२० वर्षसम्म अस्थायी (राहत) शिक्षक

सुन्दै अचम्म लाग्ने २० वर्षसम्म ४० हजार शिक्षकहरु अस्थायी नै रहिरहे । शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरीय काम गर्न आर्थिक वर्ष २०५९–६०  बाट तत्कालीन अवस्थामा श्री ५ को सरकारले शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले राहतको नामले ४० हजार शिक्षक सामुदायिक विद्यालयहरूमा तिनै तहमा अस्थायी रुपमा नियुक्ति दियो । 

तत्कालीन अवस्थामा राज्य द्वन्द्वमा फसेको थियो । विसं २०५२ सालपछि शिक्षा क्षेत्रमा स्थायी दरबन्दी पदपूर्तिका लागि १७ वर्षसम्म आयोग खोलेन । विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक कम झएकाले द्वन्द्वकै क्रममा राहत शिक्षक सामुदायिक विद्यालयहरूमा नियुत्ति गरियो । स्मरण रहोस् २०५२ सालमा शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन गरियो । परीक्षा लियो । तर नतिजा निकाल्न सकेन ।
२०६० सालमा २०५२ सालको आयोगको नतिजा त निकालो । तर नियमित रुपमा शिक्षक सेवा आयोग द्वन्द्वकै कारण खोल्न सकेन । ४० हजार राहत शिक्षक दुई दशकदेखि अस्थायी भएर सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यरत छन् । पटक–पटक शिक्षा ऐन संशोधन भएता पनि उनीहरूको विषय ज्यूँका त्यूँ रहिरहे । 

राहत शिक्षकहरूले पटक–पटक काठमाडौं केन्द्रित पेशाको स्थायित्वको लागि आन्दोलन गरे । सरकारले तत्कालीन अवस्थामा सम्झौता समेत गरेको थियो । तर सम्झौता सरकार पक्षबाटै पालना भएन । थुप्रै शिक्षकहरू उमेरका कारणले राहत शिक्षकबाटै अवकाश भइसकेका छन् । उनीहरुले उनीहरूले बुढेसकालमा रित्तो हात घर फर्किनु परेको अवस्था छ ।

शैक्षिक र पेशागत स्थायित्वको विषयलाई लिएर २०६३ सालमा नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति गठन भयो । शिक्षकका अन्य पेशागत अधिकारका लागि संघ संगठन महासंघ शैक्षिक गणतान्त्रिक शिक्षक युनियन लगायतका थुप्रै संघसंस्थाहरू भएता पनि समस्या उनीहरूले उठान गर्न र समाधान गर्न सरकारलाई दबाब दिन सकेनन् । 

दलका शुभेच्छुक भनौं या भातृ संस्था भनौं रूपमा ती संघसंस्थाहरू क्रियाशील रहिरहे । तर ४० हजार शिक्षकको पक्षमा उनीहरुले वकालत गर्न सकेनन् । राज्यले अहिलेसम्म राहत शिक्षकलाई शिक्षकको परिभाषाभित्र राख्न सकेको छैन । यसको ज्वलन्त प्रमाण शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ ले स्पष्ट पारिसकेको छ ।

विसं २०८१ साल जेठ १३ गते स्वीकृत भएको शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ ले शिक्षक भन्नाले स्थायी शिक्षकलाई मात्र बुझाउँछ भन्ने परिभाषा परिच्छेद–१ को धारा २ उपधारा (झ) ले प्रमाणित गरिसकेको छ । शिक्षकलाई आवश्यक पर्ने टीपीडी (शिक्षक व्यवसायिक विकास) तालिम,  सेवा प्रवेश लगायतका तालिम नेपाल सरकारले दिने गरेको छैन ।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय केन्द्रीय समिति र यसका मातहतका सात प्रदेश समिति, ७७ जिल्ला समिति र  ७ सय ५३ स्थानीय समिति क्रियाशील भएता पनि नेपाल सरकारले राहत शिक्षकका समस्या समाधान गर्न कोसिस गरेको देखिंदैन । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको पाँचौं महाधिवेशन भइसकेको छ । छैटौं महाधिवेशन यही असार २८ गते र २९ गते काठमाडौंमा हुँदैछ । देशैभरिबाट हजारौं शिक्षकहरु छैटौं महाधिवेशनमा  सहभागी हुन गइरहेका छन् ।

नेपाल राहत शिक्षक समितिको  यतिखेर पेशागत विषयमा विभिन्न जिल्ला, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा छलफल तथा अन्तरक्रिया भैरहेका छन् भने अधिवेशनहरूसमेत धमाधम भइरहेका छन् । छिटोभन्दा छिटो नेपाल सरकारले ४० हजार राहत शिक्षकका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । शिक्षा क्षेत्रमा ठूलै योगदान दिएका ४० हजार राहत शिक्षकलाई बाहिर पारेर जान सरकारले सक्दैन । शिक्षकको सरुवा स्वाभाविक रुपले हुने गरेको छ तर राहत शिक्षकहरूको सरुवा हुँदैन ।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले पटक–पटक राहत शिक्षकलाई पनि शिक्षकको मान्यता दिन तथा सरुवा, दुर्गम भत्तालगायत सुविधाहरू दिन माग गरिरहेको अवस्था छ । नमिठो लागे पनि तितो सत्य के हो भने राज्यले २० वर्षसम्म अस्थायी राहत शिक्षक राखेर उनीहरूको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । 

द्वन्द्वको समयमा फहुँचवाला शक्तिवाला शिक्षकहरू द्वन्द्वग्रस्त स्थानबाट शहर केन्द्रित, सदरमुकाम केन्द्रित काजमा खटिएका थिए । रित्त ठाउँमा राहत शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरी पठनपाठनमा सहज राज्यले नै बनाएको हो । बुढेसकालमा घर न घाटको राहत शिक्षकलाई बनाउनु दुःखदायी विषय हो ।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज  अधिकारी भन्नुहुन्छ ‘४० हजार राहत शिक्षकलाई व्यवस्थापन नगरी सरकार पन्छिन सक्दैन । आवश्यक परे शैक्षिक जनआन्दोलन गर्ने र प्रजातान्त्रिक विधि अनुसार पेशाको स्थायित्वका लागि लड्ने बताउनुहुन्छ । ४० हजार राहत शिक्षकले शिक्षक नियुक्ति नजिर २०४८ सालको खोजेको होइन । स्वतः स्थायी पनि मागेको होइन । 

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट शतप्रतिशत राहत शिक्षकलाई स्थायी गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । आयोगको परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने शिक्षकहरूलाई ‘डाइमण्ड ह्यान्डचेक’ (हिरक क्षतिपूर्ति) बाट बिदा गर्नुपर्ने राहत शिक्षकहरूको भनाइ छ ।

शिक्षक सेवा आयोगको विधिविधान अनुसार आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायीको माग राहत शिक्षकहरूको देखिन्छ । सरकारले गम्भीर भएर नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिसित सहमति र वार्ता गरेर समस्याको समाधान निकालेमा उत्तम मानिनेछ । 

स्मरण रहोस्, २०७५ साल चैत १९ गतेदेखि २२ गतेसम्म नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको नेतृत्वमा विशाल शिक्षक आन्दोलन भएको थियो । सरकारले तत्कालीन अवस्थामा सहमति समेत गरेको र त्यो सहमति एक प्रतिशत पनि पालना भएको छैन ।