कोशी प्रदेशमा घट्यो बेरुजु

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा बेरुजु रकम घटेको छ । प्रदेश संरचनाको सात बर्षमा पहिलो पटक बेरुजु रकम घटेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको सातांै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख १० हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा गत आव २०८०/८१ मा ८६ करोड ८१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको उल्लेख छ ।

यो बर्ष प्रदेश मन्त्रालय र समिति तथा अन्य संस्थासमेत २०१ वटा निकायको ५१ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख १५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न हुँदा लेखापरीक्षण अंकको १ दशमलव ६९ प्रतिशत बेरुजु कायम रहेको पाइएको छ । जसमध्ये पेश्की बेरुजु १० करोड ३६ लाख ४९ हजार रहेको छ । 

असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ११ करोड ३ लाख ६४ हजार, नियमित गर्नुपर्ने सबैभन्दा बढी ६५ करोड ४१ लाख ७६ हजार रहेको छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुतर्फ २९ करोड ७६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ अनियमित देखाइएको छ । 

प्रमाण कागजात पेश नभएको बेरुजु ३५ करोड ६४ लाख ८९ हजार रहेको महालेखाले तयार पारेको कोशी प्रदेशको सातौं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमै महालेखाले तयार पारेको कोशी प्रदेशको पहिलो प्रतिवेदनमा (आव २०७४/७५) मा २ करोड २३ लाख ४२ हजार बेरुजु देखिएको थियो । त्यसपछि संघीय सरकारकै तहमा प्रदेशमा बेरुजु बढ्ने रोग देखिएको थियो । 

लगत्तै आव २०७५/७६ मा सार्वजनिक दोस्रो प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशमा सवैभन्दा बढी १ अर्ब ६७  करोड ३९ लाख २६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । 

महालेखा परीक्षक तोयम रायाले बिहीबार कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्ग समक्ष पेश गरेको सातौं बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार  अघिल्लो पटक १ अर्ब ३१ करोड कायम रहेको प्रदेशको बेरुजु सातौं प्रतिवेदन अवधिमा भने ८६ करोडमा झरेको हो ।

महालेखाले बेरुजु घटेपनि प्रदेशमा आर्थिक अनुशासन कायम हुन नसकेको र सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ । 

बेरुजु अर्थात विनियोजन भए पनि खर्च नहुने रकम बढ्दा सरकार र मातहतका कार्यालयहरू आर्थिक अनियमितता र फितलो आर्थिक प्रशासन उन्मुख रहनेतर्फ सचेत गराएको छ ।

छैन तलबी प्रतिवेदन

महालेखाका अनुसार कोशी प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा रहेपनि सोही ऐनको दफा ४६ (४) मा तलबी प्रतिवेदन पारित गरेर मात्रै तलब भत्ता खर्च लेख्नुपर्ने व्यवस्था भएपछि तलबी प्रतिवेदन पारित बिनै कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको उल्लेख छ । 

त्यसरी भुक्तानी गरेको रकम १ अर्ब ६३ करोड ४७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ रहेको भन्दै महालेखाले कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम मात्रै कर्मचारीको तलब खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

खरिदमा छैन प्रतिस्पर्धा

सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसामान वा जुनसुकै सेवा खरिद गर्नुपर्दा खुला बोलपत्र माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा व्यवस्था छ । 

तर, प्रदेश सरकारले प्रदेश मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायसहित ४५ वटा कार्यालयले ६९ करोड ६५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबरको निर्माण, मर्मत सम्भार, फर्निचर तथा औषधि उपकरण खरिद, कार्यालय सामान खरिदमा प्रतिस्पर्धा बेगर सोझै खरिद गरेको पाइएको छ ।

कर्मचारीकै मनोमानी

महालेखाका अनुसार कोशी प्रदेश अन्तरगतका विभिन्न ४० वटा कार्यालयका १६८ जना कर्मचारीले कानुनमा उल्लेख नै नभएको ग्रेड बृद्धि रकम भुक्तानी लिएका छन् । 

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा ४ मा सरकारी सेवामा श्रेणीगत रुपमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा तह मिलान तथा ग्रेड कायम हुने व्यवस्था छ । 

तर पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएका राजपत्र अनङ्कित द्वितीय र प्रथम तथा राजपत्राङ्कित तृतीय र द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहको माथिल्लो तहमा समायोजन गर्दा भने समायोजन ग्रेडको व्यवस्था नभएको महालेखाले जनाएको छ । 

त्यस्तो व्यवस्था विपरीत १६८ कर्मचारीलाई समायोजन ग्रेड थप ८८ लाख ३३ हजार बढी भुक्तानी भएको भन्दै उक्त रकम असुल हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ऐन बिनै ४ करोड बढी सहायता

कोशी प्रदेश सरकार अन्तरगतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले ऐन कानुनको व्यवस्था नगरी कार्यविधिका आधारमा ४ करोड बढी रकम बाँडेको छ । 

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार निःशुल्क तथा विपन्न नागरिकको औषधि तथा कडा रोग उपचार सम्बन्धी ऐन कानुन बिना कार्यविधिको मात्रै आधारमा ४ करोड १८ लाख ५६ हजार खर्च गरेको उल्लेख छ । 

प्रदेश सरकारले विपन्न नागरिकलाई कडा रोगका लागि उपचार सहायता तथा अन्य आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने नीति लिएपनि आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ लाई मात्रै टेकेर मुटु प्रत्यारोपण, क्यान्सर, मुटुरोग, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्स, कलेजो, मस्तिष्कघात र अप्लास्टिक एनिमिया रोगका लागि ४ सय ५७ जनालाई प्रतिव्यक्ति अधिकतम दुई लाख रुपैयाँसम्मको उपचार रकम बिल भौचरका आधारमा बाँडेको जनाइएको छ ।