सङ्घीय शिक्षा ऐन खोज्दै सडकमा शिक्षक

यतिखेर मुलुक अराजक गतिविधिका कारण संवेदनशील अवस्था छ  । समाजका सबै पक्ष असन्तुष्ट छन् । चाहे ती  निजामती  कर्मचारी शिक्षक व्यापारी किसान मजदुर विद्यार्थी  हुन् वा आम सर्वसाधारण  । सबै पक्षले आफ्नो हक अधिकार सेवा सुविधा स्थिरता सुशासन लगायतका विषयमा आवाज उठाइरहेका छन्  । करिब दुई लाख ५० हजार सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूका समस्या समाधान गर्नुको विकल्प नरहेको आन्दोलनकारी शिक्षक विद्यालय कर्मचारी बताउँछन्  ।

शिक्षकहरूको आन्दोलनको मूल र प्रथम माग भनेको सङ्घीय शिक्षा ऐन २०८० तत्काल संसदको हिउँदै अधिवेशनबाट पारित गरोस् भन्ने सोच हो  । २०२८ सालको पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐनले शिक्षा क्षेत्र हाल पनि चलिरहेको छ । यो शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गर्नका लागि पटकपटक शिक्षक विद्यालय कर्मचारीहरुले विशाल आन्दोलन गर्दै आएका छन्  ।तत्कालीन तथा वर्तमान सरकारले संघीय शिक्षा ऐन २०८० संसदबाट पारित गर्न आनाकानी गरिरहेको छ ।

शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि पेशागत हक अधिकार तथा ट्रेड युनियन अधिकारसहित शिक्षक महासङ्घ लामो समयदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छ । गत हप्ताको चैत ७ गतेदेखि १५ गतेसम्म मानव विकास तथा स्रोत केन्द्र भक्तपुरमा एक हप्ते रिले अनुसन समापन गरी यही आउँदो २० गतेदेखि सबै शिक्षकहरूलाई काठमाडौं शिक्षक महासंघले चुले निम्तो गरिसकेको छ  । भर्खरै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा २०८१ सकिएको छ ।

अबका केही दिनमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण कार्य सुरु हुने छ तर नेपाल शिक्षक महासंघले सबै शिक्षकहरुलाई नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरिने तालिम गोष्ठी सेमिनार कक्षा १० को उत्तर पुस्तिका परीक्षण लगायतका कार्यमा सहभागी नहुन अपिल गरिसकेको छ  । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन अबका केही दिन मात्र बाँकी रहँदा शिक्षकहरू आन्दोलित हुनु दुःखद हो । नेपाल सरकारले जायज वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक मागहरू तुरुन्त सम्बोधन गरेमा शिक्षकहरु घर फर्किएर आफ्नो कार्यथलोमा नियमित हुने वातावरण नेपाल सरकारले बनाउनुपर्छ  । 

विगतमा संसदको शिक्षा सूचना तथा स्वास्थ्य उपसमितिका अध्यक्ष अमरबहादुर थापा लगायतका समितिका अन्य सदस्यहरूले चालु हुँदै अधिवेशनबाट संघीय शिक्षा ऐन २०८० आउने ग्यारेन्टी गरेका थिए । तर चालु  हिउँदे अधिवेशनबाट संघीय शिक्षा ऐन २०८० आउने अवस्था देखिएको छैन  । अबका केही दिनपछि चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुने निश्चित छ । शिक्षा सूचना तथा स्वास्थ्य समितिले विभिन्न उपसमितिहरू गठन गरी छिटोभन्दा छिटो संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन दिन रात छलफल गरिरहे पनि संसदीय समितिले गत हप्ता ३५ दिनको समय तोकेर उपसमितिलाई विवादित विषयवस्तु टुंग्याउन निर्देशन दिइसकेको छ । पटक-पटक जिम्मेवार सांसद मन्त्रीहरूले यही हुँदै अधिवेशनबाट संघीय शिक्षा ऐन २०८० ल्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । तर के कति कारणले ल्याउन सकिएन जवाफ उनीहरूसित सायद नहोला  ।

कुनै पनि मुलुकमा शिक्षकहरू आन्दोलित हुनु भनेको दुखद हो । देश विकासको मेरुदण्ड शिक्षा भएकाले शिक्षा क्षेत्र शान्तिपूर्ण हुनुपर्ने हो । नेपाल बाहेक अन्य सबै मुलुकमा शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरु सरकारले पहिलो र प्राथमिकता साथ समाधान गर्ने चलन छ । तर नेपालमा ५३ वर्ष अगाडिको शिक्षा ऐन हाल पनि कायम छ । समय काल परिस्थिति विकसित हुँदै जाँदा शिक्षा क्षेत्र पनि विकसित हुनु वैज्ञानिक र व्यावहारिक विषय हो । तर पञ्चायती शासनले ल्याएको शिक्षा ऐन २०२८ कुनै पनि हालतमा अहिलेको समयमा समसामयिक हुन सक्दैन  ।

