औद्योगिक क्षेत्रका लागि निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराईछाड्छौं : मन्त्री भण्डारी

विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङको ५२ औं वार्षिक साधारणसभाका अवसरका कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा निशुल्क उपलब्ध गराइछाड्ने आश्वासन दिएका छन् ।

शुक्रबार विराटनगरस्थित संगठनकै सभाहलमा आयोजित साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भण्डारीले औधोगिक क्षेत्रका लागि सहयोग गर्न प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

उनले कोशी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बार्षिक बजेट आउने तयारीमा रहेको जानकारी दिंदै उक्त बजेटमा समेत प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीको समस्यालाई सम्बोधन गरी नयाँ उद्योग स्थापना र विस्तारका लागि सहयोग गर्ने जानकारी दिए । प्रदेशले भारतीय सीमा नाकाबाट हुने चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासनसँग समेत समन्वय गर्ने बताए ।

‘आगामी आबमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि निशुल्क सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्था गर्ने गराइछाड्ने प्रतिवद्दता गरेका छौं, सिमाबाट हुने चोरी निकासीमा प्रदेशले पनि ध्यान दिनेछ, संघीय सरकारसम्मै समन्वय गर्नेछौं’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘उद्योगीमैत्री वातावरण बनाउन प्रदेश सरकारले बजेट कार्यक्रममा अझ धेरै विषयलाई समेट्ने छ ।’ 

उनले भन्सारको काम समेत उद्योग व्यवसायीले कुनै गुनासो गर्ने अवस्था आउन नदिन प्रदेश सरकारले आवश्यक सहजिकरण गर्ने आश्वासन दिए । साथै, ५२ औं साधारणसभाको अवसरमा संगठनले साढे ४ हजार बढी युवालाई उद्यमशिलतामा जोड्ने काम गरेको भन्दै प्रसंसा गरे ।

संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय जुद्धबहादुर श्रेष्ठ एवम् पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय महेन्द्र गोल्छा लगायतका अग्रजको नेतृत्वमा संगठन स्थापना भएपछि हालसम्म उद्योगी व्यवसायीहरुको हकहितका लागि भएका कामको बारेमा जानकारी दिए ।

सुरानाले आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका सवालमा नीजि क्षेत्रले उठाउँदै आएका मुद्दाहरूले प्राथमिकता नपाइरहेको अवस्थामा संगठनले नै तथ्य र तथ्यांकमा आधारित रही नीति निर्माणका क्षेत्रमा गरेको बहस र पैरवी महत्वपूर्ण रहेको बताए । त्यस्ता बहसले आर्थिक क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई राष्ट्रियकरण समेत गर्न सफल भएको बताए । 

उनले उत्पादनमुलक उद्योगहरूको प्रतिनिधित्व गरी पृथक र परिणाममुखी कार्यहरु गर्दै नीजि क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरु मध्ये राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो अलग्गै पहिचान बनाउन सफल भएको जानकारी दिए । 

औद्योगिक विकासमा वाधकका रुपमा देखिएको उर्जा समस्या, नीतिगत अस्थिरता, पूर्वाधार विकास, प्रकृयागत जटिलता र दक्ष जनशक्तिको अभाव प्रमुख चुनौति रहेको उनले बताए । 

उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले आर्थिक व्यवस्थापनमा भोग्दै आएका समस्यालाई दृष्टिगत गरी चालुपूँजी कर्जाका सन्दर्भमा संगठनले पेश गरेको सुझावका आधारमा उत्पादनमुलक उद्योगको हकमा चालुपूँजी कर्जाको सीमा वृद्धि गर्न सफल भएको पनि अध्यक्ष सुरानाले बताए । 

सरकारले नीजि क्षेत्रलाई हतोत्साहित पार्नेगरी सामान्य उजुरी कै आधारमा थुन्ने क्रम बढ्दै गएपछि संगठनले नीति निर्माण तहमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने युवा सांसदहरुको उपस्थितिमा ‘सुन्ने की थुन्ने’ कार्यक्रम आयोजना गरी मौजुदा ३३ वटा कानुनमा संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए । 

