व्यवस्था फेर्ने कि सही नेतृत्वको छनोट गर्ने

मानिसका इच्छा, आकांक्षाहरू अनन्त हुन्छन्  । जतिसुकै इच्छा आकांक्षाहरु पूरा भए तापनि कहिले खुसी देखिंदैनन् । मानिसलाई साइकल चढ्न मन लाग्छ साइकल भइसकेपछि मोटर बाइकको इच्छा जाग्दछ  । मोटर बाइक भइसकेपछि कार चढ्ने इच्छा जाग्दछ  ।
त्यस्तै कच्ची बाटो हुँदै ग्राबेल बाटोको आवश्यकता हुन्छ । क्रमगत रुपमा कालोपत्रे बाटो पनि बन्दछ । बसेको ठाउँमा टेलिफोन, इन्टरनेट, खानेपानी, विद्युत पुगेको हुन्छ । तैपनि मानिसमा खुसी देखिंदैनन् । 

मानव स्वभाव आक्रामक हुन्छ  । उसको शक्ति र सम्पत्तिको चाहनामा कुनै सीमा हुँदैन  । मानिस एकपछि अर्को चाहनाबाट सुरक्षित पार्न चाहन्छन् र त्यसो हुनासाथ अरुमाथि गर्दछन्  । उनी फेरि भन्दछन् मानिसहरू सधैं आˆनो चाहनालाई कहिले रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा नजान्ने गल्ती गर्दछन् ।

थमस हब्सको कुरालाई मान्ने हो भने उनको विचारमा मानौं मानिसको मूल प्रवृत्ति नै स्वार्थ हो र यसैको पूर्तिका लागि उनले बौद्धिक मानसिक तथा शारीरिक क्रियाकलापको सञ्चालन गर्दछ  । मानव जीवनमा सहयोगको कुनै स्थान छैन  ।
यदि छ भने त्यो पनि कुनै स्वार्थकै सिद्धको लागि हुन्छ  । त्यसैले यदि मानव स्वभावमा कथम कदाचित सद्गुण देखियो भने त्यो पनि कुनै स्वार्थपूर्तिकै लागि हुन्छ । निष्कर्ष रुपमा यही भन्न सकिन्छ कि मुख्यत मानिस स्वार्थी हुन्छ र उसका समस्त भावनाको केन्द्रबिन्दु उसको अहम् हो ।

मानिसका तिनै इच्छाहरू हुन् जुन मानिसले अहिलेको वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा पूरा नभएको देख्दछन्  । नेपालमा पटक–पटक संविधान जारी भए तर टिकेनन्  । अहिले पनि निरन्तर रूपमा व्यवस्थाकै माग राखी आन्दोलन हुने गरेका छन्  । 
६८ वर्षको राजनीतिक इतिहासमा अहिलेसम्म  ७ वटा संविधान पाइसकेका छौं ।  नेपाल सरकारको वैधानिक कानून २००४ नेपालको पहिलो संविधान हो  । यो संविधान राणा प्रधानमन्त्री पद्मशम्सेरद्वारा जारी गरिएको थियो । 

नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ नेपालको पहिलो ऐतिहासिक संविधान हो । राणा शासनको अन्त्यपछि यो संविधान जारी गरिएको थियो  । २००७ सालको क्रान्तिले राणा शासनको अन्त्यपछि संविधान सभाको निर्वाचन गराउने र त्यस संविधान सभाले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने गरी अन्तरिम संविधान लागू गरेता पनि देशलाई संसदीय व्यवस्थातर्फ लैजानका लागि राजा महेन्द्रले २०१५ को संविधान जारी गरेका हुन् । 

निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको आधारसमेत मानिएको संविधान २०१९ को संविधान राजा महेन्द्रले जारी गरेका थिए ।  २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो  । तत्कालिन राजा वीरेन्द्रबाट यसको घोषणा २०४७ कात्तिक २३ गते भएको थियो ।
क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मको लागि राजनीतिक सहमतिबाट तयार भएको  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको थियो  ।

