लोकतान्त्रिक संविधान र राजनीतिक दलप्रतिको नैराश्यता

लोकतन्त्रमा संविधानले राजनीतिक दलहरूलाई जवादेही,  पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनका लागि कानुनको व्यवस्था गरेको छ । राजनीतिक दलहरूले संविधानको मूल्य–मान्यता, मर्म,  मुलुकको नीतिगत आवश्यकता र दलीय आचरणका सीमाहरूलाई स्वीकार गर्दै आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

अर्कोतर्फ, राजनीतिक दलहरूले नै संविधानलाई जीवन्त बनाउँछन् । उनीहरूले संविधानका प्रावधानहरूलाई व्यवहारमा उतार्छन्, संविधानको पालना गर्छन् र आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् । राजनीतिक दलहरूको सक्रियता र जिम्मेवारीले मात्र संवैधानिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।
संविधानमा विचलनका कारणहरू 

राजनीतिक दलहरुको स्वार्थ समूहको नेतृत्वले छोटो–छोटो समयमा सरकार परिवर्तन गर्दै आएको छ । जसले गर्दा दलीय स्वार्थका कारण गठबन्धन टुट्नु र बन्नुले संविधानको स्थिर कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याएको छ । यसले संविधानप्रतिको विश्वास र भरोसा घट्दै गएको छ । 
 राजनीति दलका नेतृत्व व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थले जकडिएको छ । सक्षम नेतृत्वको कमीले आवस्था र ब्यवस्था विचलन आएको छ जसले गर्दा दलीय स्वार्थलाई राष्ट्रिय हितभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्तिले संविधानको मर्ममाथि प्रहार भएको छ ।
 नागरिकका चाहाना र भावना बमोजिम संविधानमा उल्लेखित कतिपय प्रावधानहरूको पूर्णरुमा  कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विशेषगरी नागरिकका मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरू अझै पनि ओझेल मै छ  । दलीय राजनीतिक स्वच्छ र स्वस्थ नभएकै कारण संविधानको कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भैरहेको छ । 

राजनीतिक अराजकताका कारण कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन जसले गर्दा एक–अर्काको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले समग्र राज्यको व्यवस्था असर पर्ने कार्य गर्ने गर्दछ । 

राजनीतक दलहरुको कमीकमजोरीले व्यापक रुपमा  भ्रष्टाचार र उदण्डता बढ्दै गएको छ । विधिको साशन पालना भएको छैन जसले गर्दा नागरिक निरास छ यसले संविधानको सर्वोच्चतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
राजनीतिक दलहरुको निर्णय गर्ने क्षमता नभएकै कारण  कहिलेकाहीं बाह्य शक्तिहरूको अनावश्यक हस्तक्षेपले पनि आन्तरिक राजनीतिमा बाधा, अड्चन र अवरोध ल्याएको छ जसका कारण संविधान कार्यान्वयनमा असर पु¥याएको देखिन्छ ।
राजनीतिक दलहरुको चिन्तन संविधानप्रति कस्तो हुनुपर्ने ? 

यो अहिलेको प्रमुख सवाल हो । नागरिकको हक अधिकार प्रत्याभूति गराउने देशको मूल कानुन नै संविधान हो ।  राजनीतिक दलहरूले संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्दै यसका प्रत्येक धारा र उपधाराको इमान्दारितापूर्वक पालना गर्नुपर्छ । यसले संविधानको संस्थागत बिकाश गर्न मद्दत पु¥याउँछ ।
व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी ठान्दै सोही अनुसार नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ । आवधिक निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धा“धलीरहित बनाउन, शक्ति हस्तान्तरणलाई सहज बनाउन र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको प्रवद्र्धनमा दलहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । 

