प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रमा सुधारको आवश्यकता

– गणेश खड्का

प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वैदेशिक रोजगारी, उच्च शिक्षा, अध्ययन भ्रमण तथा विविध पेसागत प्रयोजनका लागि नागरिकलाई नभई नहुने एक अत्यावश्यक सरकारी दस्तावेज हो ।

तर, पछिल्लो समय यो प्रमाणपत्र लिने क्रममा निर्दोष नागरिकहरूले भोग्नुपरेको प्रशासनिक झन्झट र मानसिक सास्ती भने निकै कहालीलाग्दो छ ।

अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षाका दृष्टिकोणले व्यक्तिको पृष्ठभूमि जाँच गर्नु राज्यको दायित्व हो, तर केवल नाम, थर वा ठेगाना अरू कसैसँग मिलेकै आधारमा निर्दोष नागरिकलाई ‘शंकाको दायरा’मा राखेर आवेदन होल्डमा राख्ने परिपाटी सर्वथा अन्यायपूर्ण छ ।

हाम्रो विद्यमान प्रणालीमा कुनै अपराधी वा मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिको नाम र ठेगानासँग अर्को कुनै सोझो नागरिकको विवरण सामान्य रूपमा जुध्न पुगेमा, कम्प्युटर प्रणालीले त्यसलाई स्वतः शंकास्पद सूचीमा राखिदिन्छ । 

यसपछि सुरु हुन्छ नागरिकको सास्ती । 

उदाहरणका लागि, मोरङ जिल्लामा बसोबास गर्ने कुनै निर्दोष व्यक्तिले दिएको आवेदन पर्सा वा अर्कै टाढाको जिल्लामा बस्ने अर्कै व्यक्तिको आपराधिक अभिलेखसँग नाम मिलेकै भरमा रोकिन्छ ।

आफू निर्दोष छु र त्यो अभिलेख आफ्नो होइन भनेर पुष्टि गर्न सर्वसाधारणले आफ्नै खर्चमा धाएर सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा निकायसम्म पुग्नुपर्ने विडम्बना छ ।

यसले समय र ठूलो आर्थिक भार त बढाउँछ नै, वैदेशिक रोजगार वा अध्ययनका लागि तोकिएको निश्चित समयसीमा घर्किएर व्यक्तिको भविष्य नै जोखिममा पर्ने अवस्था समेत सिर्जना गर्छ ।

नागरिकको पहिचान पुष्टि गर्ने वैज्ञानिक र विश्वसनीय आधारहरू हुँदाहुँदै केवल नाम र ठेगानाको सादृश्यतालाई अन्तिम आधार बनाउनु प्रशासनिक अदूरदर्शिता हो ।

नाम, थर र ठेगाना मिल्दैमा मानिस एउटै हुँदैन ।

आजको आधुनिक प्रविधिको युगमा नागरिकता नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर, तीनपुस्ते विवरण (बाबु, आमा, बाजेको नाम), जन्ममिति र स्थायी ठेगानाजस्ता बहुआयामिक सूचकहरू उपलब्ध छन् । 

अपराधसम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थापनमा यी विशिष्ट सूचकहरूलाई अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गराउने हो भने नाम मिल्दैमा आवेदन स्वतः रोकिने समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ ।

यस समस्याको दिगो र नागरिकमैत्री समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले तत्काल केही नीतिगत र प्राविधिक सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

•   नागरिकता र तीनपुस्ते विवरणबाट प्राथमिक प्रमाणीकरण : अपराधसम्बन्धी अभिलेखमा नाम र ठेगानाका अतिरिक्त नागरिकता नम्बर, जन्ममिति र तीनपुस्ते विवरण अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गरिनुपर्छ । आवेदन दर्ता हुँदा प्राथमिक तहमै यी विवरण जुधाएर मात्र निर्णय लिइने प्रणाली बनाइनुपर्छ ।
•  अन्तरजिल्ला विद्युतीय समन्वय : एक जिल्लाको नागरिकको विवरण अर्को जिल्लाको अभिलेखसँग जुधेको खण्डमा नागरिकलाई नै भौतिक रूपमा पठाउनुको साटो जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूबीच सुरक्षित अनलाइन वा विद्युतीय माध्यमबाट विवरण आदानप्रदान गरी द्रुत गतिमा पुष्टि गर्ने संयन्त्र हुनुपर्छ ।
•   पारदर्शी सूचना र समयसीमा : आवेदन रोकी राख्नुको स्पष्ट कारण, थप आवश्यक कागजात र प्रमाणीकरणको स्थितिबारे आवेदकलाई अनलाइन वा एसएमएसमार्फत जानकारी गराइनुपर्छ । साथै, निश्चित समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नभएमा सुनुवाइ वा गुनासो गर्ने स्पष्ट बाटो खुला रहनुपर्छ ।
• अभिलेख सुधार र तथ्यांकको शुद्धता  : प्रहरी अभिलेखमा रहेका दोहोरो, अपूर्ण वा त्रुटिपूर्ण तथ्यांकहरूलाई अद्यावधिक गर्दै एकीकृत र सुरक्षित अन्तर आबद्धता  कायम गरिनुपर्छ । साथै, व्यक्तिगत गोपनीयताको अधिकार संरक्षण गर्दै सर्वसाधारणलाई आफ्ना विवरण सच्याउने अवसर समेत प्रदान गरिनुपर्छ ।

प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया एकातिर अपराध नियन्त्रणमा चुस्त र प्रभावकारी हुनुपर्छ भने अर्कातिर आम नागरिकका लागि सरल, पारदर्शी, द्रुत र न्यायोचित पनि हुनुपर्छ ।

राज्यको प्रशासनिक त्रुटि वा अभिलेखको अपूर्णताका कारण निर्दोष नागरिकले अनावश्यक आर्थिक भार, समयको क्षति र मानसिक तनाव भोग्नुपर्ने परिपाटी लोकतान्त्रिक र नागरिकमैत्री शासन व्यवस्था सुहाउँदो विषय होइन ।

त्यसैले, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले नाम र ठेगानाको सामान्य समानताकै आधारमा आवेदन रोक्ने परम्परागत ढर्रालाई बदलेर नागरिकता नम्बर र तीनपुस्ते विवरणमा आधारित वैज्ञानिक प्रमाणीकरण प्रणाली तत्काल लागू गरोस् ।

नागरिकको पहिचान सही रूपमा पुष्टि गर्नु राज्यको दायित्व हो, राज्यकै सुस्तता वा त्रुटिका कारण नागरिकले दुःख पाउने अवस्थाको अविलम्ब अन्त्य हुन जरुरी छ ।
(गणेश खड्का रास्वपा विराटनगर–१२ का अध्यक्ष हुन् ।)