बजार सुशासनमा जनप्रतिनिधिको भूमिका र दायित्व

 नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ता हक सुनिश्चित गरिएको छ । धारा ५१ घ ७ मा कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न नहुने उल्लेख छ । उपभोक्ताको संवैधानिक हक संरक्षणका लागि मौलिक कानून उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र नियमावली २०७६ कार्यान्वयनमा छन् ।

क्षेत्रगत कानूनहरू पनि कार्यान्वयनमा छन् । संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका अनुसार बजार अनुगमन पनि भइरहेको छ । सुशासन ऐन २०६४ ले नेपाल सरकारका प्रत्येक पदाधिकारीहरूको अधिकार समेत परिभाषित गरेको छ । राज्यको क्षमता अनुसार साधन, स्रोत र जनशक्तिको पनि उचित प्रवन्ध गरिएको छ ।

 उपभोक्ता अधिकारको परैवी गर्ने संस्थाहरू पनि एक दर्जनभन्दा बढी छन् । तरपनि, नेपाली बजार स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । वस्तु र सेवाका उपभोक्ताले ठगिनु परेको छ । आजका दिनमा नेपाल सरकारलाई बजार सुशासन चुनौती बनेको छ ।

उपभोक्तावादको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता आफै सचेत हुनुपर्छ । उपभोक्तालाई सचेत र जागरूक पार्ने दायित्व सरकार तथा वस्तु वा सेवा उत्पादन, आयात, सञ्चय र विक्रीवितरण गर्ने व्यवसायीको हुन्छ । वस्तु र सेवाका प्रदायक उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दछ । उपभोक्ता नभई बजार चल्दैन । उपभोक्ता बजारका सार्वभौम हुन् । तसर्थ, बजारले उपभोक्तालाई सम्मान गर्नुपर्दछ । तर, न्यून चेतना, न्यून कार्य तत्परता र न्यून स्रोत साधन र असंगठित अवस्थाका उपभोक्ता अनि ज्यादै सम्पन्न, स्रोत साधनयुक्त राज्यको उच्च नीति निर्मातालाई सहजै प्रभाव पार्न सक्ने व्यावसायिक संगठनका कारण नेपाली बजार स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । पैसा र बाहुबलीको प्रभुत्व बढेको कारणले दण्डहीनता मौलाएको छ । आम उपभोक्तालाई विधिको शासनको अनुभूति हुन छाडेको छ । उपभोक्ता हक संरक्षणमा स्थानीय सरकार उदासीन देखिन्छन् ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४४ मा उपभोक्ता हक सुनिश्चित गरिएको छ । उपभोक्ताको मौलिक हक संरक्षण गर्न स्थानीय संसद र सरकारले समेत संविधानले किटान गरेका अधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार संचालन सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७४ को दफा १०२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

बजार सुशासनका लागि प्रचलित कानुनमा पालिकाका उपप्रमुख, उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण समिति अर्थात स्थानीय बजार अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कोे अधिनमा रहेर जनप्रतिनिधिमार्फत बजारमा सुशासन कायम गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले ७५३ पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निरीक्षण अधिकृतसमेत तोकेको अवस्था छ । 

असल अभ्यासको आदानप्रदान तथा स्थानीय तहहरूले बनाएका कानुनको कार्यान्वयनका सवालहरूमा छलफल गर्न विराटनगर महानगरपलिकाको आयोजनामा स्थानीय तहका उपप्रमुख, उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय भेला आज (शुक्रबार) विराटनगरमा हुँदैछ । करिब बयालीस लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको यस कार्यक्रमका लागि कोशी प्रदेश सरकारले दश लाख सहयोग गरेको र सो भेलामा सात सय त्रिपन्न पालिका मध्ये दुई सय एकानब्बे पालिकाका उपप्रमुख एवम् उपाध्यक्षको सहभागिता हुनेछ ।
   