नेपालको संविधान २०७२ नेपालको विद्यमान संविधान हो  । यो नेपालको तत्कालीन ‘संविधान सभा’ले बनाएको हो  । यो जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको सातौं संविधान हो  । संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधान सभाले नेपालकै इतिहासमा जनता माझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको यो पहिलो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान हो  । 

पक्कै पनि विगतको राजनीतिक व्यवस्थाभन्दा अहिलेको व्यवस्थामा तुलनात्मक रुपमा  द्रुत गतिमा सञ्चार, जलविद्युत, बाटोघाटो, खानेपानीको विकास शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास भएकै हो  । टेलिफोन, इन्टरनेटको पहुंच ,खानेपानीको उपलब्धता  भएकै हो  ।
जनप्रशासन घर घरमा पहुँच पुगेको छ । नेतृत्वको उत्पादन भएको छ । केन्द्रमा भएका शक्तिका बाँडफाँट कुराहरू स्थानीय स्तरसम्म पुगेका छन् । बाटाहरु बनेका छन् । टेलिफोन, इन्टरनेट, ग्राभेल, पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका राजमार्ग निर्माण, धावनमार्गको निर्माण  र तराई काठमाडौं जोड्ने सुरुङ मार्ग निर्माण भएका छन् । 

के यिनीहरू उपलब्धि होइनन्   । समावेशिता सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना आफैमा एउटा उपलब्धि हो  । विगत संविधानको तुलनामा अहिलेको संविधान विविध विशेषताले भरिएको छ जुन अतुलनीय छ ।
वर्तमान संविधानको खास विशेषता हेर्ने हो भने धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्  ।  संविधानको धारा ७, २ मा नेपाली भाषा अतिरिक्त प्रदेशले आˆनो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । धारा ३२ मा भाषा तथा संस्कृतिको हक प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आˆनो भाषा प्रयोग गर्न गर्ने एक हक हुनेछ  ।

धारा ४० मा दलितको हकको सवालमा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक सेवा लगायत रोजगारीका अन्य क्षेक्रमा दलित समुदायको सशत्तिकरण प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा ५९ मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग संघ प्रदेश र स्थानीय तहले आˆनो अधिकार क्षेत्र भित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने वार्षिक बजेट बनाउने निर्णय गर्ने नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
धारा ६० मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँट संघ प्रदेश र स्थानीय तहले आˆनो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन्  ।

भाग ८ धारा ८४ मा प्रतिनिधिसभामा देहाय बमोजिमका २७५ सदस्य रहने छन् । (क) नेपाललाई भूगोल र जनसंख्याको आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने १६५ सदस्य र (ख) सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने ११० सदस्य व्यवस्था कायम गरीएको छ  ।

धारा ८४, २ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरिएको छ  । 

धारा ८६, २, क मा प्रदेश सभाका सदस्य गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा तीन जना महिला एकजना दलित र एकजना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना गरी निर्वाचित ५६ जना हुने उल्लेख गरिएको छ ।

८६, २, ख मा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तीमा एक जना महिलासहित ३ जना हुने व्यवस्था छ  । धारा ९२,१ बमोजिम निर्वाचन गर्दा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनेगरी निर्वाचित गर्नुपर्नेछ  ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन २०६४, कार्यान्वयनका लागि बनेको निजामती सेवा नियमावली, २०५० को सातौं संशोधनबाट निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदहरूमध्ये पैंतालीस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी देहायबमोजिम उम्मेदवारबीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।
क) महिला – ३३ प्रतिशत, ख) आदिवासी–जनजाति  २७ प्रतिशत, ग) मधेसी – २२ प्रतिशत
घ) दलित – ९ प्रतिशत, ङ) अपाङ्ग – ५ प्रतिशत, च)  पिछडिएको क्षेत्र – ४ प्रतिशत ।