दलहरू जनताका प्रतिनिधि हुन् । जनताको अपेक्षा, आवश्यकता र समस्याहरूलाई संविधानको परिधिभित्र रही सम्बोधन गर्न दलहरू तत्पर हुनु पर्छ । यसले संविधानप्रतिको जन अपनत्व बढाउँछ ।
 संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक हुन्छ । दलहरूले आन्तरिक कलह र सत्ता स्वार्थभन्दा माथि उठेर स्थिर सरकार निर्माण र सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्छ ।
नागरिकको आशा र भरोसाको केन्द्र राजनीतिक दल नै हो । नागरिकप्रति दलीय चिन्तन खस्किदै गएको छ, तसर्थ दलहरूले आफ्ना हरेक गतिविधिमा पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ ।
राजनीतिक दलहरुले बिधि बिधान अनुरुप राजनीतिक गतिविधिहरु गर्न सक्नु पर्छ । आन्तरिक दलीय नेतृत्व स्वस्थ र स्वच्छ हुनुपर्छ ।  दलहरूले आफ्नो आन्तरिक संरचनामा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुपर्छ, जसले गर्दा योग्य र सक्षम नेतृत्वको विकास गर्न मदत पु¥याउँछ ।

संविधानलाई जीवन्त दस्तावेजका रूपमा स्वीकार गर्दै आवश्यकता अनुसार संशोधनका लागि खुला रहनुपर्छ, तर आधारभूत संरचनामाथि आ“च आउने कार्य गर्नु हु“दैन ।
नागरिक निराश किन ?
राजनीतिक दलका  नेताहरूका भाषण र व्यवहारमा विश्वासनियता र एकरूपता नभएकै कारण गैरजिम्मेवार देखिएको छ । दलहरुले  सत्ता र स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्तिले नागरिक निराश भएका छन् । यसका साथै  देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारले गर्दा विकास निर्माणका कामहरूमा ढिलासुस्ती, सेवा प्रवाहमा कमीकमजोरी र सुशासनको अनुभूति हुन सकेको छैन ।

 शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सार्वजनिक सेवाहरूको गुणस्तर खस्किदै गएको छ । यसका साथै  शिक्षित युवाहरूले समेत रोजगारी नपाउनु, धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दै जानुले नागरिकहरूमा निराशा छाएको छ ।
नागरिकमा असन्तुष्टि र आक्रोश बढेको छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूबाट हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता र शक्तिको दुरुपयोगले जनतामा चरम निराशा पैदा गरेको छ । यसप्रति  सरकार र राजनीतिक दलहरू जनताप्रति जवाफदेही हुन् सकेको छैन । 
संरक्षण पाउने र कानुनको दायरामा नआउने प्रवृत्तिले न्याय प्रणालीमाथिको विश्वास गुमेको छ । अपराध र अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरूले राजनीतिक जनगुनासो सुनुवाइ नहुनु र गलत काम गर्नेले सजाय नपाउनुले नागरिक निराश छन् । जसले गर्दा अपराधी र भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाउने प्रवृत्तिले कानुनको शासनमाथिको विश्वास घट्दै गएको छ ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिंदै जाँदा सामान्य जीवनयापन गर्न कठिनाई हुँदै गएको छ । यसप्रति कसैको चासो छैन । नागरिक निराश छन् । 
समग्रमा, लोकतन्त्रमा संविधानले एउटा मजबूत ढाँचा र नियमहरूको आधार दिन्छ भने राजनीतिक दलहरूले सोही ढाँचाभित्र रहेर शासन सञ्चालन गर्ने, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्ने काम गर्छन् ।यी दुईको सन्तुलित र सकारात्मक भूमिकाले मात्र सफल लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।

 नेपालको लोकतन्त्रलाई सफल बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कार्यशैलीमा व्यापक सुधार ल्याउनु आवश्यक छ । संविधानको इमान्दार पालना, सुशासनको प्रत्याभूति, जनताप्रति जवाफदेहिता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्ने भावनाले मात्र नागरिकमा विश्वास फर्काउन सक्छ  अनि मात्र लोकतन्त्रलाई जनताको शासन बनाउन सकिन्छ ।