‘निजी क्षेत्रले लगानी नगरे राजनीतिकर्मीका बाचा पनि पुरा हुँदैनन्’

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले यहि बैशाख १८ र १९ गते पहिलो पटक लगानी सम्मेलन गर्न कस्सिएको छ । १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भित्र्याउने योजनासहित लगानी सम्मेलनको तयारी तिब्र पारिएको मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले बताएका छन् । 

सात प्रदेश मध्ये कोशीले पहिलो पटक आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलन नजिकिंदै गर्दा निजी क्षेत्र समेत उत्साहित देखिएका छन् । उनीहरूले राजनीतिकर्मीहरूले गरेको बाचा पुरा गर्न समेत निजी क्षेत्रले नै लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिले शुक्रबार विराटनगरमा आयोजना गरेको कोशी प्रदेशको आर्थिक अवस्था, लगानीका सम्भावना र चुनौति विषयक अन्तरसम्बाद कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायिक क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरूले सरकारलाई लगानीको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् ।

महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नै कोशी प्रदेशमा लगानीको ठुलो सम्भावनाका क्षेत्र रहेकोले सरकारले लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । सरकारको प्रोत्साहनका आधारमा मात्रै लगानी भित्रिने उनले बताए ।

‘कति प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले लगानीकर्ता आउने हो, लगानीले लगानी गरेपछि मात्रै मुलुकलाई आर्थिक चलायमान बनाउन हो’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘लगानी भित्रिएपछि मात्रै रोजगारी सिर्जना हुन्छ, जबसम्म लगानीकर्तालाई इन्करेज भएन भने राजनीतिक नेतृत्वले गरेका बाचा पनि पुरा हुँदैनन् ।’

अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न कोशी प्रदेश सरकारले कानुनी र नीतिगत उल्झनहरूलाई हटाउने कामको थालनी गरेको भन्दै प्रशंसा व्यक्त गरे । उनले सवै क्षेत्रबाट उद्योग धन्दामा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । 

‘कोशी प्रदेश धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र हो, निजी क्षेत्रका उर्वर भूमि हो, म यहाँ लगानी गर्न समग्र निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्दछु’ पाथिभरा केवुलकारका लगानीकर्ता समेत रहेका ढकालले भने, ‘लगानी गर्दा धर्म संस्कृति र रितिरिवाजलाई पनि प्रवद्र्धन गरेर अघि बढ्नुपर्दछ, म समेत त्यसका लागि तयार छु ।’

विभिन्न बहानामा लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्ने काम कसैबाट पनि हुन नहुने उनले बताए । पाथिभरा केबुलकारको निर्माणमा विरोध जनाउने समुहहरूले नै अहिले विज्ञप्ति निकालेर सहयोग गर्ने जानकारी गराएको भन्दै आफू यस्तो सहयोगबाट उत्साहित भएको बताए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले विराटनगर र पूर्वसँग जोडिएको जुटको गौरवलाई बचाउने गरी लगानी गर्ने वातावरण तयार पार्न आग्रह गरे ।

उनले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरलाई बचाउँदै आर्थिक समृद्धिको गति दिनुपर्ने बताए । उनले पाथिभराको नाममा राजनीतिक नेतृत्वबाटै अनावश्यक रुपमा राजनीतिकरण भएका कारण लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित पार्न खोजिएको गुनासो गरे ।

लगानीकर्ता शैलेन्द्र गुरागाँईले कोशी प्रदेशमा लगानीका लागि अनेकौं अवसर रहेको बताए । ‘लगानी संरक्षणका हिसाबले कोशी प्रदेश सवैभन्दा सुरक्षित छ’ उनले भने ।

कोशी प्रदेशमा हालसम्म ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी गरिसकेको दाबी गर्ने अध्यान्त फाउण्डेशनका मनोज पौडेलले राम्रो कामलाई लगानी गर्ने पूँजी र असल नेतृत्व आवश्यक पर्ने बताए । 

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले पनि कोशी प्रदेश लगानीका लागि सम्भावनै सम्भावना रहेको क्षेत्र भएको बताए । उनले सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमार्फत कोशी प्रदेशमा लगानीकर्ताहरूको समेत आकर्षण थपिने विश्वास व्यक्त गरे । 

लगानीको अभिबृद्धिका लागि सरकारले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । साथै युवापुस्तालाई उत्प्रेरित गर्ने गरी लगानी प्रवद्र्धनका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताए । तर लगानीकर्ता तयार भएर केही गर्न खोज्दा राजनीतिक रुपमा स्वार्थ समुहहरूले विरोध गर्ने गरेको गुनासो गरे ।

चिया उत्पादक संघका आदित्य पराजुलीले नेपालमा उत्पादन हुने मध्ये ९८ प्रतिशत चिया कोशी प्रदेशमै उत्पादन हुने जानकारी दिंदै त्यसबाट बार्षिक १० अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको बताए । 

