विराटनगरमा वडाबाटै सुरु भयो नागरिकताको अनलाइन सिफारिस

विराटनगर । नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई छिटोछरितो र सहज बनाउने उद्देश्यले अनलाइन सिफारिस मोरङमा विराटनगर महानगरपालिकाको वडा नम्बर ९ बाट सुरु भएको छ । 

वडा नम्बर ९ को कार्यालयमा महानगर मेयर नागेश कोइराला र मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले अनलाइन नागरिकता सिफारिस सेवा औपचारिक रुपमा आइतबार शुभारम्भ गरे । सम्बन्धित वडाध्यक्ष विश्वनाथप्रसाद भगत, वडा नम्बर १९ का श्याम घिमिरे, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद ढुंगेल, सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख अर्जुन थपलियालगायतको उपस्थितिमा मेयर कोइराला र प्रजिअ यादवले अनलाइन सिफारिसको शुभारम्भ गरेका हुन् । 

महानगर मेयर कोइरालाले अनलाइन नागरिकता सिफारिस वडाबाट सुरु भएकाले अबदेखि सेवाग्राहीले सहजै सेवा प्राप्त गर्ने दाबी गरे । 

उनले यसले सेवाग्राहीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने झन्झट समाप्त भएको बताए । उनले अब कुनै कारणले नागरिकता हराए वा नष्ट भएमा त्यसको विवरण सहजै पाउन सकिने उल्लेख गरे । 

‘नागरिकता हराएमा अब विगतमा जस्तो सेवाग्राहीले झन्झट व्यहोर्नु पर्दैन । सबै रेकर्ड सफ्वेयरमा रहन्छ,’ मेयर कोइरालाले भने, ‘यो संघीयताको सकारात्मक पक्ष पनि हो । जिप्रकाबाट प्राप्त हुने धेरै सुविधा वडा तहबाट जनताले प्राप्त गर्नेछन् ।’ 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले अनलाइन नागरिकता सिफारिस वडाबाट भएर आएपछि सेवाग्राहीको सनाखत गरेर तत्काल नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने सहज भएको बताए । 

यो प्रविधिको प्रयोगले समयको बचतका साथै सहज सेवा पाउनुका साथै आवश्यक परेको बेला तत्काल अभिलेख पनि पाउन सहज भएको उहाँको भनाइ थियो । 

अनलाइन प्रणाली सुरु भएपछि अभिलेखीकरणमा सहजता, सेवाप्रवाहमा छरितो, झुटा र कीर्ते विवरण भरेर नागरिकता लिने कार्य रोक्न गृह प्रशासनले सीसीआईएमएसलाई अगाडि बढाएको छ । 

प्रजिअ यादवले मोरङका १७ स्थानीय तहका १५९ वडामा एक साथ यो सेवा सुरु भएको जानकारी दिए । 

यो सेवाले नागरिकता छिटोछरितो प्राप्त गर्नुका साथै आवश्यक परेका बेला तत्काल रेकर्ड फेला पार्न सहज हुने प्रजिअ यादवको भनाइ छ । यस प्रणालीमा प्रिन्ट गरिएको अनुसूची सिफारिसलाई विस्थापन गर्दै अनलाइन माध्यमबाट नागरिकताको सिफारिस पठाउने सुविधा हुन्छ । 

नागरिकताका लागि आवश्यक विवरण र कागजात वडा कार्यालयले यस प्रणालीमा प्रविष्ट गरी पूर्ण विवरणसहित अनुसूचीको प्रिन्टमा वडाध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर सेवाग्राहीलाई दिन्छ । 

उक्त अनुसूची लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सनाखत गरेपछि तत्काल सेवाग्राहीले नागरिकता पाउँछन् । 

‘सीसीआईएमएस सफ्टवेयर’को प्रयोगबाट सिफारिस गर्दा यसअघि वडा कार्यालयले अनुसूची सिफारिस गर्ने प्रक्रिया सकिनेछ । 

नागरिकता लिने सेवाग्राही वडामा पुगेपछि यसअगाडि जिल्ला प्रशासनले गर्ने कार्य वडाले नै सक्नेछ । यसअगाडि वडाले अनुसूची फारम भरेर पठाएको कागजात प्रशासनले प्रमाणीकरण गरी सम्बन्धित व्यक्तिको सनाखत गराएपछि सफ्टवेयरमा ‘इन्ट्री’ हुन्थ्यो । यो विवरण इन्ट्री अब वडाले नै सफ्टवेयरमा गरिसक्नेछ ।

‘सीसीआईएमएस’ प्रणालीको यूजर आइडी वडाका सचिवसँग रहनेछ । सेवाग्राहीको सबै विवरण र कागजात वडा कार्यालयले नै सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरेपछि त्यसको एकप्रति सेवाग्राहीलाई दिएर पठाउने छन् । 

सेवाग्राहीले वडाबाट दिइएको प्रति लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेपछि अनलाइन इन्ट्री भएको विवरणका आधारमा नागरिकता प्रिन्ट गरेर दिइने प्रजिअ यादवले जानकारी दिए । 

वडामा सेवाग्राहीका विवरणसहितको कागजात ‘स्क्यान’ गरी ‘अपलोड’ गरेपछि अनुसूची ‘प्रिन्ट’ गरेर वडाध्यक्षले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सेवाग्राहीमार्फत प्रशासन कार्यालयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रणालीको शुभारम्भ भएसँगै आगामी हप्ताको आइतबारदेखि अनलाइन सिफारिसले मात्रै मान्यता पाउने प्रजिअ यादवले जानकारी दिए । 

यस्तो सेवाले एउटै कामका लागि सेवाग्राहीले दोहोरो झन्झट बेहोर्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने उनको भनाइ थियो । यसले नागरिकताको अभिलेख ‘नेसनल सर्भर’ (जीआईडीसी)मा रहनेछ । 

नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षबाट देशभरिका वडा कार्यालयमार्फत केन्द्रिकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सेवा सुरु गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । 

यसअघि डडेल्धुरा, पूर्वी नवलपरासी, पश्चिम नवलपरासी, चितवन, स्याङ्जा, कैलालीलगायतका जिल्लामा यो सेवा लागू भइसकेको छ ।