संसदको सक्रियता बढाउन प्रतिपक्षको दवाव

विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाको छैटौं तथा हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन निर्माणमा प्रभावकारी बनाउन प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारमाथि दवाव बढाएका छन् । 

बर्षे अधिवेशन सकिएको चार महिनापछि सोमबारदेखि सुरू भएको हिउँदे अधिवेशनमा बोल्दै प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले कोशी प्रदेशमा सरकार फेलबदलका घटनाले अस्थिरता बनाएका कारण संसदले लय समाउन नसकेको बताएका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर आङ्बोले सरकारले प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा कानुन निर्माणका लागि अनुभूति हुने गरी काम नगरेको बताए । उनले प्रदेशमा सरकार फेरबदलका घटना धेरै हुँदा संसदबाट महत्वपूर्ण कानुन निर्माण हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।

‘प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको अनुभूति भएको छैन, सरकार फेरबदलको घटनाले अस्थिरता भयो, संसदले पनि लय समाउन सकेन’ आङ्बोले भने, ‘सरकारले संसदमा पठाएको कुनै पनि महत्वपूर्ण विधेयक पास हुन सकेको छैन, छलफल गरेर पास गर्ने अवसर अहिलेको संसदले पाएको छैन ।’

उनले संसदलाई सरकारले विधेयक नपठाएको खण्डमा सांसदहरूकै पहलमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउने समेत चेतावनी दिए । 

विधेयक नहुँदा संसदको प्रभावकारिता घटेको भन्दै सरकारले लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा स्थापित गर्न विधेयक आवश्यक रहेको बताए । 

त्यसैगरी विगतका सरकारहरूले समेत दलित सशक्तीकरण विधेयक ल्याउने तयारी गरेको बताए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

आङ्बोले चालु आवमा पुँजीगत खर्चतर्फ १५ र चालु खर्चतर्फ ३३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको दाबी गर्दै सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको आरोप लगाए ।

‘समग्रमा सरकारले अहिलेसम्म २४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ’ उनले भने, ‘यसले सरकार कामकाजी रूपमा मात्रै चलेको देखाएको छ ।’

कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो ठुलो प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले यसअघि कोशी प्रदेशमा बाढी पहिरोका कारण भएको क्षति भए पनि सरकारले आवश्यक कदम चाल्न नसकेको आरोप लगाए । 

सरकारले राम्रो काम नगर्दा मानिसहरूले ठुला राजनीतिक पार्टीहरूप्रति विश्वास गर्न छाडेको बताए । त्यसको कारण नखोजे अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने बताए ।

उनले ठुला दलहरूले सरकार चलाउँदा समेत भ्रष्ट्राचारीहरूमाथि कारवाही नभएको गुनासो गरे । आवश्यक पर्दा सवै दलका ठुला नेता र अधिकृतदेखि माथिका सवै कर्मचारीको सम्पति छानबिन गर्नुपर्ने नेता सिटौलाले बताए । त्यसैगरी सहकारीमा जम्मा गरेको जनताको पैसा फिर्ता पाउने अवस्था बन्नुपर्ने उनले बताए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले लामो समय संसद बैठक नबस्दा  सांसदहरूले आफ्नो भूमिका नै बिर्सिन थालेको टिप्पणी गरे । उनले लामो समय संसद नचल्दा रोष्ट्रमबाटै सरकारको हालखबर सोधेका थिए ।

सरकारले नयाँ आयोजना अघि नबढाएको र अघिल्ला सरकारहरूले अघि बढाएका आयोजनालाई सम्पन्न गर्न नसकेका कारण विकास निर्माणको काममा प्रगति हा“सिल नभएको आरोप लगाए । बाढी पहिरोका कारण सडक र पुलमा भएको क्षतिलाई सरकारले तत्कालै मर्मतसंभार गर्नसके थोरै बजेटमा काम हुने बताए । 

‘पूर्ववर्ती सरकारहरूले थालेका काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन, बाढी पहिरोले सडक पुल भत्किएका छन्, धराप बनेको छ’ राईले भने, ‘अहिले १०–२० लाख खर्च गर्दा बन्न सक्ने अवस्था छ, तर पछि फेरि बाढी पहिरो सुरू भएपछि गर्दा करोड पनि लाग्न सक्छ, अहिले नै किन नगर्ने ?’