निर्माण सामग्रीमा मूल्यवृद्धि : निर्माण ठप्प पार्ने व्यवसायीको चेतावनी

विराटनगर । निर्माण कार्य चल्ने मुख्य सिजनमै कार्टेलिङ र कालोबजारी गरेर उद्योगीहरुले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाएको आरोप लगाउँदै निर्माण व्यवसायीहरुले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । आइतबार सरकारलाई १४ बुँदे ज्ञापन बुझाउँदै निर्माण व्यवसायीले माघ १५ भित्र माग पूरा नभए देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेका हुन् । 

निर्माण व्यवसायी संघ मोरङले आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएको छ । १४ बुँदे मागमा संघले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणदेखि भुक्तानी समस्यासमेतको विषय समावेश गरेको छ । 

निर्माण कार्य हुने सिजनमै सिमेण्ट उद्यमीहरूबाट बिना ठोस कारण नै खुलेआम कार्टेलिङ एवं कालोबजारी गरी सिमेण्ट साथै डण्डी लगायतका निर्माण सामग्रीमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धिले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा ठूलो समस्या सिर्जना भइरहेको संघले ज्ञापनमा उल्लेख गरेको छ । 

त्यस्तै  भुक्तानी अभाव, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनमा देखिएको म्याद थप सम्बन्धी कानूनी जटिलता, राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौती, विगतका सहमति कार्यान्वयन, निर्माण आयोग गठन सहितका विषयलाई पनि ज्ञापनमा समावेश गरिएको छ ।  

संघका मोरङ अध्यक्ष महेशकुमार मिश्रका अनुसार निर्माण व्यवसायी महासंघको राष्ट्रिय भेलाले पारित गरेका १४ बुँदे माग नै ज्ञापनमा उल्लेख गरिएको हो । 

‘महासंघका जायज १४ बुँदे मागहरू पूरा गर्न आन्दोलनको विकल्प नभएको निचोडमा हामी पुगेका छौं’, उनले भने ‘ माघ १५ गतेसम्म नेपाल सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छौं । सो अवधिमा पनि १४ बुँदे मागका विषयमा कुनै सुनुवाई नभए उक्त भेलाकै म्याण्डेट अनुसार आन्दोलनका  चरणबद्ध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न संघ बाध्य हुनेछ ।’ 

निर्माण व्यवसायी संघले पछिल्लो  एक महिनाको अवधिमा पटक पटक गरी सिमेण्टमा प्रति बोरा  २ सय रुपैयाँ भन्दा बढी र डण्डीमा प्रति केजी  १५ रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको बताएको छ ।

‘उद्योगीहरूले मूल्यवृद्धिसँगै कार्टेलिङ गरी उत्पादनमा समेत नियोजित तरिकाले कटौती गरेकाले भुक्तानी अभाव लगायतका कारण सकसमा रहेको निर्माण उद्योग थप मारमा परेको छ’, निर्माण व्यवसायीले भनेका छन् ‘मूल्यवृद्धि अविलम्ब खारेज गरी कालोबजारी तथा कार्टेलिङमा संलग्नलाई कारबाही गरियोस् ।’ 

संघले निर्माण व्यवसायीहरूको विभिन्न कारणले बाँकी अर्बाैं रकमको भुक्तानी नभएको बताउँदै तत्कालै भुक्तानीको मागसमेत गरेको छ । 

ठूलो रकम भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योगमा विकराल अवस्था सिर्जना भएको संघको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० र २०८०–०८१ देखिकै ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा समेत हाल विना बजेटका टेण्डर आह्वान भएको भन्दै संघले निर्माण उद्योगमा अझ प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न हुने चिन्ता प्रकट गरेको छ । 

निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व अर्बाैं रहेको व्यवसायीहरूले भुक्तानी अभावले गर्दा बैंक ऋण किस्ता तथा राज्यलाई बुझाउनु पर्ने करको रकम समेत बुझाउन नसक्दा समयमा निर्माण आपूर्ति चक्र नै अस्तव्यस्त भएको भन्दै संघले निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु नै बन्द हुने भयावह अवस्था रहेको  बताएको छ ।

