हानीकारक बस्तु उत्पादनका लागि नयाँ उद्योगलाई इजाजत नदिन माग

विराटनगर । नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मदिरा, चुरोट र गुट्खाको नयाँ उद्योग खोल्न इजाजत दिन तयारी गरेको भन्ने समाचारप्रति उपभोक्ता जागरण अभियान–नेपालको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

आइतबार अभियानले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ‘मन्त्रालयले चाडपर्वको समयमा चिनी आपूर्तीको उचित प्रबन्ध गर्न नसक्दा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको मारमा परे ।

सुर्तिजन्य पदार्थ गुट्खा उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता वृद्धि गरेर सुपारी आयातको बाटो खोलेर स्वदेशी उत्पादनलाई असर गरेको पीडा सुपारी किसानले भोगिरहेका छन् । सिमेन्ट र छडको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुँदा र मन्त्रालयले नियमन नगर्दा उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् ।

सुनको कार्यविधि नल्याउँदा महंगो धातु सुनको कारोबारमा उपभोक्ता लुटिएका छन् । यी र यस्ता गतिविधिका कारण आम उपभोक्ताको माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रीप्रतिको धारणा सकारात्मक नभएको अवस्था छ ।’ 

‘हाम्रो चाहना : जागरुक उपझोक्ता जिम्मेवार विक्रेता’ नाराका साथ काम गर्दै आएको उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी मार्सेली र सचिव रामजनक कट्वालद्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने वस्तु मदिरा, चुरोट, गुट्खा उत्पादन गर्ने नयाँ उद्योग खोल्न २०६८ सालदेखि बन्द गरिएको अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्य सम्बन्धि मौलिक हक, सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ र सर्वोच्च अदालतको मिति २०७० पुस १४ को परमादेश आदेश विपरीत त्यस्ता उद्योग खोल्न दिने सरकारको तयारीप्रति संस्था गम्भीर हुँदै यस्तो कार्य अगाडि नबढाउन जोडदार माग गर्दछ ।’ 

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ ‘सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार अनुसार नेपाल सरकारले उद्योगीको स्वार्थमा त्यस्ता नयाँ उद्योगलाई लाइसेन्स दिने तयारी गरेर नागरिकको स्वास्थ्यप्रति खेलबाड गर्दैछ । मदिरा सेवनले सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा क्षति पुगिरहेको सन्दर्भमा कमिसनको खेलमा लागेर पुनः त्यस्ता उद्योग खोल्न दिइएमा सरकारको आत्मघाती कदम हुनेछ ।’

‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको पछिल्लो प्रतिवेदनले समेत मदिरापानका कारण विश्वभर वार्षिक लाखौ लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । यस्ता घातक बस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योगलाई इजाजत दिएर सरकारले आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्न हुन्न ।

त्यस्तै, सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण प्रत्येक वर्ष हजारौले मृत्युवरण गर्ने गरेको तथ्यांक छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण हुने क्यान्सर, दम, मुटुरोग जस्ता दीर्घ रोगको उपचारमा हुने खर्चलाईसमेत बेवास्ता गर्दै सरकार केही उद्योगीलाई फाइदा हुने गरी यस्ता उद्योग खोल्न अनुमति दिन उचित हुनु भनेको निकै चिन्ताको विषय हो । 

लोकतान्त्रिक सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्वको न्यूनतम शर्तसमेत ख्याल गर्न नसकेको देखिन्छ । केही व्यापारिक घरानाको प्रभावमा परेर त्यस्ता उद्योगलाई इजाजत वितरण गर्न हुँदैन । मानव स्वास्थ्य प्रतिकूल तथा घरेलु हिसा निम्त्याउने पदार्थको उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने सरकारले उल्टै इजाजत दिएर वैधता प्रदान गर्न खोज्नु निन्दनीय कार्य हो ।

राजश्व र रोजगारी वृद्धि हुने कुतर्क दिएर यस्ता उद्योगको दर्ता र क्षमता वृद्धि गर्नु कदापि स्वीकार्य हुन्न । त्यसैले यस्ता कदम तुरुन्त रोकेर नेपाल सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सम्वेदनशील र गम्भीर बन्न सादर अनुरोध गरिन्छ । 

सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतले परमादेश समेत जारी गरेको अवस्थामा सम्मानित अदालतकोसमेत अवहेलना हुनसक्ने अवस्था विद्यमान रहेकोमा माननीय मन्त्रीले औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा यस्ता विषयलाई प्रवेश नै दिनु हुँदैन ।

सञ्चार माध्यमबाट बाहिरिएका यस्ता कुराहरु असत्य साबित हुन् र आमउपभोक्ताको जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तिको संरक्षणमा नेपाल सरकार सम्वेदनशील एवं गम्भीर बनोस् भनी उपभोक्ता जागरण अभियान नेपाल हार्दिक अपिल गर्दछ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।