पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र दलगत राजनीति

विद्यादेवी भण्डारीका पछिल्ला अभिव्यक्ति र एमालेभित्र चलिरहेको शक्ति संघर्षको बीचमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनको विषय चर्चामा छ । यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न मतहरू देखा परिरहेका छन् । यी चर्चाहरू विद्यादेवी भण्डारी पूर्वराष्ट्रपति भएकै कारणले बेसी चर्चामा आएका हुन् । अहिले प्रमुख रुपमा के राष्ट्रध्यक्ष जस्तो गरिमामय पद सम्हालिसकेको व्यक्ति पुनः राजनीतिमा सक्रिय हुनु उचित हो वा होइन भन्ने प्रश्न नै मुख्य रुपमा आएको देखिन्छ । 

वर्तमान संघीय प्रणाली स्थापना भएपछि नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६१ ले राष्ट्रपति सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार राष्ट्रपति देशको राष्ट्रध्यक्षको रुपमा हुने अवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा ४ अनुसार संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य तोकिएको छ । संविधानको पालन र संरक्षण भनेको एउटा राज्य प्रणालीमा धेरै ठूलो विषय हो । संविधान र त्यसले निर्धारण गरेको राज्य व्यवस्था माथि आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्न त्यसबाट जोगाउने र त्यसको रक्षा गर्ने बहुतै ठूलो जिम्मेवारी राष्ट्र प्रमुखसँग  हुन्छ । संविधानको धारा ६६, ७६, १००, ११३, ११५, २६७, २७३, २८२, ३०५ लगायतको संवैधिनक प्रावधानहरुले पनि राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र सर्वोच्चता पुष्टि गर्दछन् ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचन पद्धति हेर्दा पनि यो विशिष्ट प्रकारको देखिन्छ । प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको निर्वाचक मण्डलले मतभारको आधारमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिन्छ । अर्थात् जनताबाट प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित हुने नभई जनताबाट छानिएका जनप्रतिनिधिहरूको मतदान र मतभारबाट राष्ट्रपतिको छनोट हुने विशिष्ट पद्धति हाम्रो संविधान र राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले निर्धारण गरेको छ । सो आधारमा पनि राष्ट्रपति एउटा अत्यन्त सम्मानित सम्माननीय र सर्वोच्च पद हो भन्ने कुरामा व्यावहारिक र संवैधानिक दुवै प्रष्ट स्वीकारक्ति पाइन्छ । हाम्रो वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति कार्यकारी पद होइन । तथापि राष्ट्रको सर्वोच्च पद भने हो । 

खासगरी राष्ट्रको कार्यकारी अधिकार धारा ७५ ले मन्त्रिपरिषदमा रहने र मन्त्रिपरिषदले गरे अनुसार नै राष्ट्रपतिले संवैधानिक औपचारिकता पूरा गर्ने सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको रूपमा संविधानले राष्ट्रध्यक्षलाई परिकल्पना गरेको छ । यस्तो पद धारण गरिसकेको व्यक्ति राजनीतिमा पुनः सक्रिय हुन मिल्छ कि मिल्दैन यो कानुनी भन्दा पनि नैतिक र व्यावहारिक प्रश्नको रुपमा अघि आउँछ । कुनै पनि राष्ट्रपति राजनीतिक पृष्ठभूमिबाटै अगाडि बढेको हुन्छन् भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन ।

विद्यादेवी भण्डारीको विगत पनि राजनीतिसँगै गाँसिएको हो उनको विद्यार्थी कालमा अखिलको राजनीतिसँग सम्बद्धता थियो । पछि तत्कालीन मालेपाटीको महिला संगठनसँगको सम्बद्धता हो । नेकपा माले, पछि एमालेका प्रभावशाली र लोकप्रिय नेताको पत्नीको हैसियतले पनि उनको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई अस्वीकार गर्न सकिंदैन । तथापि २०४६ सालको आन्दोलन र मदन भण्डारीको अवसानका बीचमा उनको खासै राजनीतिक सक्रियता देखिएको थिएन । मदन भण्डारीको रहस्यमय अवसानपछि खाली हुन आएको संसदको सिटको संसदीय चुनावमा सन्त नेता भनेर चिनिने कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गरेपछि विद्या भण्डारीको राजनीतिक क्षितिजमा नयाँ सुरुवात देखिन्छ ।