साथै, विराटनगरको आइसिपीसम्म कार्गो रेलमार्गको निर्माण भई उद्घाटन भएको ३ बर्ष भएपनि नेपाल र भारत बीचको पारवाहन सन्धिका आधारमा तेश्रो मुलुकबाट कोलकाता पोर्ट हुँदै कार्गोमा कोइला, क्लिंकर, सिमेन्ट र रासायनिक मल मात्र ल्याउन सक्ने प्रावधानले गर्दा तेश्रो मुलुकको कार्गोको हकमा सबै प्रकारका वस्तु आयात गर्न पाउने गरी पारवाहन सन्धि संसोधन हुँदै गएको बताए ।

उधारो कारोबारका कारण बजारमा छाएको बिचलन र व्यवसायिक क्षेत्रमा छाएको नैराश्यताका साथै उधारो कारोवारको नियमन गर्न स्पष्ट कानुन नभएको अवस्थामा यसको नियमनका लागि स्पष्ट कानुन बनाउनु पर्ने माग समेत सरकारले बजेटमार्फ सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको जनाइएको छ । 

मुलुकमा विकराल अवस्थामा रहेको विद्युतको समस्याले दैनिक कयौं पटक ट्रिपिङ हुने गरेको उद्योग संगठनले दाबी गरेको छ । साथै, सुख्खायाममा बिद्युत महशुल बढी लिने र विद्युत उपलब्ध नगराएको समयको पनि डिमाण्ड शुल्क लिने गरिएको प्रति उनीहरूले गुनासो गरे । 

उद्योगमा हुँदै आएको अघोषित लोडसेडिङ, दैनिक कैयौं पटक हुने ट्रिपिङको तथ्य र तथ्यांकसहित संगठनले उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरण ध्यानाकर्षण गराएर दीर्घकालिन समाधानका लागि पहल र प्रयास गरेको स्मरण गराएको छ । 

सरकारले आब २०८०–८१ मा तारजालीजन्य आइरन फलाम उद्योगहरूले आफ्नो उद्योगको उत्पादनका लागि  आवश्यक पर्ने मुख्य कच्चा पदार्थहरू आयात गर्दा भंसार बिन्दुमा परल मुल्यको ५ प्रतिशत र प्रति मेट्रिक टन ४ हजार ५०० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्ने ब्यवस्था उचित नभएको उद्योगीहरूले बताए ।

सरकारले आगामी आब २०८२–८३ को आर्थिक विधेयकमा सोही वस्तु आयात गर्दा भंसार बिन्दुमा परल मुल्यको १० प्रति मेट्रिक टन ४ हजार ५०० अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

जसका कारण स्वदेशी उद्योगमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर गरी स्वदेशी उद्योगले कच्चा पदार्थका रुपमा पैठारीमा अन्तःशुल्क हटाइ इम्पोर्ट ड्यूटी साविकै बमोजिम कायम गर्न माग गरे ।

साधारणसभाका नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र राउत, मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी लगायतले शुभकामना दिएका थिए ।

आरती स्ट्रिप्स र अरिहन्त अटोकोरोगेशन सम्मानित

यसैबीच, संगठनको बार्षिकोत्सवको अवसरमा सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा रहेर रोजगारी प्रवर्द्धन गर्दै निकासीमा उल्लेख्य योगदान गरेका दुई ठुला उद्योग सम्मानित भएका छन् । 

उक्त अवसरमा मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका–१ स्थित आरती स्ट्रिप्स प्रालि र सुनसरीस्थित अरिहन्त अटोकोरोगेशन प्रालि सम्मानित भएका हुन् ।

दुवै उद्योगका प्रतिनिधिलाई मन्त्री भण्डारी र उद्योग संगठन मोरङका सुरानाले सम्मान प्रदान गरेका छन् । आरती स्ट्रिप्सले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको जस्तापाता, डण्डी र पाइप बिक्री गर्न सफल भएको छ । 

उद्योगले ७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको उत्पादित सामग्री भारत निकासी गरेको जनाइएको छ ।

त्यस्तै पेपर, कार्टुन, टिस्यु पेपर लगायतका उत्पादन गर्दै आएको अरिहन्त अटोकोरोगेशन लिमिटेडले तीन वर्षयता सबै भन्दा बढि पेपर निकासी गर्ने उद्योग बनेको छ । सोही कारण संगठनले सम्मानित गरेको जनाइएको छ ।