अमेरिकाले निकाल्यो, भूटानले खेद्‍यो, नेपालमा पक्राउ

झापा । ‘हेप्पी इन्डेक्स’ मा आफू संसारकै सबैभन्दा माथिल्लो तहमा रहेको दाबी गर्ने राजतन्त्रात्मक मुलुक भूटानले फेरि आफ्ना नागरिकलाई देशबाटै लखेटेको छ । त्यसरी भूटानी सरकारबाट लखेटिएर भारत हुँदै नेपाल आइपुगेका १० जना शरणार्थीमध्ये ३ जना बेलडागीबाट पक्राउ परेका छन् ।

भुटानबाट निकालिएर नेपाल आइपुगेका तीन जना नयाँ शरणार्थी शनिबार पक्राउ परेका हुन् । यो घटनाले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि जारी भुटानी शरणार्थी समस्या फेरि बल्झिने शंका जन्माएको छ ।

बेलडागी शिविरमा रहेका शरणार्थीहरूका अनुसार झापाको बेलडागी शिविरबाट पक्राउ परेका ती तीन जना अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर आएका व्यक्तिहरू हुन् । 

प्रहरीले शुक्रबार बेलडागी शिविरबाट पक्राउ गरेका भुटानी शरणार्थीहरूमा ३६ वर्षीय आशीष सुवेदी, ३१ वर्षीय सन्तोष दर्जी र ३६ वर्षीय रोशन तामाङ छन् । 

उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न अध्यागमन विभागमा बुझाउने तयारी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ । डिएसपी खगेन्द्र खड्काले थप भुटानी शरणार्थी नेपाल छिर्न सक्ने अवस्था देखेर नाकातिर कडाइ गरेको बताएका छन् ।

डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रोपटक राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनले आप्रवासीहरूमाथि कडा नीति लिएका छन् । विभिन्न देशबाट आएका आप्रवासीलाई लगातार डिपोर्ट गरिरहेका छन् ।

केही नेपालीहरू पनि डिपोर्ट भएर आइसकेका छन् । त्यही सिलसिलामा अमेरिकी सरकारले १० जना भुटानी शरणार्थीलाई डिपोर्ट गरेर भुटान फिर्ता पठाएको थियो । 

उनीहरूलाई अमेरिकाबाट भारत हुँदै भुटान लगिएको थियो । 

ट्रम्प सरकारले ती १० जना शरणार्थीलाई उनीहरूको वास्तविक मुलुक भुटान नै फिर्ता पठाएको भएपनि त्यहाँको सरकारले उनीहरूलाई नागरिकमा रुपमा अपनाउन अस्वीकार गरेको हो ।

झण्डै ३५ वर्षअघि भुटान सरकारले जसरी नेपाली–भाषी भुटानी नागरिकहरूलाई अनागरिक बनाएर लखेटेको थियो, यसपालि पनि अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर आइपुगेका १० जनालाई त्यसरी नै लखेट्ने भूटान राजतन्त्रात्मक मुलुक हो । जसले यसअघि एक लाख हाराहारी नेपाली–भाषी आफ्ना नागरिकलाई देश निकाला गरेको थियो । 

उनीहरूले झापा र मोरङका विभिन्न सात वटा शिविरमा लामो शरणागत जीवन बिताए । अहिले तेस्रो देश पुनःस्थापनाका क्रममा धेरै शरणार्थीहरू युरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलियाली मुलुक पुगेका छन् । नेपालका शिविरमा अझै पनि शरणार्थीहरू छन् । उनीहरूसँगै बस्न आएका नयाँ शरणार्थीमध्ये ३ जना पक्राउ परेका हुन् ।

शुक्रबार भुटानको पारो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिनेबित्तिकै उनीहरूलाई खानपिन गराएर भारतसँगको सीमावर्ती नाका फुन्सोलिङ ल्याएर छाडिएको थियो । 

त्यहाँबाट उनीहरू पानीट्यांकी नाका हुँदै नेपाल छिरे । यसरी छिरेकामध्ये तीन जना भुटानी शरणार्थी शुक्रबार राति बेलडागी शिविर आइपुगेका थिए । 

बेलडागी शिविरमा रहेका दिलबहादुर महतका अनुसार उनले अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर आएका शरणार्थीले भुटान सरकारले फेरि पनि आफ्नो देशमा बस्न नदिएको र नेपाल नै फिर्ता पठाएको बताए ।

‘विमानस्थलमा झरेपछि उनीहरूलाई एकदिन पनि भुटान बस्न दिइएन’, शिविरमा आइपुगेका तीन जना शरणार्थीसँगको कुराकानीका आधारमा महतले भने, ‘तीमध्ये सात जना कहाँ गए भन्ने अहिलेसम्म थाहा हुन सकेको छैन । तीन जना भने हाम्रो शिविरमा आइपुगेका थिए ।’ 

उनीहरूलाई भुटानमा ‘तिमीहरूको यहाँ जग्गा–जमिन छैन, नातागोता छैन, यहाँ बस्ने अधिकार पनि छैन’ भनेर देश छाड्न निर्देशन दिइएको महतले बताए । 

‘बरू तिमीहरूका केही आफन्तहरू नेपालमै छन् होला, त्यसैले त्यतै जाओ भनेर फुन्सोलिङ सीमामा ल्याएर छाडेको बुझिन्छ’ महतले भने । यो घटनाले आज पनि नेपालीभाषी समुदायप्रति भुटान सरकारको रवैया जस्ताको तस्तै रहेको छर्लङ्ग हुने उनी बताउँछन् । 

‘अमेरिकाले डिपोर्ट गरेर भुटान नै पठाइदिएपछि उनीहरू भुटानी नागरिक हुन् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै स्थापित भइसकेको छ । त्यैपनि भुटान सरकारले उनीहरूलाई आफ्नो नागरिक स्वीकार गर्न मानेन । यो नेपालीभाषी भुटानीहरूको मानवअधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हो’ उनले भने ।

यी शरणार्थी कुनै समय तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्रसंघीय मिसनबाट प्रमाणीकरण भएर अमेरिका पुगेका थिए । राष्ट्रसंघले भुटानबाट लखेटिएका शरणार्थी हुन् भनेर प्रमाणीकरण गरिसकेका व्यक्तिलाई फेरि भुटानमा बस्न नदिनु राष्ट्रसंघको पनि चासोको विषय हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘हाम्रो सबभन्दा ठूलो चिन्ता त आगामी दिनमा अरू पनि भुटानी नेपालीभाषीहरू लखेटिएर आउलान् कि भन्नेमा छ,’ महतले भने, ‘ट्रम्प सरकारले आप्रवासीहरू डिपोर्ट गर्ने क्रम जारी राखेको छ । भोलि थप भुटानी शरणार्थीहरू डिपोर्ट हुन सक्छन् । ती सबैलाई भुटान सरकारले नेपाल नै फिर्ता पठाइदिने हो भने के स्थिति होला ?’ 

नेपाल सरकारले यसबारे भुटानसँग कूटनीतिक छलफल बढाउनुपर्ने र डिपोर्ट भएर पठाइएका शरणार्थीलाई भुटानमै राख्नुपर्छ भनेर कुरा उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहलमा ढिलाइ गर्ने हो भने तीन दशकअघिको शरणार्थी समस्या फेरि बल्झिन सक्ने उनी बताउँछन् ।