भुटानी शरणार्थी पक्राउ प्रकरण

काँकडभिट्टा । उनीहरूको आफनो देश थिएन । त्यसैले उदारता देखाएर अमेरिकी सरकारले सकार्यो । तर, जब घर झगडाको विषयमा उजुरी पर्यो, अमेरिकी सरकारले अपराधमा सम्लग्न भन्दै देश निकाला गर्याे । 

भुटान पुर्‍याइएका उनीहरू फेरि नेपालतिर लखेटिए । यहाँ हिरासतमा राखिएका चार जना शरणार्थी नेपालबाट पनि निकालामा पर्ने जोखिम बढेको छ ।

केही समय अघि अमेरिकाबाट डिपोर्टमा परेर भुटान हुँदै फेरि नेपालतिरै खेदिएका ४ जना भुटानी शरणार्थी युवालाई सजाय तोकेर नेपालबाट फिर्ता पठाउन अध्यागमन कार्यालयले विभागलाई सिफारिश गरेको घटनाले यो जोखिम बढेको हो ।

नेपाल प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका चार जना भुटानी शरणार्थी युवाहरूबारे अनुसन्धान गर्न अधिकृत तोकिएका अध्यागमन  कार्यालय काँकडभिट्टाका प्रमुख तुलसी भट्टराईले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उनीहरू जुन देशका नागरिक हुन् त्यतै फिर्ता पठाउन वा सजाय तोक्न सिफारिस भएको छ । 

उच्च राजनीतिक हस्तक्षेप नभए हुने यो निर्णयले यी शरणार्थीलाई कहा पुर्‍याउला भन्ने चिन्ता थपिएको शरणार्थी अगुवाहरू बताउँछन् ।

अमेरिका र भुटानबाट अन्यायमा परेर लखेटिएका उनीहरू यहाँ पनि अन्यायमा नपरून भन्ने हाम्रो चाहना हो भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौडेलले भने, नेपालले कानुनी कुरा मात्रै नहेरेर मानवीय पक्ष पनि हेरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । 

अध्यागमनले तयार पारेको २७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा ‘अध्यागमन ऐन २०४९ र अध्यागमन नियमावली २०५१ मा उल्लेख भए अनुसार शरणार्थीहरूबारे निर्णय लिनुपर्ने’ विकल्प उल्लेख भएको विभागका महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद रिजालले जानकारी दिएका छन् ।

यसको अर्थ उनीहरूलाई जुन देशका नागरिक हुन त्यतै फिर्ता पठाउने वा सजाय तोकेर पनि उतै फिर्ता पठाउन पर्नेछ । 

अमेरिकाले डिपोर्ट गरेर भुटान पठाएका १२ जना शरणार्थीहरूलाई भुटानले उनीहरूको साथमा भएका सबै कागजात खोसेर फेरि नेपालतिरै पठाइदिएको थियो । उनीहरूमध्ये चैत १५ मा नेपाल प्रवेश गरेका चार जना शरणार्थी युवा चैत १६ मा बेलडागी शरणार्थी शिविरबाट पक्राउ परेका थिए ।

आशिष सुवेदी, रोशन तामाङ र सन्तोष दर्जी शिविरबाट पक्राउ पर्दा अशोक गुरूङ काँकडभिट्टाबाट पक्राउ परेका थिए । बाँकी ८ जना शरणार्थी कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन ।

आफूले उनीहरू जुन देशका नागरिक हुन् त्यतै फिर्ता पठाउन अथवा सजाय तोक्न सुझाव दिएको बताउने भट्टराईले भने ‘ऐन र नियमावलीले जे भन्छ, हामीले त्यही उल्लेख गर्ने हो । अब के गर्ने भन्ने निर्णय त अध्यागमन विभागले गर्ने हो । हामी यहाँ विभागको थप निर्देशन कुरेर बसेका छौं ।’

ऐन–नियमावलीको सहारा लिएर सरकारी निकायले उपाय सुझाए पनि उनीहरूलाई फिर्ता पठाउनै परे कता पठाउने भन्ने अन्योल कायमै छ ।

किनभने, अहिलेको अवस्थामा उनीहरू कुनै पनि देशका नागरिक होइनन्, शरणार्थी हुन् । शरणार्थीलाई कता फिर्ता पठाउने भन्नेबारे विभागले केही बोलेकै छैन । यसबारे सोध्दा विभाग छलफल भइरहेको जवाफ मात्रै दिइरहेको छ ।

अमेरिकाबाट डिपोर्टमा परेर भुटान हुँदै नेपाल आएका शरणार्थीहरू राहदानी र प्रवेशाज्ञा (पासपोर्ट र भिजा) बेगर अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका हुन् । 

