अब योजना बैंकबाटै योजना छनौट, प्रदेश योजना आयोगलाई जिम्मेवार बनाउँछौं : मुख्यमन्त्री

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश योजना आयोजनाअन्तर्गत आयोजना बैंक निर्माण गरी त्यसबाट मात्रै प्रदेश सरकारले योजना छनौट गर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि सरकारले कोशी प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ जारी गर्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए ।

कार्यविधिको मस्यौदामाथि बिहीबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले पुस मसान्तभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी कार्यविधि निर्माण गरिने बताए । 

उनले विगतमा आयोजना बैंक कार्यविधि बने पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक स्थिरता नभएका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताए ।

‘यसपटकदेखि योजना छनौटको बिषयलाई आयोजना बैंकमार्फत नै गर्नेगरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्छौं, विगतमा राजनीतिक स्थिरता भएन, यसपटकदेखि कार्यान्वयन गर्छौं’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘पुस मसान्तभित्रै कार्यविधि आउँछ, थिति बाँधेरै सरकारले काम गर्न खोजेको छ ।’

आयोजना बैंकको अभावमा सरकारलाई धेरै योजनाको दवाव आउने र बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै प्रभावित हुने गरेकोले आयोजना बैंक निर्माण गरी त्यहीँभित्रबाट आयोजना समावेश गरेर कार्यान्वयन गरिने उनले बताए ।

यसअघि केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले समेत योजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याए पनि सरकार फेरिइरहने अवस्थाले त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले बताए । 

‘योजना बैंकबाट योजना छनौट गर्ने विगतको अभ्यास कार्यान्वयन नै हुन सकेन, योजना बैंकको नाममात्रै भयो, योजना आयोगबाट योजना प्रमाणित गर्दै रातो किताबमा हाल्ने काम भयो’ मन्त्री मगरले भने, ‘अब यो कार्यान्वयन नै हुने गरी आउँछ ।’

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले योजना छनौटदेखि कार्यान्वयनको चरणसम्म प्रदेशसभाका सांसदलाई बलियो बनाउने गरी कार्यविधि बन्नुपर्ने बताए । 

उनले स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएका योजनामा प्रदेश सरकारको नाम समेत नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्न आयोजना बैंकमार्फत योजना छनौट गर्दैखेरी ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

योजना छनौटमा मात्रै ध्यान दिंदै असार मसान्तमा गएर योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने समेत थापाले बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेतीले जुनसुकै सरकार आए पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थासहितको आयोजना बैंक सम्बन्धी कार्यविधि आवश्यक रहेको बताए । 

उनले हालसम्म कार्यान्वयनमा गइरहेका अधुरा योजनालाई समेत आयोजना बैंकमा समावेश गरेर समेट्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सरकारले प्रदेशको आवधिक योजनाको लक्ष्य हाँसिल गर्नका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम मार्फत प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको छनौट गर्न आयोजना बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि जारी गर्न लागेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शंकर नेपालले बताए ।

कार्यविधिको मस्यौदामाथिको छलफलमा जनता समाजवादी संसदीय दलकी नेता निर्मला लिम्बू, प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति कमला दर्नाल, सामाजिक विकास समितिका सभापति गयानन्द मण्डल, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति रामदेव मण्डल लगायतले सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।