शरणार्थीलाई स्थानहदमा राख्न सर्वोच्चको आदेश

विराटनगर । २७ दिनदेखि प्रहरी थुनामा रहेका चार जना भुटानी शरणार्थी युवाहरू थुनामुक्त बन्ने भएका छन् । तर, स्थान हद तोकेर राखिने भएकाले उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक हिंडडुल गर्न भने पाउने छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले बिहीबार ‘स्थानहद तोकेर प्रहरी कार्यालयबाट स्थानान्तरण गर्न’ भनेको हो । 

यो आदेशले उनीहरूलाई थुनामुक्त बनाउनभन्दा झनै नियन्त्रित गर्ने भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले भने पुनरावलोकन र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुग्ने बताएका छन् । 

‘उक्त फैसलामा गैरकानूनी थुना भनी उद्घोषण गरेको हदसम्म उचित देखिन्छ । तर, यसरी गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको व्यक्तिलाई स्थान हद गर्नू भनी फैसलाले दिएको निर्देशन पूर्व नजिर र मानवअधिकारको आधारभूत मापदण्डको हिसावले लज्जास्पद छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता सतिसकृष्ण खरेलले भने ‘यस्ता फैसलाले नेपालको न्यायपालिकाले क्रमिक रुपमा मानवअधिकारको क्षेत्रमा हासिल गरेको सकारात्मक पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत क्षय गरेको छ ।’

अदालतले ती शरणार्थीलाई निशर्त रुपमा अभिभावकको जिम्मा लगाउनुपथ्र्यो भन्दै खरेलले थपे ‘अब संयुक्त राष्ट्रसंघको ह्युमन राइट्स काउन्सिलमा यो फैसलालाई नेपालले संस्थागत रुपमा मानवअधिकारको क्षेत्रमा संरक्षण गर्न नसकेको घटनाको रुपमा उजुर गर्ने तयारीमा पक्षलाई हामी सहयोग गर्छौ । साथै अदालतको गरिमाको रक्षा हेतु तत्काल पुनरावलोकनको निवेदन समेत प्रस्तुत गर्न पक्षलाई सहयोग गर्नेछौं ।’ 

एक दशकअघि राष्ट्रसंघीय प्रक्रिया पूरा गरेर तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम मार्फत अमेरिका पुगेका १८ जना शरणार्थीलाई आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले डिपोर्ट गरेर भुटान फिर्ता पठाइदिएको थियो । 

चैत १५ मा भुटान पुर्याइएका उनीहरूलाई अमेरिकी अधिकारीहरू फर्केलगत्तै त्यहाँका अधिकारीहरूले कागजात खोसेर खर्च दिएर नेपालतिरै पठाएका थिए । कागजातविहीन अवस्थामा बेलडांगी शिविर पुगेका तीन जना चैत १६ मा अर्का एक शरणार्थी चैत १९ मा पक्राउ परेका थिए । 

यसरी २७ दिनदेखि थुनामा रहेका उनीहरूलाई अध्यागमन भने ‘जुन देशका नागरिक हुन् त्यतै फिर्ता पठाउने’ तयारीमा थियो । 

अध्यागमन विभागले आफूहरू ‘कानुन बाहिर गएर निर्णय गर्न नसक्ने’ बाध्यतामा रहेको बताइरहेको थियो । यसका लागि विभागले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर प्रतिवेदन नै बनाएको थियो । 

अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बैशाख ४ मा प्रहरी थुनामा रहेका चार जना भुटानी शरणार्र्थीलाई बैशाख ११ गते अदालतमा उपस्थित गराउन र त्यसबेलासम्म डिपोर्ट नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले दिएको त्यो आदेशले उनीहरूलाई डिपोर्ट गर्ने तयारीमा रहेको अध्यागमनको कदममा ब्रेक लगाइदिएको थियो । 

आशीष सुवेदी, रोशन तामाङ, सन्तोष दर्र्जी र अशोक गुरूङबारे बिहीबार न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले ‘निवेदकहरू संयुक्त राज्य अमेरिका जानु अगाडिको झापा बेलडांगी शरणार्थी शिविर वा अन्य उपयुक्त स्थानलाई स्थान हद तोकी निवेदकहरूलाई हाल राखेको इलाका प्रहरी कार्यालय कांकडभिट्टाबाट स्थान हद तोकिएको उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्न’ आदेश दिएको हो  । 

यो आदेशले सर्वोच्चकै नजिरलाई वेवास्ता गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलको भनाइ छ । ‘स्थान हद तिनका लागि तोक्ने हो, जसका बारे डिपोर्ट गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ‘सर्वोच्चको नजिरले भनेकै यही छ । 

जसलाई देशबाट निस्काशनको निर्णय भएको छ, उसका हकमा स्थानहद तोकिने हो । तर, यी शरणार्थीका हकमा डिपोर्टको निर्णय नै भएको छैन । तर, अदालतले स्थानहद तोकेर झनै थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ । मानवअधिकारको आधारभूत दृष्टिले पनि यो गलत छ ।’