सिट र लोकप्रियताका आधारमा पहिलो दल, उसकै नेतृत्वमा स्थिर सरकार

धुलाबारी । कांग्रेस र एमाले मिलेर सत्ता गठबन्धन बनाउँदै गर्दा दुवै दलको घोषणा साझा थियो ‘संविधान संशोधन ।’ यो मुख्य घोषणा विपरित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन २०८७ मा मात्रै हुने बताएका थिए । त्यसपछि कांग्रेस नेताहरुले ओलीको भनाइप्रति कडा विमति मात्रै राखेनन्, गठबन्धनको औचित्यमै प्रश्न उठेको बताएका थिए ।

यसरी ओलीप्रति पहिलोपटक कडा विमति प्रकट गर्ने नेता हुन् महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा । गठबन्धन बनाउँदाको घोषणा अनुसार संविधान संशोधन तत्कालै गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

कांग्रेस नेताहरुको साझा धारणा पनि यही छ । खासगरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्ने भनाइ नेताहरुको छ । 

अस्थिरता अन्त्य गर्न निर्वाचन प्रणालीमा सुधार अनिवार्य बनेकोबारे कांग्रेस–एमाले नेताहरु सहमत भए पनि कुन–कुन बुदामा के संशोधन गर्ने छलफल सुरु भएकै छैन । ठीक यहीबेला महामन्त्री शर्माले निर्वाचन प्रणालीमा गनुपर्ने मुख्य संशोधनको बुदा सार्वजनिक गरेका छन् । 

सोमबार गृहनगर झापाको धुलाबारीमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै महामन्त्री शर्माले  स्थिर सरकार र ‘फुल टर्म’ प्रधानमन्त्रीका लागि अहिलेको संवैधानिक प्रबन्धमा ठूलो संशोधन जरुरी रहेको  आवश्यकता औंल्याएका हुन् । झापा १ का सासंद समेत रहेका महामन्त्री शर्माले भने ‘प्रधानमन्त्रीलाई पूरै पाँच वर्ष काम गर्न दिने गरी अहिलेकै संसदीय व्यवस्थामार्फत प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्दै अघि बढ्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।’

शर्माको प्रस्ताव अनुसार अब सिट संख्यामा पहिलो हुने दललाई मात्रै सबैभन्दा ठूलो दल मान्ने चलन अन्त्य गर्नुपर्छ । 

‘संसदको सबैभन्दा ठूलो र पहिलो दलको नेतृत्वमा पा“च वर्ष सरकार चल्ने कुरा संविधानमा प्रष्ट लेखिनुपर्छ’, शर्माले भने ‘पहिलो वा सबैभन्दा ठूलो दल छान्ने एक मात्र आधार सिट संख्या मात्रै हुनु हुँदैन । प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दलहरुले प्राप्त गरेको सिट संख्या अनि उनीहरुले पाएको लोकप्रिय मतका आधारमा पहिलो दलको टुंगो लगाउनुपर्छ ।’

शर्माका अनुसार यसरी पहिलो दल टुंगो लागेपछि उसैको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ । 

‘विधेयकहरु पारित गर्न, सदनमा सामान्य बहुमत कायम गर्न नपुग्ने अवस्था हु्ँदा ‘विनर टेक्स द अल’ अर्थात जित्नेले सबै लिने भन्ने मान्यता अनुसार नपुग्ने २० देखि २५ सिट पहिलो दलले लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ’, शर्माको शर्त छ ‘तर, त्यो २० देखि २५ जनाको सूचीमा विज्ञहरुको सूची तयार हुनुपर्छ ।

कांग्रेसले जितेको भूगर्भशास्त्री जाने, को शिक्षाशास्त्री जाने, को जलवायु विज्ञ जाने पहिल्यै निधो हुनुपर्छ, सबै दलका हकमा यही कुरा हुन्छ । यसले सदनमा कम्तीमा राजनीतिक दिमाग भएकाहरु मात्रै नभइ विषय विज्ञहरुलाई पनि प्रवेश दिन्छ ।’ 