सत्ता राजनीतिको आरोह अवरोहमा दुईपटक राष्ट्रपतिको पद प्राप्त गर्ने त्यसमाथि पनि नेपालको इतिहासमा नै पहिलो महिला राष्ट्रपतिको स्थान रच्न सफल पात्रको रुपमा विद्या भण्डारी स्थापित छन् । यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको पात्र राजनीतिमा पुनः सक्रिय हुन पाउँछ कि पाउँदैन भन्नुभन्दा पनि दल विशेषमा सामेल हुन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मूल विषय हो । 
पूर्व राष्ट्रपति कानुनतः वा संविधानत राजनीतिमा पुनः सक्रिय हुन नहुने भन्ने कतै पनि देखिंदैन । तर यस्तो संवैधानिक हैसियत भएको सर्वोच्च पद सम्हालिसकेको, जुन पदको हैसियत संविधानको रक्षा र पालन जस्तो महत्वपूर्ण कर्तव्य पूरा गरेको, व्यक्तिले फेरि राजनीति दल वा सत्ता राजनीतिको संकीर्ण दायरामा समाहित गर्नु सामान्यतया उच्च राजनीतिक नैतिकताभित्र नपर्न सक्छ । 

पूर्वराष्ट्रपतिले हिजो राष्ट्रपति भएकै कारणले गर्दा आफ्नो निवृत्त जीवनमा राज्यकोषबाट ठूलो सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् । मासिक भत्ता, घरभाडा तथा मर्मत खर्च, सवारी साधन, इन्धन, सचिवालय सुरक्षा लगायतका शीर्षकमा छुट्टाछुट्टै रकम प्राप्त गर्ने गर्छन् यो रकम जोड्ने हो भने पूर्वराष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिमै राज्यकोषको ठूलो लगानी भएको देखिन्छ । अब दलगत राजनीतिमा आउँदा आफ्नो उक्त पूर्वपदको सुविधा लिएर आउनु कदाचित पनि राष्ट्रप्रतिको इमान्दारिता र जिम्मेवारी प्रकट हुने कुरा होइन । हाम्रो जस्तो संस्कार र संस्कृति भएको समाजमा त्यस्ता सुविधा परित्याग गर्लान् भन्न सकिंदैन । राजनीतिमा आइसकेकाहरुले त्यस्तो घोषणा गरेको सुन्न पाइएको पनि छैन । 

दलगत राजनीतिमा सक्रिय रहने तर साविकको पद बापत प्राप्त हुने सुविधाहरु उपभोग गर्नु, आफ्नो पूर्वपदको प्रतिष्ठालाई ओज र सम्पत्तिको रुपमा दलभित्र दुरुपयोग गर्नु शोभा दिने विषय हुन सक्दैन । त्यो तामझाम र भड्किलोपनाले राजनीतिमा आशा अपेक्षा र उत्साह भन्दा निराशा र कुण्ठा नै सिर्जना गर्ने हुन्छ । यदि यस्तो पदधारी कोही पुनः राजनीतिमा सक्रिय हुने मनसुबा राख्छन् भने ती सम्पूर्ण सुविधाहरु परित्याग गर्ने इच्छाशक्ति प्रकट गर्न सक्नुपर्दछ । त्यसपछि मात्र राजनीतिको सामान्य नैतिक ढोका खुल्ला हुन सक्दछ ।

हुन त सक्रिय वा कार्यकारी राष्ट्रपति पद भएका देशहरूमा पूर्व राष्ट्रपतिहरु सक्रिय राजनीतिमा रहेको नदेखिएको होइन । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन संविधान संशोधन गरेर नै पालैपालो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भइरहेकै हुन् तर त्यहाँको विशिष्टता र राजनीतिक नैतिकतासँग हाम्रो राजनीतिको तुलना नहुन सक्छ । पूर्व राष्ट्रपतिहरु प्रायः शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सुधार, कानूनको शासन स्थापना जस्ता सार्वजनिक जीवनकाक्षेत्र र कामहरूमा सक्रिय भएको देखिन्छ । 

अमेरिकाको पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टरले कार्टर फाउण्डेसनको नामबाट संसारभरि नै सुशासनको पक्षमा काम गरेर ख्याति कमाएका उदाहरण हामीसँग मौजुद छ । सबैको साझा राष्ट्रध्यक्षको पद सम्हाल्नु अनि पछि आएर खास विचारबाट निर्देशित दल अझ भन्ने हो भने सो दलभित्र पनि गुटको स्वार्थ रक्षाका लागि आफूलाई राजनीतिमा होम्नु भनेको आफ्नो उच्च र अग्लो कदलाई होचो र सानो बनाउनु नै हो । कसैले आफू होचो वा सानो बन्न चाहन्छ भने त्यस्तो कुरालाई कानुनले रोक्न सक्दैन । सबै कुरा कानुनी बाटो मात्रै अन्तिम होइन । नैतिकता विवेकशीलता र सार्वजनिक कर्तव्य व्यक्तिका प्रमुख र मुख्य कुरा हुन् । यी दुईमध्ये केलाई रोज्ने व्यक्ति आफैमा भर पर्ने कुरा हो ।