‘सहमति कार्यान्वयन नगरे आंशिक प्राध्यापक आन्दोलनमा उत्रने’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का  आंशिक प्राध्यापकहरूले विश्वविद्यालय प्रशासनविरुद्ध गम्भीर आरोप लगाउँदै तत्काल माग पूरा नगरे आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय संघर्ष समितिले उपकुलपतिलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा विश्वविद्यालयले ‘बौद्धिक श्रम शोषण, विभेद र अन्याय’ गरिरहेको भन्दै तत्काल आफूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने सहित पाँच बुँदे माग गरेको छ  ।

त्रिविले ११ महिनादेखि आंशिक प्राध्यापकसँग गरेको सहमति  ढिला भएकाले  तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । २०८१ साउन २३ मा विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले आंशिक प्राध्यापकलाई रिक्त पदमा करार दिने निर्णय गरेको तथ्यलाई अबसम्म लागू नगरेको आरोप उनीहरुको छ । फास्ट ट्रयाकबाट हुने विज्ञापन खारेजी गर्न माग गरेको छ । विश्वविद्यालयले १०० जना ‘नातागोता’ लाई लिखित परीक्षा बिना उपप्राध्यापक बनाउने ‘षड्यन्त्र’ गरेको भन्दै सीमित पदको विज्ञापन तत्काल रोक्न माग गरेको छ ।

सबै रिक्त पद (५,२३० दरवन्दी ) खुल्ला विज्ञापनबाट गर्नुपर्ने जनाइएको छ । सम्पूर्ण रिक्त दरबन्दी एकैपटक विज्ञापन गर्नुपर्ने र यसबिना कुनै पनि प्राध्यापक भर्ना प्रक्रिया नचलाउन माग गरिएको छ ।विश्वविद्यालयले ‘राजनीतिक चलखेल’ गरी नातेदारलाई जागिर खुवाउने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ । साथै २० वर्षदेखि कुल कक्षाभारको ७० प्रतिशत योगदान गर्ने आंशिक प्राध्यापकलाई जानीजानी ‘विस्थापित’ गर्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाइएको छ ।

आफ्नो माग ७ दिनभित्र सुनुवाई नभएमा कडा आन्दोलन सुरु गरिने चेतावनी पनि त्रिवि आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय संघर्ष समितिले चेतावनी पनि दिएको छ ।  समितिले विश्वविद्यालयका समस्त प्राध्यापक, कर्मचारी र संघहरूलाई आन्दोलनलाई ‘समर्थन गर्न’ आह्वान गरेको छ । आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय संघर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष गोकुल लेछवा लिम्बू, सहअध्यक्ष राजेन्द्र आचार्य, र महासचिव बैकुण्ठ थापाद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रको प्रतिलिपि सेवा आयोग, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारलाई पनि पठाइएको छ ।

प्रगतिशील प्राध्यापकद्वारा विज्ञापन सच्याउन माग

प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनबाट केन्द्रीय समितिद्वारा पनि प्राध्यापकका लागि खुलेको विज्ञापन नियमसंगत नभएको भन्दै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सच्याउन माग गरेको छ ।

केन्द्रीय अध्यक्ष डा पद्मप्रसाद खतिवडा र महासचिव डा सुमन खरेलद्वारा हस्ताक्षरित सात बुँदे विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘हाम्रो संगठन प्राध्यापकका हकहितको संरक्षण  तथा समस्या समाधानका लागि सधै सकारात्मक रहेको र यसका लागि साझा धारणा निर्माण गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकप्रति पनि सचेत रहेको  जानकारी गराउँदै छलफल, संवाद र साझाधारणा निर्माणका लागि सम्वद्ध सबै पक्षसँग अनुरोध गर्दछ ।’

जनप्रशासन क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिको आपत्ती

स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) जनप्रशासन क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्ष अनिकेत तिवारी र  पूर्व अध्यक्ष एवम् पूर्व त्रिवि सभा सदस्य पंकजकुमार क्षेत्रीद्वारा एक विज्ञप्ति जारी गरी जनप्रशासन क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति योग्यता र क्षमताको  आधारमा नभई सच्याउन माग गरेको छ । पहिले परीक्षामा कार्वाही परेको व्यक्तिलाई प्रमुखमा नियुक्त गरेकोमा आपत्ती जनाउँदे सच्याउन त्रिविसँग माग गरेको छ ।