धारा २५३ मा राष्ट्रिय महिला आयोगको ब्यवस्था गरिएको छ  । धारा २५५ मा दलित आयोगको ब्यवस्था गरिएको छ  । धारा २५९ मा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ । २५९, क मा खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति जेष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सिमान्तिकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक अधिकारको संरक्षणको लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने ब्यवस्था छ  । धारा २६० मा राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा आˆनो कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । 

धारा २६१ मा नेपालमा एक आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्थागरिएको छ । जसमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहनेछन् ।  धारा २६२, १ मा नेपालमा एक मधेसी आयोगकोव्यवस्था गरिएको छ । जसमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहनेछन् । 
धारा २६३, १ मा नेपालमा एक थारु आयोग रहने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहनेछन् । धारा २६४,१ मा नेपालमा एक मुस्लिम आयोग रहनेव्यवस्था गरिएको छजसमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहनेछन् ।

धारा २६७ को उपधारा ३ मा नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संघीय कानुन बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ  ।
धारा ३१५ मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आˆनो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।

दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको हो  । एकपछि अर्को व्यवस्था फेरिादै आए तर फेरि व्यवस्थाकै माग राखी संघर्ष शुरु भएका छन्  । विश्वको राजनैतिक इतिहास फ्रान्समा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख रहेको संविधान सन् १९५८ मा जारी भएको ६७ वर्ष पुगिसकेको निरन्तर रुपमा चलि आएको छ । लोकतन्त्र सहितको विश्वमा प्रथम लिखित संविधान भएको संघात्मक  मुलुक अमेरिकामा सन्  १७८९ देखि चलिरहेको संविधान २३६ वर्ष पुगेको छ । 

संसदीय प्रणालीको जननी बेलायतमा संसदीय प्रणाली निरन्तर रूपमा चलिआएको छ  ।  म्याग्नाकार्टा  बेलायतको इतिहासमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण कागजात हो । जसबाट संसदको उत्पत्ति र विकास भएको हो  ।
सन् १२१५ मा इंग्ल्यान्डका राजाले हस्ताक्षर गरेका थिए । यसले राजाको शक्तिलाई सीमित गर्दै कानुनी प्रक्रिया, नागरिक अधिकार, र न्यायिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक कदमको रूपमा लिइन्छ । यो एक प्रकारको सम्झौता थियो जुन कि राजा कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन । यसले नागरिक अधिकारको सुरुवात गर्‍यो  ।१२१५ को कानुनी दस्तावेजमा हस्ताक्षर भइसकेपछि अहिलेसम्म ८१० वर्षसम्म बोकेको त्यो व्यवस्था संशोधित हुादै चलिआएको छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले भरिएको छ । २४० वर्षसम्मको लामो शाहकालीन व्यवस्थाले भरिएको छ । २४० वर्षको शाहकालीन शासकीय अवधिमा १०४ वर्षको राणाकालीन, ३० वर्षीय पञ्चायती व्यवस्था र ज्ञानेन्द्रको ७ वर्षे प्रत्यक्ष शासनले भरिएको इतिहास छ  । 

विभिन्न कालखण्डमा जनताले व्यवस्था विरुद्ध संघर्ष गर्दै आएको इतिहास छ  । नेपालमा पटकपटक व्यवस्था विरुद्ध आन्दोलनहरू हुादै आएका छन् । यो विचारपूर्ण र सशक्त अभिव्यक्ति हो । ६८ वर्षको राजनीतिक इतिहासमा सातवटा संविधान आइसकेको तथ्य आफौमा नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको प्रतिबिम्ब हो । बारम्बारको व्यवस्था परिवर्तनले अपेक्षित विकास र स्थायित्व नल्याएको अवस्थामा अब प्रश्न उठ्छ– समस्या व्यवस्था हो त ? कि नेतृत्व ?

