निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा : उद्योगमन्त्री

विराटनगर । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले निजी क्षेत्रको हित सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । उनले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढिरहेको र आउँदो बजेट व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आउने आश्वासन दिएका छन् ।

शुक्रबार मोरङ उद्योग व्यापार संघको ६८ औं वार्षिक साधारण सभाको शुक्रबार विराटनगरमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री भण्डारीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरूसँग छलफल गरेर नै सरकारले एकीकृत व्यापार रणनीति तयार गरेको बताए । उक्त नीतिले उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

मन्त्री भण्डारीले सरकारले शासकीय प्रणालीभित्रका विभिन्न जटिलता हटाउन संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक पास गरी मुलुकको पुँजी बजारलाई चलायमान बनाउन र उद्यमीहरूमा रहेको निराशा हटाउने आश्वासन दिए । 

उनले खनिजजन्य पदार्थको निर्यात खोजी गरेर अर्बौं राजस्व वृद्धि गर्न आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा समावेश गर्ने जानकारी दिए । उनले स्वदेशी उद्योगद्वारा उत्पादित वस्तु प्रयोग, प्रोत्साहन गर्न सरकारले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धि व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै अघि बढेको बताए । 

भारतको हल्दिया र कोलकाताबाट सबै प्रकारका सामग्री विराटनगरमा रेल्वेमार्फत ढुवानी हुनेगरी भारत सरकारका तर्फबाट सहमति प्राप्त भएकोले व्यापार क्षेत्र समेत सकारात्मक रुपमा अघि बढ्ने बताए ।

कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेश सरकारले आद्योगिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रले महसुस गरेका झन्झटिला कानुनी व्यवस्थालाई हटाएर लगानीमैत्री सहज वातावरण बनाएको बताए ।

प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले प्रदेशमा एकद्वार नीतिमार्फत उद्योग स्थापना गर्ने व्यवस्थाको सुरुआत भइरहेको जानकारी दिए । 

पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापाले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर हिँड्नुपर्ने सुझाव दिए ।

उद्योगी व्यवसायीहरूले मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रमा निरन्तर विद्युत उपलब्ध गराउन तथा सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकास्थित अमडुवामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । 

नेपालकै पहिलो उद्योग वाणिज्य संघको रुपमा स्थापना भएको मोरङ उद्योग व्यापार संघ (तत्कालिन मोरङ व्यापार संघ) को बार्षिक साधारण सभामा संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले आर्थिक क्षेत्रको वर्तमान अवस्थालाई ‘निराशाको कालो बादल’ को संज्ञा दिँदै केही सकारात्मक सूचकहरू देखा परे पनि समग्र अर्थतन्त्रमा उत्साह आउन नसकेको बताए ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स वृद्धि, महँगी दरमा कमी, आयात र निर्यातमा सुधार भए पनि आर्थिक वृद्धिदर न्यून, व्यापार घाटा उच्च, विकास खर्च न्यून र सरकारी ऋणको वृद्धिलाई गम्भीर समस्याका रुपमा लिएको बताए ।

मुलुकको उद्योग व्यवसाय क्षेत्र अझै संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै, उद्योगीको मनोबल बढाउन स्थायित्व, स्पष्ट नीति र सुशासन अपरिहार्य भएको बताए । उनले पछिल्ला दशकमा सुशासनभन्दा भ्रष्टाचारको प्रभाव बढी महसुस गरिएको भन्दै सुधारको माग गरे ।

मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरलाई नेपालकै पहिलो औद्योगिक कोरिडोरको रुपमा घोषित गर्नुपर्ने माग गरे । यो क्षेत्रमा निर्यातमूलक उद्योगहरूका लागि पूर्वाधार तयार भइसकेको भन्दै थप सरकारी लगानी र नीति समर्थन आवश्यक रहेको बताए । 

सरकारले विराटनगरसम्म निर्माण भइसकेको कार्गो रेल्वेको पूर्वाधारको प्रभावकारी सञ्चालन र भारतसँग भएको सन्धीको पुनरावलोकन गरी आयात लागत घटाउन सरकारले थप पहल गर्नुपर्ने माग गरे । अध्यक्ष राठीले मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि प्रदर्शनीस्थलको स्थापना, उद्योगहरूको उत्पादन लागत घटाउन विद्युत आपूर्तिमा सहजता र अवैध कारोबार निरुत्साहित गर्न सीमा क्षेत्रमा राजस्व संरचना पुनरावलोकन गर्ने कुरामा पनि मन्त्री भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

अमेरिकाले नेपाललाई दिएको कम भन्सार दरको फाइदा उठाउन सकिने भन्दै केही वस्तुहरू पहिचान गरी उत्पादन तथा निर्यात प्रोत्साहनको नीति ल्याउनुपर्ने उनले औंल्याए  ।

कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन २०२५ को अवसरमा अध्यक्ष राठीले १ खर्ब ६० अर्ब लागतका ४६ वटा परियोजनाहरूमा दुईपक्षीय हस्ताक्षर भएकोले ती परियोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि संघीय र प्रदेश सरकार दुवैबाट सहयोग हुने अपेक्षा रहेको बताएका थिए ।