कोशीमा प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक : हुबहु पारित नगर्ने सत्तारुढ कांग्रेसको अडान

विराटनगर । आलोचकका रुपमा प्रस्तुत हुने सञ्चारमाध्यमलाई दण्ड र जरिवानाको त्रास देखाउँदै नियन्त्रण गर्न अघि बढेको कोशी प्रदेश सरकार विधेयकको विषयले आफै असहज अवस्थामा पुगेको छ । नियन्त्रणकारी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्ने एमालेको योजनालाई साथ नदिने घोषणा अर्को सत्तारुढ दल कांग्रेसले गरिसकेको छ । 

आफ्नै सहयात्री दल कांग्रेसले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुन नदिने देखेपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की ‘सहमतिमा विधेयक पारित हुने’ भन्दै रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । प्रेस चौतारी कोशीको अधिवेशनलाई बुधबार विराटनगरमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले भने ‘विधेयकमा केही कमजोरी भए सच्याइन्छ । यो सहमतिमै पारित हुन्छ ।’ 

मुख्यमन्त्रीले बिहान यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला दिउँसो प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले भने विधेयकका सबै प्रावधानको बचाउ गरेका छन् ।

आलोचनात्मक समाचार लेख्ने पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई तह लगाउने नियत बोकेर प्रदेश सरकारले आमसञ्चार विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेको थियो । १५ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले त्यसबारे बोल्दा एमालेबाहेक सबै दलका सांसदले सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने र दण्डको डर देखाउने प्रावधानको विरोध गरेका थिए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री भण्डारीले बुधबार प्रदेशसभामा बोल्ने क्रममा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र एमालेको धारणाको प्रष्ट संकेत दिए । विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका विषयमा जवाफ दिन प्रदेशसभामा उपस्थित मन्त्री भण्डारीले विधेयकको पूरापूर बचाउ मात्रै गरेनन्, आमसञ्चारलाई दण्डित गर्ने प्रावधानहरू सही भएको जिकिरसमेत गरे । 

विधेयकले  आमसञ्चारमाध्यमको भूमिका खुम्च्याउने नियत राखेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला सरकारका तर्फबाट विधेयक पेश गर्ने मन्त्री भण्डारीले विधेयकले व्यवस्था गरेका सबै प्रावधान जरुरी रहेरै अघि सारिएको भनेका छन् । उनले ‘आवश्यक परे मात्रै छलफलका लागि समितिमा जाने, अन्यथा सदनबाटै पारित हुन सक्ने’ अभिव्यक्तिसमेत दिए ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सांसद भीम पराजुलीले कांग्रेस विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । 

‘मैले र कांग्रेसकै धेरै जना माननीयहरूले यसबारे सदनमै बोलेका छौं ं। प्रेसलाई दण्डित गर्ने, प्रकाशन तथा प्रसारणमा बन्देज लगाउने खालका प्रावधानहरू भएको यो विधेयक जस्ताको तस्तै कुनै हालतमा पारित हुँदैन’, पराजुलीले भने ‘आफ्नै सरकारको आलोचना गर्न सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहित गर्ने वीपी कोइरालाको विचारले दीक्षित कांग्रेसले सञ्चारमाध्यमलाई बन्देज गर्ने, निरुत्साहित गर्ने कानून बनाउने प्रश्नै हु“दैन । त्यसैले दण्ड जरिवाना गर्ने, नियन्त्रण गर्ने खालका प्रावधानहरू संशोधन गरेर मात्रै यो विधेयक पारित हुनेछ । अन्यथा हुँदैन ।’

उनीसहितका बहुसंख्यक कांग्रेस सांसदले यसो भनेको भोलिपल्ट बुधबार सभालाई जवाफ दिने क्रममा मन्त्री भण्डारीले प्रेसलाई नियमन जरुरी भएको, गल्ती गर्नेले सजाय पाउने आसयमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले सत्ता गठबन्धनको संख्यातर्फ संकेत गर्दै समितिमा विधेयक लैजान अनिवार्य नभएको आसय पनि प्रकट गरे । 

‘समितिमा गइहाले पनि त्यहाँ पनि त सरकार उपस्थित भइहाल्छ’, मन्त्री भण्डारीले भने ‘सामाजिक विकृति फैलाउनेलाई कारबाही गर्नु पर्दैन ?’ 

