो । २०७० को निर्वाचनमा सो पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ मात्र दुई स्थानमा सीमित भए । समानुपातिकसमेत गरी १० सिट पाएका थिए । जवकि २०६४ सालमा प्रत्यक्षतर्फ ३० स्थानमा र समानुपातिक गरी ५४ सांसद पाएर चौंथो ठूलो पार्टी बनेको थियो भने २०७०मा सातौं स्थानमा झरेको थियो ।

लामिछानेलाई तत्कालीन फोरम किन चिप्लिएको सन्दर्भमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हो । फोरमलाई उपेन्द्रले सम्हाल्न सफल भए ।

रविको बोल्ने शैली एक सांसद्जस्तो नभई टेलिभिजनको प्रस्तोताको शैलीजस्तो बुझिन्छ ।  राजनीतिज्ञमा गम्भिरता हुनु आवश्यक छ ।

नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठित सरकारमा नेकपा (एमाले) सरकारमा सहभागी भएको थियो । पञ्चायतको अवसानपछि गठित पहिलो सरकारसँग अनुभवको कमी भएपनि बडो शालिनताका साथ कांग्रेस र बामपन्थीहरू मिलेर करिव एक बर्ष शासन सञ्चालन गरेको थियो । तीन महिनामैं संविधानपनि निर्माण गरेको थियो ।

मुलुकमा संविधान जारीपछि कुनैपनि सरकारले स्थायित्व ग्रहण गर्न नसक्नुमा कतै न कतै संविधानमा कमी कमजोरी रहेको आवाज उठ्ने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि केपी ओलीको नयाँ सरकारले संविधान संशोधनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो । समयानुकुल संविधानको संशोधन गर्नुपर्छ । भारतको संविधानको अहिलेसम्म एकसय ६ पटक संशोधन भइसकेका छन् । नेपालका सांसदहरू पनि यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ ।

मुलुकमा राणा शासनको अन्त्यपछि एक दसकसम्म प्रजातन्त्र रह्यो । त्यसपछि, राजा महेन्द्रले सत्ता पल्टेर मुलुकको शासन आफ्नो हातमा लिए । उनले संसदीय व्यवस्था अफाप भयो भनेर पञ्चायती व्यवस्था ल्याएका थिए । तीस दसकपछि पुनः नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रसहित लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पुनः आगमन भयो ।

अहिले मुलुकमा सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्था छ । यो पनि अफाप भयो भनेर प्रत्यक्ष प्रणाली ल्याउने चर्चाले ठाउँ पाइसकेका छन् । यदि प्रत्यक्ष प्रणाली आएपछि सरकारले स्थायित्व ग्रहण गर्न सक्छन् । तर, शासक  तानाशाह भयो भने के गर्ने ? प्रत्यक्ष प्रणाली पनि असफल भएपछि देशको अवस्था के हुन्छ ? त्यसपछि, कुन व्यवस्था ल्याउने ?

कुनै पनि नीति बनाउादा त्यसले दीर्घकालसम्म पार्ने प्रभावको सुक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । गणतान्त्रिक व्यवस्था सवैभन्दा बढी उत्कृष्ट व्यवस्था हो । यसको प्रयोग जनताको हितमा गर्नु पर्दछ । तर, नेताहरूले  सत्ताप्राप्तिका लागि अधिकारको चरम दुरूपयोगगर्दा गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाइएको हो ।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि अहिलेसम्म मुलुकमा दसवटा नयाँ सरकार बनेको छ । यो व्यवस्थाको दोष पक्कै होइन ।  नेताहरू सत्तालिप्साको मानसिकताबाट ग्रसित हुादा पटक–पटक सरकार फेरिएको हो ।

व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताका लागि समर्पित भयो भने नेपाल एक सुन्दर, शान्त र विकसित राष्ट्रको पहिचान बनाउने छ । सो कार्यका लागि समानुपातिक प्रणालीलाई हटाउनुपर्छ । यसका साथै, विश्वासमत दिएपछि कमसेकम दुई बर्ष फिर्ता लिन नपाउने प्रावधान राख्नुपर्छ । त्यसो भयो भने सरकारले स्थायित्व ग्रहण गर्छ ।

भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्छ, आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त बनाउँछ  र सरकारलाई अस्थिर बनाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । भ्रष्टाचार उपल्लोस्तरबाट तल्लोस्तरमा फैलिएको छ । यसलाई रोक्नमा ओली कतिको सफल हुन्छ ? यसपल्ट, केही गरेर देखाउन सकिएन भने आउादो निर्वाचनमा एमाले र कााग्रेस दुवै दलको लागि महङ्गो पर्नेछ । व्यवस्था धरापमा पर्नेछ । प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई फाइदा पुग्नेछ ।

मुलुक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरे पनि त्यसको मर्मलाई पूर्णरूपमा आत्मसात गर्न नसकेको र दलका नेतृत्वकर्ताहरूमा सत्ताको उच्च महत्वाकांक्षाले गर्दा नकारात्मक वातावरण बढ्दै तथ्यलाई स्वीकार गरी सुधारका लागि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।  यदि, यस्तै खाले विवादले उग्रता ग्रहण गर्दै रह्यो भने आउँदो दिनमा मुलुकको अवस्था कस्तो हुनेछ भन्ने अनुत्तरित प्रश्न अधिकांस नेपालीको मनमा खेल्न थालेको छ । तर, यसपटक अलि फरक ढङ्गको छ । व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने विषयमा आवाज उठाउने गतिविधि शुरू भएपछि सर्वसाधारणको मनमा कौंतुलहता उत्पन्न गराएको छ । ‘इतिश्री’