संघीयताको मुटु स्थानीय तहका सरकारहरू हुन् । स्थानीय सरकार घर आ“गनको सरकारको रूपमा चिनिन्छन् । स्थानीय सरकारका उपप्रमुख, उपाध्यक्ष स्थानीय सकारका न्यायाधीश, योजनाकार, बजेट प्रस्तोता हुन् । आप्mनो क्षेत्राधिकार भित्र तोकिएका मुद्दा हेर्ने, पालिकाको विकास निर्माणका कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, बजेट प्रस्तुत गर्ने, योजना अनुगमान गर्ने र आम उपभोक्ताको हितमा वस्तु र सेवाको बजारलाई नियमन गर्ने लगायतका कार्यको नेतृत्व उपप्रमुख, उपाध्यक्षबाट हुने हु“दा यी जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकारका सुशासनका वाहक हुन् । यस अर्थमा आज हुने राष्ट्रिय भेलाले उपभोक्तामैत्री योजना तर्जुमा तथा अनुगमन एवं वस्तु र सेवाको बजारलाई सार्थक र प्रभावकारी तुल्याई सुशासनको सन्देश दिन सफल हुने आशा गरिएको छ । उपभोक्ता जागरण अभियान–नेपाल यस राष्ट्रिय सम्मेलनको सफलताका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।

वस्तु र सेवाको बजारलाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउन बजारका खेलाडी व्यवसायी, उपभोक्ता, पैरवीकर्ता र नियामक निकाय इमान्दार र आफ्ना मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ । तर, व्यवसायी मूल्य र मान्यता अनुसार नचलेको र स्थानीय सरकारले विधिसम्मत वस्तुगत नियमन गरेर बजार सुशासन कायम गर्न नसकेको आजको सन्दर्भमा उपप्रमुख, उपाध्यक्षको भूमिकाप्रति नागरिक समाजको औंला उठ्ने गरेको छ । व्यवसायीले जति मूल्य राखे पनि हुने गरी कानूनद्वारा छाडा छोड्नु उपभोक्ताको संवैधानिक हकको अपमान गर्नु हो भन्ने गुनासो यत्रतत्र सर्वत्र छ ।

हाम्रो बजार स्वच्छ छैन । आम उपभोक्ता वस्तु र सेवाका प्रदायकबाट पीडित छन् । वस्तुको मूल्य, गुणस्तर र तौलमा उपभोक्ता ठगिएको अवस्था छ । अत्यावश्यक सेवामा नियमितता छैन । नागरिक सेवा प्रवाह गुनासो मुक्त छैन । नागरिक सेवा भनसुनबाट प्रभावित छ । विषादीलाई औषधि भनि जथाभावी प्रयोग गर्दा तरकारी र फलफूलमा भएको विषादीको अवशेषले आम उपभोक्ताको जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा हानी पुगिरहेको छ । विषादीका कारण एलर्जी र बा“झोपनदेखि क्यान्सरसम्मका रोगबाट उपभोक्ता ग्रसित छन् । जङ्कफुड अर्थात् प्याकेटका खाद्यान्नहरूको विगविगी छ । 

कुखुरा, खसी र गाई–भैसीलाई दिइएको एन्टिबायोटिक्सको प्रभाव मासु र दूध प्रयोग गर्ने उपभोक्तामा समेत परिरहेको छ । रसायनयुक्त कोल्डड्रिक्स, विषाक्त निक्कलले भरिएका चकलेट, क्याफिनको मात्रा अधिक भएको रेडबुल र अत्यधिक जलेर कार्वोनिक रियाक्सन भैसकेका तेलमा पकाइएका परिकारले जनस्वास्थ्यमा असर गरिरहेको छ ।