‘एकातर्फ भुक्तानी दिन नसक्ने र अर्कोतर्फ सोही ठेक्काहरुलाई लिएर दिनहुँ निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गर्ने, बैंक जमानत जफत गरी व्यवसायीहरूलाई आतंकित पार्ने जस्ता कार्यले निर्माण उद्योगमाथि राज्यको निर्मम व्यवहार देखिएको हुँदा भुक्तानी हुन बाँकी रकमलाई विकास बण्ड जारी गरी वा राष्ट्रिय ऋण उठाइ तत्काल भुक्तानी गर्न माग गर्दछौं’ निर्माण व्यवसायीले भनेका छन् ।

त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनले पारेको जटिलता समाधान गर्न पनि संघले माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ऋण लगायतमा दिएको सुविधा कटौतिबाट निर्माण उद्योगमा नकारात्मक असर परेको भन्दै संघले मौद्रिक नीति बमोजिम राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको निर्देशिकामा नेपाल सरकारले मुक्तानी दिन नसकेको कारण निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋण र किस्ता, चेक अनादरमा दिइएको सहुलियत र कालोसूचीमा नराख्ने समयसीमा  २०८२ असार मसान्तसम्म थप गरिनुपर्ने माग निर्माण व्यवसायीको छ । 

हाल बैंकमा अधिक  नगद मौज्दात रहेको स्थितिमा राष्ट्रिय ऋण उठाई वा विकास बण्ड जारी गरेर भएपनि निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीको समस्या स्थायी रुपले समाधान हुनुपर्ने माग पनि संघको छ । 

विभिन्न कारणले रुग्ण रहेका ठेक्काहरू सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने भएपनि  विना कुनै अध्ययन अनुसन्धान तथा विना स्रोत सुनिश्चितता सत्तामा रहनेहरूले मनोमानी ढंगले अन्धाधुन्ध आयोजनाहरू छनौट एवं घोषणा गरेको भन्दै संघले आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्न माग गरेको छ । 

त्यस्तै विभिन्न कारणले रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्काहरूको लागि नेपाल सरकारबाट महासंघको सहभागिता रहने गरी  उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी सोबाट त्यस्ता रुग्ण रहेका ठेक्काहरू सुविस्ताको आधारमा तत्काल अन्त्य गरी फरफारक गरिनुपर्ने माग पनि संघले गरेको छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) र उपदफा (८) बाट हुने कार्वाही खारेज गर्नु पर्ने, क्वायरी जोन तोकिनु पर्ने, नो बिडिङ निरुत्साहित गर्नु पर्ने माग पनि संघले अघि सारेको छ । 

निर्माण उद्योगमा हाल प्रयोगमा रहेको नम्र्स एन्ड स्पेसिफिकेशन वास्तविक र प्राविधिक दृष्टिकोणले समय सापेक्ष नभएको हुँदा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने माग पनि संघले राखेको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने बेनामी उजुरीका कारण ठेक्का फरफारक नभएको, भुक्तानी नपाएको, कानुनी प्रक्रियामा गई निर्माण कार्य समस्याग्रस्त भएको, महालेखाले बोलपत्र सम्झौताको प्रावधान विपरित गई निकालेको बेरुजुका कारण भुक्तानी नपाएको जस्ता समस्या समाधान गरिनुपर्ने माग पनि संघको छ । 

हाल मुलुकमा दुईवटा मात्र रिइन्स्योरेन्स गर्ने कम्पनी रहेको र त्यसमध्ये पनि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको मनोमानीले कार्टेलिङ भएको र  आफ्नो अनुकूलको आयोजना मात्र बिमा गर्ने र त्यसको मारमा निर्माण व्यवसायीहरू परेकाले उक्त समस्या समाधान गर्न माग गरिएको छ । 

यसअघिका सबै सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि संघले माग गरेको छ । निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनुपर्ने माग पनि संघको छ । 

माघ १५ भित्र यी मागहरु पूरा नभए धर्ना दिएर आन्दोलन सुरु हुने र माघ २१ पछिदेखि राजधानी प्रवेश गर्ने पूर्व र पश्चिम नाकाहरू ठप्प पार्ने चेतावनी संघले दिएको छ । 

त्यति गर्दा पनि माग पूरा नभए राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित सबै खालका निर्माण कार्य ठप्प पारी आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रम घोषणा गर्ने संघले चेतावनी दिएको छ ।