ग्रामथानका अध्यक्ष माझीले गरे कानुनविपरित कार्यपालिका बैठक, निर्णय कार्यन्वयन नगर्न उच्च अदालतको परमादेश

विराटनगर । मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाका अध्यक्ष नमोनारायण माझीले कानुनविपरित कार्यपालिका बैठक गर्दै आफूखुसी गरेका निर्णयलाई उच्च अदालत विराटनगरले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । 

उच्च अदालतका न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र राजेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले सोमबार अध्यक्ष माझीको नाममा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

अध्यक्ष माझीले गत माघ ३० गते गते कार्यपालिका बैठक बोलाएर गणपुरक संख्या नै नपुगी विभिन्न निर्णय गरेको भन्दै गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गुणवतिदेवी थारुसहित कार्यपालिकाका ८ जना सदस्यले फागुन ४ मा उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । 

उक्त रिटमाथि फागुन ५ मा भएको सुनुवाईपछि न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारीले विपक्षी माझीका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिंदै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न सोमबार पेशी तोकेका थिए । 

अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने बिषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष माझीको पक्षका कानुन व्यवसायीले सोमबार बहस गरेपछि न्यायाधीश बज्राचार्य र अधिकारीको संयुक्त इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

‘गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०८१।१०।२९ को वैठकको लागि निवेदकहरूलाई मिति २०८१।१०।२७ गते सूचना दिई उक्त दिन गणपुरक संख्या पुग्न नसकी मिति २०८१।१०।३० गते गाउँ कार्यपालिकाको बैठक बसी निर्णय गरिएको भन्ने देखिएकोमा ग्रामथान गाउँपालिका (कार्य सम्पादन नियमावली, २०७४ को नियम १०(३) मा गाउँ कार्यपालिका बैठकको लागि बैठकको कार्यसूची, मिति, समय र स्थानका सम्बन्धमा कम्तिमा तीन दिन अगावै कार्यपालिका एवम् सदस्यलाई सूचना दिनुपर्ने उक्त नियमावलीको व्यवस्था रहेकोमा मिति २०८१।१०।२९ गते बैठकको लागि मिति २०८१।१०।२७ गते मात्र निवेदकलाई सूचना दिएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी विपक्षीहरूबाट भएको निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ ।

माझीले गाउँपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली विपरित बोलाएको बैठकमा भने एमालेबाट वडा नम्बर ४ मा निर्वाचित वडाध्यक्ष बद्रीनारायण माझीले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका कार्यपालिका सदस्यहरू बैजनाथ साह र सुमनकुमारी चौधरी पनि उपस्थित भएको जनाइएको छ । 

उपाध्यक्ष थारुले भने अध्यक्ष माझीसहित एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष माझी, वडा नम्बर ३ मा माओवादीबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष रमेशकुमार भगत, कांग्रेसबाट निर्वाचित कार्यपालिकाका दुई सदस्यहरू साह र चौधरीसहित ७ जनाविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । 

२०८१ मंसिर १६ गते सम्पन्न उपनिर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका माझी पटक–पटक लगातार विवादमा आइसकेका छन् । गाउँपालिकामा अल्पमतमा रहेका अध्यक्ष माझीले उपाध्यक्ष थारुसहितका अन्य जनप्रतिनिधिहरूसँग परामर्श नै नगरी आफूखुसी अघि बढेका कारण उनी एकपछि अर्को विवादमा तानिएका छन् ।

अध्यक्ष माझी नहरमा गैरकानुनी माटो उत्खनन् रोक्न सहयोग माग्दै प्रहरीलाई पत्र लेख्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामराज पौडेललाई उल्टै कारवाही गर्ने चेतावनीयुक्त स्पष्टिकरण सोधेर विवादित बनिसकेका छन् ।

आफू नभएको समयमा गाउँपालिका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा माटो उत्खनन् कार्यको अनुगमन भएपछि रुष्ट बनेका अध्यक्ष माझीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेललाई स्पष्टीकरण सोधेपछि पौडेल सरुवा मिलाएर हिंडिसकेका छन् ।

फागुन ३० मा अध्यक्ष माझीले कानुनविपरित कार्यपालिकाको बैठक बसाएपछि वर्तमान् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद भण्डारी समेत निरिह बनेका छन् । गाउ“पालिका प्रमुख माझीको कार्यशैलीप्रति अन्य कर्मचारीहरू समेत असन्तुष्ट बन्दै गएको जनाइएको छ ।