उक्त कारोबार मध्ये बार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चिया विदेश निर्यात हुने गरेका कारण चियाका माध्यमबाट व्यापार घाटा सन्तुलन गर्न ठुलो सहयोग पुगेको बताए । सरकारले चिया खेतीमा लगानी बढाउँदै थप सहयोग आवश्यक रहेको पराजुलीले धारणा राखेका थिए ।

सहकार्य गर्न तयार छौं : राउत

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले कोशी प्रदेशमा निजी क्षेत्रको लगानी बृद्धि गर्न आफुहरू प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । प्रदेश सरकारले नीतिगत सुधारलाई गति दिन खोजेका कारण लगानीको वातावरण निर्माण हुने उनले बताए । 

महासंघले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न संस्थागत पहल गर्न समेत प्रतिबद्ध रहेको अध्यक्ष राउतले बताए । 

प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाट लगानी प्रवद्र्धनका नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्नुका साथै लगानीकर्ताको पक्षमा संघीय सरकारसँग सम्बाद र समन्वय बढाउने आशामा आफुहरू रहेको उनले जानकारी दिए ।

लगानी सम्मेलनका माध्यमबाट प्रदेशको आर्थिक पुनरोत्थान र विश्व बजारसँग जोड्ने ऐतिहासिक अवसर सावित हुने महासंघको विश्वास रहेको बताए ।

‘कोशी प्रदेशको आर्थिक अवस्था सुदृढ र सम्भावनायुक्त छ, आर्थिक बर्ष २०८०–८१ मा कोशी प्रदेशले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ दशमलव ८४ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ’ अध्यक्ष राउतले भने, ‘चिया, कफी, जुट, अलैंची, सुपाडी, अम्लिसो, धान, मकै, तरकारी, एभोकाडो र किबीको व्यावसायीकरणले रोजगारी बढाउने निश्चित छ, यसका माध्यमबाट स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत पर्याप्त सुधार गर्न सकिन्छ । आधुनिक प्रविधि, सामूहिक खेती, सिँचाइ, र कोल्ड स्टोरेजको थप विकास र विस्तारले उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ ।’

उनले साहसिक, धार्मिक र प्राकृतिक र कृषि पर्यटनका गन्तव्यहरूले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सकिने बताए । विराटनगर र धरानका  आँखा तथा अन्य अस्पताल, मेडिकल कलेज र विश्वविद्यालयहरूले भारतीय र विदेशी ग्राहकबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको उदाहरण दिए । यसले गर्दा कोशी प्रदेशमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई समेत लगानीको क्षेत्रका रुपमा प्रमाणीत गरेको बताए । 

त्यसैगरी धरान र विराटनगरमा आइटी पार्क र स्टार्टअप इकोसिस्टमले चौथो पुस्ताको औद्योगिकीकरणलाई गति दिन सकिने सम्भावना रहेको बताए ।

तर औद्योगिक जमिनको उच्च मूल्य र उपलब्धताको कमीले ठूला परियोजनाहरू सञ्चालनका लागि अतिरिक्त लगानी गर्नुपर्ने अवस्था भने कायम रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

विशेष आर्थिक क्षेत्र र प्रदर्शनी स्थल निर्माण हुन सके कोशी प्रदेशको आर्थिक क्षेत्र अझ बलियो बन्दै जाने र लगानी बृद्धिको ढोका खुल्ने अध्यक्ष राउतले बताए ।

साथै निर्यात प्रोत्साहनका लागि चिया, जुट र जडीबुटीको ब्राण्डिङ तथा बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिन सकिने उनले सुझाव दिए । कोशीको आर्थिक समृद्धिका लागि संघीय, प्रादेशिक, र स्थानीय सरकारको समन्वयात्मक भूमिका अपरिहार्य हुने बताए ।

संघीय सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी एकद्वार सेवालाई डिजिटल बनाउनु पर्ने र अनौपचारिक आयात नियन्त्रण गर्न कडा नीति लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा लगानी बढाउन सकिने बताए । 

मुन्धुम ट्रेल, कंचनजंघा पदयात्रा र पाथिभरामा पर्यटकीय पूर्वाधार र विराटनगरमा क्षेत्रीय रुपमा मेडिकल र शिक्षाको हब स्थापनाले रोजगारी र राजस्व बढाउने उनको भनाई छ । 

जसका कारण २०८५ सालसम्म कोशी प्रदेशमा थप २० हजार जनाले रोजगारी पाउने र १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सिर्जना गर्ने उनले दाबी गरे ।

सरकारले प्रशासनिक झञ्झट र ढिलाइ, बजार पहुँच र जमिन उपलब्धताको समस्या समाधानका लागि स्थायी संवाद मञ्च स्थापना गर्न सक्ने राउतले बताए ।