मन्त्रीले उल्टै सदनलाई यस्तो प्रश्न गरे पनि उनले विधेयकमा राखेको ‘सामाजिक विकृति फैलाउने’ काम गरेको ठहर कसले गर्छ भन्ने विषय भने खुलाएनन् । आमसञ्चार विधेयकअनुसार सञ्चारमाध्यमले ‘सामाजिक विकृति फैलाएको’ ठहर प्रेस रजिष्ट्रारले गर्न सक्नेछ । जसलाई, सत्तासीन दलले राजनीतिक नियुक्ति दिएको हुनेछ । 

विधेयकले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने कल्पना गरेको छ भने  प्रतिष्ठान मुख्यतः राजनीतिक नियुक्ति पाउने एक जना रजिष्ट्रारलाई शक्तिशाली बनाउने ध्येयले प्रेरित छ ।  

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका  सचिवको नेतृत्वमा रहने, प्रदेशका प्रमुख सचिवले तोकेको एकजना र मुख्यमन्त्रीले तोकेको दुईजना रहेको सिफारिस समितिले प्रतिष्ठानका अध्यक्ष, सदस्य तथा रजिष्ट्रार नियुक्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । 

यतिमात्रै होइन, यसरी नियुक्त हुने रजिष्ट्रारले अन्य अवस्थामा पनि पत्रकार तथा आमसञ्चारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ । विधेयकअनुसार राज्यविरुद्धको हिंसात्मक गतिविधिलाई बढावा दिने सामग्री प्रकाशन प्रशारण गरे बन्देज लगाउने उल्लेख छ । 

यसबाहेक विधेयकमा बन्देज लगाउने सम्बन्धी बुँदामा भनिएको छ ‘जनमानसमा अस्वभाविक भय, डर, हिंसा, झुट्टा अफवाह फैलाउने लगायत आतंक पैदा गर्ने प्रकृतिका सामग्री, राज्यका परराष्ट्र नीतिविपरीतका सामग्री, कुनै पनि जातजाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्ग र संस्कृतिलाई अवहेलना गर्ने तथा द्वेष उत्पन्न गर्ने सामग्री, हिंसालाई बढावा दिने वा कसैको अपमान तथा बेइज्जत हुने प्रकृतिका सामग्री । सामाजिक विकृति तथा तोकिएका अन्य विषयहरू सम्बन्धी सामग्री ।’

मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सम्हालेको एमालेको जोडबलमा आएको यो विधेयकप्रति कांग्रेस सांसदहरूले नरम स्वरमा असहमति प्रकट गरेका छन् । तर, उनीहरूको असहमतिलाई मन्त्री भण्डारीले पूरै वेवास्ता गरेका छन् । 

‘माननीयज्यूहरू अधिकांशले समर्थन गरेको पाएँ’ भनेर उनले सदनमा बोलेपछि कांग्रेस नेता पराजुलीले ‘आफूहरूको असहमति कायमै रहेको र जस्ताको तस्तै पारित नहुने’ अडान प्रकट गरेका हुन् । 

आफूलाई देशकै सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल दाबी गर्ने कांग्रेसले आलोचक जति तह लगाउने एमालेको शैलीमा समर्थन जनाउन नहुने मत संसदभित्रै उठेको थियो । 

माओवादी सांसद गोम्बु शेर्पाले एमालेले केन्द्रमा सामाजिक सन्जाल र कोशी प्रदेशमा आमसञ्चार विधेयकमार्फत आलोचक सिध्याउने नीति लिएको तर त्यसमा कांग्रेसले सहमति जनाए दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताएका थिए ।

कांग्रेस सांसद पराजुलीले वाक्–स्वतन्त्रता खुम्च्याउने कुनै पनि कार्यमा कांग्रेस सहभागी नहुने दृढता प्रकट गरेका छन् । सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले विधेयकमा संशोधनका लागि ७२ घन्टाको समय दिएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले बन्देज र दण्डहरूविरुद्ध संशोधन अघि सार्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ । 

विधेयकको बचाउ गर्ने क्रममा मन्त्री भण्डारीले आमसञ्चार प्रतिष्ठानलाई न्यायिक अधिकार हुने भन्दै पत्रकारिता सम्बद्ध मुद्दा त्यहीँबाट निरुपण हुने जिकिर गरेका थिए । 

‘सीडीओले मुद्दा फैसला गर्दैन ? भन्सार विभागले पनि आफ्नो विषयको फैसला आफै गर्छ । सीडीओले कालोबजारी, अभद्र व्यवहारमा फैसला गर्छ । मालपोतले गर्छ । जापानमा त ५० प्रतिशत फौजदारी मुद्दा प्रहरीले टुंग्याउँछ । फैसला गर्छ’, मन्त्रीको तर्क थियो ‘पत्रकारिता क्षेत्रको मुद्दाको न्यायिक निरुपण प्रेस काउन्सिलले पनि गर्छ ।  अब प्रदेशको प्रतिष्ठानले पनि गर्छ । यो कुन अनौठो भयो र ?’