सदनमा विषय विज्ञहरु नभएकै कारण अहिले पनि देशको विकास नीति सही हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘यति सानो देशमा हुलाकी, पूर्व पश्चिम, मदन भण्डारी र पुष्पलाल राजमार्ग छन् तर ती कुनै पनि पूरा र व्यवस्थित छैनन्’ उनले भने ‘यो राजनीतिक दिमागको उपज हो । यदि सदनमा केही जना मात्रै पूर्वाधारविद् हुन्थे भने पहिला एउटै बाटो सिक्स लेनको बनाऔं तर पूर्ण बनाऔं भन्ने विचार आउन सक्थ्यो । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, सबै क्षेत्रका विज्ञहरुको उपस्थिति सदनमा जरुरी छ । त्यसैले दलहरुलाई बहुमतका लागि २०–२५ सिट यसैका लागि राख्नुपर्छ । पहिलो दललाई बहुमत पु¥याउन ती सबै सिट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ 

त्यसरी सदनमा बहुमत पाउने दलले प्रधानमन्त्री पाउने र उसले सपथ लिएको दुई वर्ष पूरा भएको ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । ‘तर, विश्वासको मत दिने आधार अहिलेको जस्तो दलको सदस्य हुनासाथ पाइहाल्ने व्यवस्था हुनु हुँदैन ’ शर्माको प्रस्ताव छ ‘मुख्य रुपमा प्रधानमन्त्रीले दुई वर्षमा मुलुकको प्रतिव्यक्ति आयमा कति प्रतिशत वृद्धि गर्न भूमिका निर्वाह गर्यो, उसको कार्यकालमा मुलुकमा मानवअधिकारको अवस्था कस्तो भयो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कति योगदान ग¥यो, पूँजीगत खर्च कति गर्न सक्यो लगायतका बुदालाई मुख्य आधार बनाइनुपर्छ ।’ 

यसका लागि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल लगायतका संस्थाहरुको वार्षिक प्रतिवेदनहरुका आधारमा प्रधानमन्त्रीको कामको समीक्षा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘यस्ता १० वटा इन्डिकेटरहरुमा उत्तीर्ण हुने प्रधानमन्त्रीले मात्रै दुई वर्षमा विश्वासको मत पाउने अन्यथा उसले पद छाड्नुपर्ने प्रबन्ध संविधानमै गर्नुपर्छ’, उनले भने ‘१० मध्ये कम्तीमा ६ वटा सूचकहरुमा उत्तीर्ण हुने अवस्था भए प्रधानमन्त्रीले पाँचै वर्ष निरन्तरता पाउने अन्यथा पहिलो दलले उसको विकल्प खोज्ने प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।’ 

सबै मन्त्रीका कामको मूल्याङ्कन हुने तर प्रधानमन्त्रीको कामको मूल्याङ्कन नहुने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले एउटा बैंकको हाकिम हुन पनि निश्चित टास्क दिइएको हुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई मोटो राजनीतिक कुरा मात्रै गर्ने छुट हुनुुहुन्न । 

विकास निर्माणमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता यावत विषयमा उसलाई पनि निश्चित टास्क दिइनुपने बताउँदै उनले थपे ‘त्यस्का लागि केही इन्डिकेटर राखौं । त्यो परीक्षामा पास हुनुभयो भने उहाँ पाँच बर्ष प्रधानमन्त्री निरन्तर रहनु हुन्छ । नत्र अर्को प्रधानमन्त्री त्यही दलको आउँछ ।’  

योसँगै भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा २४ घण्टामध्ये ८–८ घण्टामा तीन सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘सूर्य अस्त, नेपाल मस्त हुने अनि एउटा पूल बन्न वर्षौं लाग्ने परम्परा अन्त्य गर्न कानुन बनाएरै तीन सिफ्टमै काम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उनले भने ‘यस्तो व्यवस्था मैले भनेजस्तो शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले मात्रै गर्नसक्छ ।’ 

अन्यत्र चलेको प्रणाली अंगाल्न मात्रै नेपाल अभिषप्त नभएको बरु नेपालमै विकसित प्रणाली अरुले पनि पछ्याउने अवस्था आउनसक्ने उनको भनाइ छ ।  ‘धेरैले भन्लान्, यो कहाँको पद्धति हो भनेर । तर म भन्छु, यो कहीको होइन । यो हामीले नै बनाउने पद्धति हो । यही सिकेर अन्य देशमा पनि लागू गरुन् बरु’ उनले भने । 

अहिले यो प्रस्ताव आफ्नो मात्रै भएको बताउँदै उनले यसले विस्तारै पार्टीको धारणा बनाउने उल्लेख गरे ।