‘कर प्रणालीको मुख्य चुनौति कर प्रशासन’

विराटनगर । नेपालको कर प्रणालीको सुधारका लागि करदाता र सरोकारवालाले कर प्रशासनमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनीहरूले पारदर्शी कर प्रशासन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य कोशी प्रदेश समितिको अगुवाईमा बिहीबार विराटनगरमा आयोजित नेपालको कर प्रशासनका सवालबारे आयोजित छलफलमा पारदर्शी कर प्रशासन आवश्यकता रहेको सरोकारवालाहरूले बताए । साथै डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको सवलिकरण र कर सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए । 

महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोराले करमैत्री कर प्रशासन आवश्यक रहेको बताए । उनले कर प्रशासनले पारदर्शी रुपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 
कर प्रणालीलाई सरलिकृत गर्दै लैजानुपर्ने उनले बताए ।

छलफलमा सम्बृद्धि फाउण्डेशनका निर्देशक दिपेन्द्र चौलागाईँले कर प्रणालीलाई सुधार गर्न डिजिटल सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । 

उनले कर प्रशासनमा मानवीय संलग्नतालाई निरुत्साहित गर्दै जानुपर्ने बताए । अनौपचारिक रुपमा रहेको ठूलो अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनका लागि कर प्रणाली र प्रशासनमा सुधारको खाँचो रहेको उनले धारणा राखे । 

चौलागाईँले नेपालमा कर प्रणालीको पालना गर्न दक्षिण एशियाली देशहरूको तुलनामा २२ घण्टा बढी समय लाग्ने गरेको जानकारी दिए ।

नेपाल चार्टर्ड एकान्टेन्ट संस्था मोरङका अध्यक्ष तीर्थ यादवले आयकर बुझाउने प्रणालीमा अहिलेसम्म पनि कुनै परिवर्तन हुन नसकेको बताए । 

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कम्प्युटरको प्रयोग गरिएपनि सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय बन्न नसकेको बताए । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बिलको भुक्तानी प्राप्त भएपछि मात्रै भ्याटको दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था भएपनि नेपालमा भने बिल काट्ने वितिक्कै भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक भार बढाएको बताए ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अश्विनी बंशलले करदाताबाट कर प्रविष्ट गर्दा हुनसक्ने सानो तिनो गल्तीलाई करदाताले नै सुधार गर्न पाउनु पर्ने बताए । 

कर विवरण समावेश गर्दा उत्पन्न हुने अनावश्यक झन्झटलाई हटाउनु पर्ने उनले सुझाव दिए । फरक फरक आय हुने व्यक्तिलाई एकै किसिमले कर प्रणालीमा जोड्ने पद्धति उपयुक्त नभएको उनले सुझाव दिए ।

अधिवक्ता राजेन्द्र भट्टराईले नेपालमा संघीय कर प्रणालीमा ठुलो समस्या रहेको बताए । उनले व्यवसायीले कर तिरेपछि पनि ढुक्क भएर बस्न नसक्ने कर प्रणाली रहेको भन्दै सरकारले व्यवसायिक वातावरण बनाउन नसकेको गुनासो गरे ।

कर र शुल्क पनि राज्यका तीन–तीन तहपिच्छे विभाजित भएर लाग्ने गरेका कारण संघीय शासन पद्धतिमाथि नै प्रश्न चर्काएको उनले धारणा राखे । 

मोरङ उद्योग व्यापार संघका उपाध्यक्ष अनिल सारडाले डिजिटल पेमेन्टलाई अझ बृद्धि गर्दै अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए । डिजिटल भुक्तानीलाई अनिवार्य गर्न सकिए बिल लिनै नपर्ने र औपचारिक अर्थतन्त्रको क्षेत्र विस्तार हुने उनले सुझाव दिए ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका महेश पोखरेलले कर लगाउने धेरै निकाय भएकोले यसलाई एकीकृत रुपमा एकैद्वारमा परिणत गर्नुपर्ने बताए । संघीय सरकारदेखि वडा कार्यालयसम्मले कर लिने प्रणाली वैज्ञानिक नरहेको उनले बताए ।

अधिवक्ता विकास थापाले एउटै कर र एकै प्रकारले जरिवाना गर्ने प्रणाली आवश्यक रहेको बताए । महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका सहायक प्रमुख डा डिल्ली पोखरेलले डिजिटल पेमेन्टलाई बढाउनु पर्ने बताएका थिए ।

विकल्प एन अल्टरनेटिभ्स् र समृृद्धि फाउण्डेशनको समन्वयमा आयोजित अन्तरक्रियामा उद्योगी व्यवसायी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, बाणिज्य शंकायमा अध्यापन गराउने प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी लगायतको सहभागिता थियो ।