करकै कारण वार्षिक दुई खर्बको अबैध कारोबार

विराटनगर । मोरङका उद्योगी, व्यवसायीले करको दरमा हेरफेर गरेर वार्षिक दुई खर्बभन्दा माथिको अबैध कारोबार रोक्न माग गरेका छन् । 

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले सोमबार विराटनगरमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले अव्यवहारिक करका कारण अवैध व्यापार मौलाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अझ सीमावर्ती बजार झन् चेपुवामा परेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन् । 

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले चिनी, मरमसला, लत्ताकपडा आदिमा भ्याटसमेत ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर भएकाले यी सामान नेपालमा महङ्गो पर्न गएको गुनासो गरेका छन् । जबकि तिनै वस्तु शुन्यदेखि १२ प्रतिशतसम्म मात्र जीएसटी भएकाले भारतीय बजारमा सस्तो नेपाली बजारमा महङ्गो हुँदा अबैध व्यापार बढेको अध्यक्ष राठीले औंल्याएका छन् । 

उनले भने, ‘यही करको अन्तरको कारण नेपालमा दुई खर्बभन्दा माथि अबैध व्यापार हुने गरेको हामीले पाएका छौं ।’ 

उनले सरकारले अझै पनि अबैध कारोबारको मुलभूत कारण सम्बोधन गर्न नसकेकोमा रोष प्रकट गरेका छन् । अबैध कारोबारका कारण एकातिर राजश्व गुमिरहेको अर्कातिर प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेर व्यवसायीहरू पलायन हुन बाध्य भएको समस्या अध्यक्ष राठीले उठान गरेका छन् ।

उनले औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर पनि अव्यवाहारिक भएको गुनासो गरेका छन् । जसका कारण स्वदेशी उद्योगहरूले आयातित वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उनले औंल्याएका छन् । 

धान, गहुँ, दाल, गेडागुडीको आयातमा २ दशमल ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर बझुाउनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने उनले माग गरेका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२को आर्थिक ऐनबाट सुती साडी, लुंगी जस्ता अत्यावश्कीय लत्ताकपडाको आयातमा समेत १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएका कारण ती वस्तुहरू चोरी पैठारी हुन थालेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष राठीले भने, ‘अत्यावश्कीय लत्ताकपडाको आयातमा विगतमा झैं मुअकर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

उनले आयकरसम्बन्धी व्यवस्था पनि लचिलो हुनुपर्ने अपिल गरेका छन् । निकासी बढाउन र निकासीकर्ताको पुँजी चलायमान बनाउन अन्तःशुल्क फिर्ताको झन्झटलाई सजिलो बनाउन आवश्यक रहेको उनले औंल्याएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आर्थिक ऐन तर्जुमाका लागि भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर अन्तःशुल्क कर, गैरकर एवं राजश्व चुहावट र राजश्व प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधारको विषयमा आयोजित सुझाव संकलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम मोरङ उद्योग व्यापार संघसँगको साझेदारीमा भएको हो ।

उक्त कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले तीन तहको सरकाले असुली गरिरहेको दोहोरो–तेहोरो करले व्यवसायी आक्रान्त भएको गुनासो गरे । 

बाटोमा गाडी रोकेर स्थानीय दादागुन्डामार्फत कर असुली गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने उनले माग गरे । उनले लक्षअनुसारको कर नउठ्नुमा करका विद्यमान नीति नै कारण भएको बताए । उनले मुलुकको बौद्धिक शक्ति विदेश पलायन भएका कारण उद्योगहरूले दक्ष जनशक्ति पाउन छाडेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । 

उनले भने, ‘यही अवस्था हो भने अब उद्योगी पनि विदेश पलायन हुन सक्छन् ।’

कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना,  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समिति राजश्व परामर्श समितिका सभापति देवकीनन्दन अग्रवाललगायतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि समग्र उद्योगको उन्नतिका लागि उद्योग मैत्री कर नीति बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए । 

कार्यक्रममा अन्य व्यवसायीहरूले भारतको सीमाना जोगबनी नाकामा कडाइ गर्न र अवैध तस्करी रोक्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा रहेको त्रुटिलाई सच्याएर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सुधार गर्ने गरी बजेट निर्माणका लागि सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।

नेपाल सरकारका राजश्व सचिव दिनेश घिमिरे, भन्सार विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, उपमहानिर्देशक जनकराज शर्मा, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवलगायतले उद्योगी, व्यवसायीहरूले राखेका गुनासो ध्यानपूर्वक सुनेका थिए । 

कार्यक्रममा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले ‘आज आफूहरू नबोल्ने व्यवसायीका मात्र कुरा सुन्ने’ भन्दै उद्योगी, व्यवसायीलाई धक फुकाएर समस्या राख्न हौसाएका थिए ।