धुलो, धुँवा र अत्यधिक जामका कारण नाकबाट भित्र पस्ने सीसाका सूक्ष्म कण र कार्बनले उपभोक्ताको फोक्सोमा असर गरिरहेको छ । दम र मुटु रोगको प्रकोप बढ्दो छ । धुलाम्मे र हिलाम्मे सडक भत्केका ढल तथा नाला र सडक विस्तारको क्रममा भत्काइएका घरहरूको निर्माण कार्य द्रुतगतिमा हुन नसक्दा सडकको नाला, खाल्डामा परेर स्कुलका विद्यार्थीले ज्यान गुमाउनु परेको उदाहरण छ । सामान्य दुर्घटनाको त लेखाजोखा नै छैन ।

 स्थानीय सरकारका वडा समितिले आप्mनो वडा भित्रका सम्पूर्ण व्यवसायको अभिलेख राखि नियमन गर्ने, खाद्यन्य, माछा, मासु, तरकारी र फलफूल पसलहरूको नियमित अनुगमन गर्ने र हाटबजारको उचित प्रबन्ध गर्ने कानुनी अधिकार प्राप्त गरेका छन् । व्यवसाय नियमनका क्रममा व्यवसाय स्थलमा दर्ता, नवीकरण, साइनबोर्ड, मूल्यसूचि र बिल छ छैन हेर्नुपर्दछ । यसैगरी प्याकेजिङ वस्तुको लेबलमा उल्लेख हुनुपर्ने विवरणहरू भए नभएको अनुगमन हुनुपर्दछ । 

  हाम्रो बजारमा सुशासनको अभाव छ । जसको कारण उपभोक्ता पीडामा छन् । विधिसम्मत वस्तु र सेवाको नियमन गरेर स्थानीय बजारलाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने दायित्व उपप्रमुख, उपाध्यक्षको हो । भोट बैंकमा असर पर्ने त्रासले सो हुन सकेको देखिदैन । बजारमा एकाधिकारपूर्ण, अनुचित र कानूनद्वारा निषेधित व्यापारिक, क्रियाकलाप हुने गरेका छन् । स्थानीय तहको सरकार बजार सुशासान कायम गर्ने सवालमा चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकतालाई यस भेलाले अवस्य नै सम्बोधन गर्नेछ ।

उपप्रमुख, उपध्यक्षहरूको यो राष्ट्रिय भेला सिकाइ आदान प्रदान गर्नका लागि अत्यन्त सान्दर्भिक भए पनि समय र परिस्थितिको विश्लेषण गरेर मात्र यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पालिकाहरूले असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ । यसै अवधिमा चालु वर्षमा कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरूको अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी पनि उपप्रमुख, उपाध्यक्षको का“धमा भएको कारणले यस राष्ट्रिय भेलामा सहभागीहरूको संख्या कम हुने देखिन्छ । यो कार्यक्रम मार्ग–पौष महिनामा गरिएको भए सम्भवतः सात सय त्रिपन्न पलिकाका उपप्रमुख, उपाध्यक्षहरूको सहभागिता हुने थियो । यसो भएको भए सुदूर पश्चिमको जनप्रतिनिधिले सुदूर पूर्वको जनप्रतिनिधिसंग समन्वय र सामञ्जस्यता कायम गरी एक–अर्काको समस्या बुझ्न र समाधान खोज्न सहज हुन सक्थ्योे ।

 सरकार तब लोकप्रिय हुन्छ जब देशमा असल शासन र कुशल प्रशासन हुन्छ । विधिवत वस्तुगत नियमन, छिटोछरितो र प्रभावकारी सेवा, जनसहभागितामूलक शासन, जनउत्तरदायी प्रशासन, सेवामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, निर्णय प्रक्रियामा सहजीकरण, कानुनको पालना, स्वतन्त्र प्रेस र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता सुशासनका आधारस्तम्भ हुन् । यस अर्थमा स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममार्फत वस्तु र सेवाको बजारमा सुशासन कायम गर्न सकेमामात्र बजार स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी भई उपभोक्ताको हित संरक्षण हुनेछ । अस्तु
                                           (लेखक : उपभोक्ता जागरण अभियान–नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।)