प्लेक्स ब्यानरको प्रयोग रोक्न कोशी प्रदेश सरकारलाई कारण देखाउ आदेश

विराटनगर । सरकारी कामकाजका क्रममा प्लाष्टिकजन्य वस्तुसहित फ्लेक्स ब्यानरको प्रयोग भइरहेको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरले कोशी प्रदेश सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । 

अधिवक्ता प्रमिल अधिकारीले सोमबार दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव र कोशी प्रदेश सरकारको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कारण देखाउ आदेश दिएको हो । 

उच्च अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।

रिट निवेदक अधिकारीले नागरिकको स्वास्थ्य तथा वातावरण संरक्षणमा तत्कालीन तथा दीर्घकालीन प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै कोशी सरकारलाई आफ्ना कामकारवाहीमा वातावरण प्रदुषण गर्ने फ्लेक्स व्यानर तथा फ्लेक्सबाट बनेका प्रचार सामग्री, प्लाष्टिकका बोतल र प्लाष्टिकजन्य वस्तुको प्रयोग अन्त्य गरी वातावरणमैत्री वस्तुको प्रयोग गर्न गराउन माग गरेका थिए ।

उनले सरकारी सभा गोष्ठीमा सहज आपूर्ति र प्रयोगको लागि प्लाष्टिकका बोतल, पृथ्वीवाट कहिल्यै नष्ट नहुने भनिएको आलुमिनियम फोइल, प्लाष्टिकका थैलामा प्याकेजिङ गरिएका खाजा र फूलका सामग्रीको प्रयोग अत्यधिक बढेका कारण वातावरण संरक्षणमा चुनौती थपिएको जिकिर गरेका छन् । 

नेपाल सरकारले वि संं २१०२ सम्ममा नेपाललाई शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशको स्तरमा पु¥याउने लक्ष्य लिए पनि कोशी प्रदेश सरकारका अधिकांश कार्यक्रममा प्लाष्टिकजन्य वस्तुको प्रयोग हुने गरेको छ । 

अधिवक्ता अधिकारीले प्रदेश सरकारले नै फ्लेक्स तथा प्लाष्टिकजन्य वस्तुको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै वैकल्पिक उपाय अपनाउन र सो सम्बन्धि नीति लागू गर्न ढिला गर्न नहुने बताए । 

तर कोशी प्रदेश सरकारको २०८१ चैत २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय नं. ४ ले पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कोशी पर्यटन वर्ष २०८२ मनाउन प्रचार सामाग्रीहरुमा पर्यटन वर्षको लोगो, नारा र मस्कट राख्न अनुरोध गरेको र त्यसमा उक्त मन्त्रालयले वातावरण तथा मानवीय स्वस्थ्य प्रतिकुल हुने गरी उक्त कार्यक्रममा व्यापक मात्रामा फ्लेक्स ब्यानर र प्लाष्टिकका बोतल प्रयोग गरेको दाबी गरिएको छ । 

उक्त मन्त्रालयले नै पर्यटन वर्ष मनाउन मात्र नभई सबै कार्यक्रममा प्रचारप्रसारको सामग्रीमा फलेक्स ब्यानर र प्लाष्टिकका बोतल प्रयोग हुँदै आएको लिखित जानकारी गराएका कारण वातावरण प्रतिको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई सम्बोधन गर्न रिट दायर गरिएको अधिवक्ता अधिकारीले बताए ।