कोशीका दुई उद्योगको लाइन काटिंदा चार उद्योग जोगिए

विराटनगर । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कोशी प्रदेशका दुई उद्योगको विद्युत लाइन काट्दा चारवटा उद्योग भने अदालती प्रक्रियाको बलमा जोगिएका छन् । 

शुक्रबार प्राधिकरणले देशभरका ३२ वटा उद्योगको विद्युत लाइन काट्दा मोरङको बाबा जुट मिल र धनकुटाको निगाले सिमेन्ट उद्योगको बिजुली काटिएको छ । 

यी दुई उद्योगको विद्युत लाइन काटिंदा रघुपति जुट मिल, अरिहन्त पोलिप्याक, अरिहन्त मल्टिफाइबर र रिलायन्स स्पिनिङ मिलले भने अदालतबाट यसअघि नै अन्तरिम आदेश लिइसकेका छन् ।

अदालतले विद्युत लाइन नकाट्न अन्तरिम आदेश दिएका कारण सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका यी ठूला चार उद्योगको विद्युत लाइन नकाटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण विराटनगरका प्रमुख सरोज कुमारले दिएको जानकारी अनुसार मोरङको कटहरीमा रहेको बाबा जुट मिलको विद्युत बक्यौता २ करोड ४९ लाख रुपैयाँ छ । प्राधिकरणका अनुसार बाबासहित देशभरका ४९ उद्योगले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तान गर्न बाँकी छ  ।

बिल तिर्ने म्याद कटिसकेकाले प्राधिकरणले थप २५ प्रतिशत दस्तुर बुझाउन उद्योगहरुलाई ताकेता गर्दै आएको छ ।

उद्योगीहरुले भने आफूहरुले नियमित रुपमा विद्युत महसुल तिर्दै आएको तर विद्युत प्राधिकरणले दादागिरी शैली देखाएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् । 

‘हामीले विद्युत महसुल नियमित बुझाइरहेका छौं’, बाबा जुट मिलका सञ्चालक प्रकाश मुन्दडाले भने ‘प्राधिकरणले दादागिरी देखाएर विद्युत लाइन काटेको छ । यसले औद्योगिक वातावरण खल्बल्याएको छ ।

’नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उनले भने जस्तै गरी मोरङ उद्योग व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र उद्योग परिसंघ प्रदेशले प्राधिकरणले अन्याय गरेको भन्दै तत्काल विद्युत लाइन जडान गर्न माग गरेका छन् । तर, प्राधिकरणले भने बक्यौता नतिरेसम्म लाइन नजोड्ने अडान लिएको छ । 

प्राधिकरणले लाइन काटेको धनकुटाको निगाले सिमेन्ट उद्योगको बक्यौता ५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ छ । अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका चार उद्योगहरुमध्ये राजकुमार गोल्छा नेतृत्वको रघुपति जुटमिलको बक्यौता ८ करोड ५१ लाख, अरिहन्त पोलिप्याकको ६ करोड ६२ लाख, अरिहन्त मल्टिफाइबरको ११ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।

यसबारेमा उद्योग संगठन मोरङले विवाद समाधान गर्ने भन्दा पनि सरकारी निकायहरू बीचमै आफ्नो अनुकूलतामा कहिले लाइन काट्ने र कहिले जोड्ने श्रृङ्खला चलेका कारण यस्तो कार्यले मुलुकको औद्योगिक वातावरण सुदृढ हुन नसक्ने भन्दै असन्तोष प्रकट गरेको छ ।

त्यसैगरी मोरङ उद्योग  व्यापार संघले पनि प्राधिकरणले विवाद समाधान नभएको अवस्थामै उद्योगहरूको लाइन काट्ने कार्य गरेको भन्दै प्राधिकरणले विगतमा उद्योगहरुमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन जडान गरेको तर सम्बन्धित उद्योगहरुलाई सोको उपयोग भएको यथेष्ट प्रमाण विनै उद्योगहरुको नाममा वक्यौता रकम देखाएको बताएको छ । 

उद्योगीहरुले महसुल विवादको विषयमा गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित लाल आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजान माग गर्दै आएका छन् ।