जनताले निर्णय गर्ने बेला आएको छ  । व्यवस्था फेरिने कि नेतृत्व सुधारिने ? यदि व्यवस्था नै समस्याग्रस्त छ भने फेरबदल आवश्यक हुन्छ । तर, यदि गलत नेतृत्व, भ्रष्टाचार, असक्षमता र जनताको अपेक्षा नबुझ्ने सोच समस्याको जड हो भने, त्यसको समाधान सशक्त र दूरदर्शी नेतृत्वको छनोटमै छ ।

विश्व राजनीति सन् २०१९ देखि कोरोना सुरु भएदेखिको विश्व आर्थिक व्यवस्था पुरै डगमगाएको छ । विश्वमा व्यापारिक युद्ध चलिरहेको छ  । कोरोनाकालमा आर्थिक गतिविधिमा पारेको असर  । २०२२ देखि सुरु भएको रसिया युक्रेन युद्ध तथा इजरायल र हमास बीचको युद्धले गर्दाखेरि विश्वमा नयाँ आर्थिक तरङ्गहरू ल्याइएका छन् । विश्वका सबै मुलुकहरू आर्थिक अवस्थाबाट प्रभावित भएका छन् । तर यति बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि आत्मनिर्भर भएका मुलुकहरू कम प्रभावित भएका छन् भने जो आत्मनिर्भर नहुने ती देशहरू बढी प्रभावित भएका छन् । 

पक्कै पनि नेपालले स्वदेशी उत्पादन र प्रयोगमा कमजोर भएरै होला अरु देश भन्दा बढी आर्थिक मन्दीमा परेका छन् । विश्व बजारमा देखिएको व्यापार युद्धले नेपालमा आर्थिक मन्दी देखा परेका हुन्  ।
त्यसकारण नेतालाई जति गाली दिए पनि थोरै हुन्छ   । जनताले पनि आˆनो गल्ती स्वीकार्नु पर्ने  हुन्छ  । प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ  । निर्वाचनमा आˆनो विवेक को प्रयोग नगर्ने, आर्थिक प्रलोभनमा परेर  यस किसिमको कार्यबाट चुनिने नेतृत्व वर्गले पक्कै पनि राम्रो परिणाम दिन सक्दैनन् । यस कार्यका लागि दोषी जनताले आˆनो मूल्याङ्कन आफैं पनि गर्ने बेला आएको छ । 

नेपालमा जुन रुपमा उत्पादन यहाँको कच्चा पदार्थ उत्पादन हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन  । स्वदेशी तथा कृषि क्रान्ति हुन सकेन आˆनो देशमा भएका कच्चा पदार्थलाई सदुपयोग गर्न सकेन  । जनसंख्या विस्फोटन दिनानुदिन हुँदै गए । तर जमिन बढेन  । यसको अनुपातमा विश्वजगतमा जनसंख्या विस्फोटन तीव्र गतिमा भयो ।

मानिसहरू महत्वकान्छी हुँदै गए  । विलासितामा रमाउन थाले । जनसंख्या विस्फोटका विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, र पर्यावरणीय परिणामहरू देखा परे  । यसका अतिरिक्त बेरोजगारी वृद्धि, आर्थिक असमानता, स्रोत साधनहरूको चाप, शिक्षा प्रणालीमा दबाब, स्वास्थ्य सेवामा असर, अपराध दरमा वृद्धि, वन विनाश र जमिनको कमी, प्रदूषणको वृद्धि, जलवायु परिवर्तनलाई तीव्रता, यातायात समस्या, आवास अभाव समस्याहरू लगायतका विविध समस्याहरू विश्वव्यापी रुपमा देखा परे  ।

नेपालको समस्या व्यवस्थामा भन्दा पनि नेतृत्वको सोच, क्षमता र इमानदारीमा छ । त्यसैले अबको बाटो व्यवस्था फेरबदल होइन, सशक्त नेतृत्वको छनोट र संविधान संशोधनमार्फत सुधारको बाटो नै निकास हो  ।
sardarkrajesh@gmail.com