शिक्षकहरूका जायज माग सरकारले छिटोभन्दा छिटो पूरा गरेर सबै शिक्षकलाई घर फर्काउनु आवश्यक देखिन्छ ।  नेपाल शिक्षक महासङ्घका केन्द्रीय पदाधिकारी लगायतसँग तीन दिन अगाडि संसदीय समितिका अध्यक्ष अमरबहादुर थापा बीचको वादविवाद ले के छर्लङ्ग पार्दछ भने शिक्षकका मागहरू पूरा हुने अवस्था देखिएको छैन  । राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले चाहन्छन् शिक्षकलाई झोला र झन्डा बोकाउँ, दलको सदस्य बनाउँ, शिक्षा क्षेत्र जे सुकै होस् मतलब छैन  । दलीयकरणले गर्दा शिक्षकहरू पनि विभाजित हुनु दुखद कुरा हो । 

पटक-पटक शिक्षक एकता भनिए तापनि शिक्षकहरू दलीयकरणका कारण एक हुन सकेका छैनन् । विभिन्न दलका भ्रातृ संस्थाका रुपमा शिक्षकका पेशागत संघ संगठन युनियन परिषद् रहेसम्म शिक्षकका समस्या समाधान हुने अवस्था न्यून देखिन्छ  । सबैभन्दा ठूलो कमजोरी शिक्षकहरूको यही हो । शिक्षकहरूले दलीयकरण शिक्षा नगर भन्न सकिरहेका छैनन् । दल विभाजन हुँदा शिक्षकहरू विभाजन हुने अवस्था दल एकीकरण हुँदा शिक्षकहरू पनि एकीकरण भएका प्रमाणहरू थुप्रै छन् यसको अर्थ शिक्षकहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिमा होमिएका छन्  ।

दुई लाख ५० हजार शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूले जान्नैपर्ने कुरा भनेको वास्तवमा शिक्षा विकास गुणस्तरीय शिक्षा पेशागत हकअधिकार ट्रेड युनियन अधिकार राज्यसित खोज्ने हो भने आजकै मितिदेखि दलको सदस्यता भ्रातृ संस्थाको सदस्यता त्याग गर्न सक्नुपर्दछ  । तर शिक्षकहरू त्यस्तो गर्न तयार छैनन्  । शिक्षकहरूको यही कमजोरीका कारण सरकारले शिक्षकहरूका मागहरू पूरा गर्न चाहँदैन । सबै शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन संस्था एउटै भएमा नेपाल सरकारले शिक्षकहरूका जायज मागहरू तत्काल पूरा गर्ने अवस्था हुन्छ  ।

हुन त नेपालमा शिक्षक बाहेक विश्वविद्यालय  महाविद्यालयका प्राध्यापक वकिल पत्रकार स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी निजामती कर्मचारी श्रमिक किसान व्यापारी उद्योगी सबै दलगत रुपमा भ्रातृ संस्थाको रूपमा विभाजित भएका छन् । त्यति मात्र होइन लेखक बुद्धिजीवी प्राज्ञ सबै दलगत रुपमा विभाजित भएर आफ्ना माग मुद्दा हक अधिकार विषयमा आवाज उठाइरहेका छन् । सबैभन्दा कमी कमजोरी भनेकै दलगत रुपमा आस्था विचार सिद्धान्तको आधारमा क्रियाशील हुनु राष्ट्रसेवकको कमजोरी हो । त्यो कमजोरी सच्याउन कोही पनि चाहँदैनन् । 

देशैभरिका शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित चैत २० गतेदेखि हुने भनिएको आन्दोलनमा सहभागी हुन पालिका पालिकाबाट कुम्लो बोकेर हिंड्ने तर्खरमा देखिएका छन् । एउटै विषयमा पटक-पटक आन्दोलन गर्नु ठिक मानिंदैन । २०३६ साल २०५८ साल २०६८ साल २०७० साल २०७५ साल २०८० साल हुँदै २०८१ सालमा पुग्दा समेत शिक्षकहरूका एउटा पनि जायज माग सम्बोधन नहुनु दुखद विषय हो । नेपाल सरकारले तत्काल शिक्षकहरूका मागहरू उधारोमा होइन नगदमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरेमा शिक्षकहरु घर फर्किने निश्चित छ  । 

शिक्षकहरूको विषयमा प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू सांसदहरूले  विभिन्न समयमा दिएका अभिव्यक्तिहरूबाट शिक्षकहरू अझ बढी आक्रोशित भएका छन् । शिक्षकहरूलाई आक्रोशित हुने खालका अभिव्यक्ति दिनु हु“दैन तर हाम्रा अग्रजहरू नै शिक्षकहरू केही होइनन् भन्छन् । शिक्षकलाई मानसम्मान नगरी जथाभावी गाली गर्ने गरेकाले अहिलेका शिक्षकहरु पढेलेखेका भएकाले अल्प शिक्षित नेताहरूको गाली सहन सक्दैनन् । त्यसैले शिक्षक महासङ्घले केन्द्रमा गर्ने भनिएको आन्दोलन चैत २० गते अगाडि नै नेपाल सरकारले शिक्षकका समस्या समाधान गर्ने  कानुनी मान्यता प्राप्त प्रतिबद्धता गरेमा शिक्षक आन्दोलन अहिलेको समयमा रोकिने अवस्था हुन सक्दछ  । 

यदि शिक्षकहरू आन्दोलनमा देखिए भने शैक्षिक अवस्था अझ कमजोर हुने निश्चित छ । आजै शिक्षकहरूलाई आन्दोलनमा सहभागी नहुने वातावरण तयार पार्न नेपाल सरकारको पहिलो कर्तव्य होस् ।