अध्यागमनले अहिले हेरिरहेको मुख्य विषय पनि त्यही भएको अनुसन्धान अधिकृत भट्टराईले जानकारी दिए । 

अध्यागमन ऐन २०४९ को परिभाषा खण्डमा ‘अध्यागमन भन्नाले नेपाल राज्यभित्र विदेशीहरूको प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थान गर्ने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ भन्दै को विदेशी हुन् भन्ने किटान गरिएको छ । 

ऐनमा भनिएको छ ‘विदेशी भन्नाले तत्काल नेपालको नागरिक नभएको जुनसुकै ब्यक्ति सम्झनु पर्छ ।’

ऐनले राहदानी भन्नाले कुनै राष्ट्रको सरकारले विदेश भ्रमणको लागि जारी गरेको राहदानी, ट्राभल डकुमेण्ट वा यस्तै भ्रमण गर्ने स्वीकृति प्रदान गरिएको अनुमति पत्र सम्झनु पर्ने उल्लेख भएको ऐनमा भनिएको छ ‘सो शब्दले संयुक्त राष्ट्र् संघले जारी गरेको लेसेपेसे समेतलाई जनाउँछ ।’ 

त्यस्तै ‘भिसा भन्नाले कुनै विदेशीलाई नेपाल राज्य भित्र प्रवेश, तथा उपस्थितिको लागि श्री नेपाल सरकारबाट दिइने अनुमति पत्र सम्झनु पर्छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

कुनैबेला नेपालकै शरणार्थी शिविरमा लामो समय बसेका र संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत अमेरिकामा पुनस्र्थापना भएका ती शरणार्थीहरूसँग अध्यागमन ऐनले भनेका यी कुनै पनि कागजात छैनन् । तसर्थ उनीहरू नेपाली भूमि टेक्नासाथ कानुनतः ‘विदेशी’ प्रमाणित भएका हुन् ।

विदेशी नागरिकको अध्यागमन प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थान सम्बन्धी ब्यवस्था पनि ऐनमै प्रष्ट उल्लेख छ ।  

‘कुनै पनि विदेशीले राहदानी र भिसा नलिई नेपाल राज्य भित्र प्रवेश गर्न र नेपालमा बस्न पाउने छैन,’ ऐनमा उल्लेख छ ‘भिसाको प्रकार, दस्तूर तथा भिसा सम्बन्धी अन्य ब्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।’ 

यसरी प्रथम दृष्टिमै अध्यागमन ऐन २०४९ उल्लंघन गरेका शरणार्थी युवाहरूलाई ऐनको दफा १०.४ अनुसार जरिवाना गर्नुपर्ने ठहर अध्यागमन कार्यालयको छ । 

जसमा भनिएको छ ‘नियम विपरीत कसैले कुनै कार्य गरेमा  निजले तिर्नु पर्ने भनी ठहर भएको बिगो रकम समेत असूल गरी निजलाई महा–निर्देशकले  पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’   

अध्यागमन कार्यालयले अध्यागमन नियमावली २०५१ ले व्यवस्था गरेको स्थान हदको नियम अनुसार यी शरणार्थीहरूबारे विभाग अघि बढ्नु पर्ने औंल्याएको छ । 

नियमावलीको ४४ नम्बर बुँदामा विभागले तोकेको स्थानमा वस्नुपर्ने विभागले तोकेको स्थानमा वस्नुपर्ने बारे उल्लेख छ ।

जसमा भनिएको छ ‘ऐन वा यस नियमावली बमोजिम प्रस्थान गराउनु वा निष्काशन गर्नु पर्ने विदेशीले नेपालबाट प्रस्थान नगरून्जेलसम्मका लागि विभागले तोकेको वा उपलब्ध गराएको स्थानमा बस्नु पर्नेछ र त्यस्तो विदेशीले नेपालबाट प्रस्थान गर्दा लाग्ने खर्च आफैले व्यहोर्नु पर्नेछ ।’ 

शरणार्थी अगुवाहरू यति ठूलो विश्वमा मान्छेलाई देशविहीन बनाउने काम अमानवीय र मानव अधिकारको घोर उल्लङ्घन हो । 

हामीले खुलेर बोल्ने अवस्था छैन शरणार्थी माथि सबैतिरबाट अन्याय थोपर्ने काम भएको छ बेलडाँगी शिविरका एक पदाधिकारी भन्छन् ‘नेपालले मानवताको पक्षमा निर्णय गरोस् भन्ने चाहन्छौं ।’

सन ९० को दशकमा भुटानबाट खेदिएर नेपाल आएका १ लाखभन्दा शरणार्थी मध्ये बहुसंख्यक अमेरिका, युरोप र अष्ट्रेलिया पुगेका छन् ।

मोरङ र झापाका दुई शिविरमा गरी अहिले साढे छ हजार शरणार्थी नेपालमा छन् ।