कन्काई पुलका ठेकेदारलाई दुई अर्ब जरिवाना, सरकार–ठेकेदार लडाइको घानमा सर्वसाधारण

विराटनगर । पूर्वाधार विकासमा देखिएको चरम लापरबाही, राजनीतिक संरक्षण र ठेकेदारको मनोमानीको गतिलो उदाहरण बनेको छ, झापाको कन्काई नदीको पुल । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ लाई जोड्ने यो बहुप्रतिक्षित पुल बन्न नपाउँदै सर्वाधिक चर्चा र विवादको विषय बनेको छ । 

लामो समय अलपत्र परेका कारण चर्चामा रहिरहेको यो पुल सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ठेक्का तोडेपछि फेरि चर्चामा आएको थियो ।

त्यसको वर्षदिन पछि पुल अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई जरिवानाको दण्ड गर्ने सरकारी निर्णयले फेरि पुल चर्चामा छ । चर्चा लगातार चुलिइरहे पनि आफू दिनहुँ ओहोरदोहोर गर्ने मुख्य मार्गको पुल बन्ने अनिश्चितताले स्थानीयवासीलाई भने लगातार पिरोलिरहेको छ । 

‘यो पुल यहाँका हजारौं नागरिकका लागि एकदमै आवश्यकता र प्रतिक्षाको विषय भएको धेरै भइसकेको छ,’ गौरीगन्ज गाउँपालिकाकी अध्यक्ष फुलवती राजवंशीले भनिन् ‘तर, १४ वर्षसम्म पुल बनेन, ठेक्का लगाउने र तोड्ने खेल जारी छ । माथि–माथि भइरहेको यस्तो झगडाले यहाँ तल हामीले भोगिरहेको सास्ती कम हुँदैन । मुख्य कुरा पुल सकेसम्म छिटो बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ 

१४ वर्षसम्म पनि पुल निर्माण नगर्ने पप्पु–महादेव खिम्ती ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) लाई सरकारले करिब दुई अर्ब रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ ।  

यो प्रकरणले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीका छिद्र र ठेकेदार–नेताको मिलेमतोलाई समेत छताछुल्ल पारेको छ । ठ्याक्कै १४ वर्षअघि, २०६८ जेठ ३१ गते सरकार र निर्माण कम्पनीबीच कन्काई नदीमाथि पक्की पुल बनाउने औपचारिक सहमति भएको थियो ।

डिजाइन एण्ड बिल्ड मोडलमा बन्ने भनिएको करिब ७ सय २३ मिटर लामो उक्त पुलको ठेक्का ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँमा पप्पु कन्स्ट्रक्सन र महादेव खिम्तीको संयुक्त जेभीले पाएको थियो ।  

सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएअनुसार यो पुल चार वर्षभित्र अर्थात् २०७२ जेठ ३० गतेभित्र निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर, तोकिएको मितिमा काम सम्पन्न हुनु त कता हो कता, त्यसयताका डेढ दशकमा राजनीतिक आड र विभिन्न शक्तिकेन्द्रको दबाबमा आयोजनाको म्याद एकपटक होइन, पाँच–पाँचपटकसम्म थपियो ।

यसबीचमा कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रका विवादित छवि भएका पूर्वसांसद हरिनारायण रौनियारको स्वामित्वको ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सन’ ले काम गर्न नसक्ने भएपछि पप्पुले आफ्नो सेयर हटाएर नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहको मुख्य स्वामित्व भएको ‘महादेव खिम्ती’ एक्लैले यो जिम्मा सम्हाल्दै आएको थियो । 

यसरी पटक–पटक म्याद थप्दासमेत भौतिक प्रगति भने मात्र ५६ प्रतिशतमा सीमित भयो । 

१९ वटा स्पान हुनुपर्नेमा आधाभन्दा बढी काम अधुरै छाडिएको थियो । १४ वर्षसम्म पनि ठेकेदारले आलटाल गरेपछि सरकारले कडा कदम चाल्यो । 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वमा आएको फेरबदल र चौतर्फी दबाबपछि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, आयोजना कार्यालय इटहरीले गत वर्षको मंसिर ११ गते उक्त जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता औपचारिक रूपमा तोड्ने  निर्णय ग¥यो । सरकारको यो निर्णयविरुद्ध निर्माण कम्पनी कानुनी उपचार खोज्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले निर्माण कम्पनीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि नयाँ प्रक्रियामा जाने बाटो खुलेको थियो । 

त्यसको केही समयपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पप्पु–महादेव खिम्ती जेभीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्यो । साथै, कम्पनीले धरौटीस्वरूप राखेको १ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बैंक जमानतसमेत जफत गरिएको छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ को उपदफा ३ (ख) मा कुनै पनि निर्माण व्यवसायीले काम नगरेर ठेक्का रद्द भएमा सोही काम अर्को प्रक्रियाबाट गराउँदा लाग्ने थप लागत पहिलो ठेकेदारबाटै सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने कानुनी प्रावधान छ । 

सोही प्रावधानलाई टेकेर इटहरीस्थित आयोजना कार्यालयले पप्पु–महादेव खिम्ती जेभीलाई १ अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७७५ रुपैयाँ ३५ दिनभित्र राजश्व खातामा बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

आयोजना कार्यालयका अनुसार विगतमा निर्माण भएको संरचनाको गुणस्तरसमेत सन्तोषजनक नभएको र शून्य मूल्यांकन गरिएको छ । यदि तोकिएको ३५ दिनभित्र यो रकम नबुझाएमा निर्माण कम्पनीको जायजेथा तथा अन्य सरकारी कार्यालयबाट भुक्तानी लिनुपर्ने रकमसमेत रोक्का राखेर तहसिलमार्फत असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । 

सरकारको यो निर्णयपछि निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष एवं महादेव खिम्तीका सञ्चालक रवि सिंहले यसलाई राज्यको ‘दमनकारी नीति’ भनेर विरोध गरेका छन् । 

३४ करोडमा ठेक्का लिएको योजनामा अचानक दुई अर्ब जरिवाना तोक्नु अव्यावहारिक भएको उनको तर्क छ । 

‘यदि बाँकी ४० प्रतिशत काम गर्न मात्रै दुई अर्ब लाग्छ भने सुरुमा ३४ करोडमा कसरी ठेक्का स्वीकृत भयो ? अनि सरकारले नै ६० प्रतिशत काम सकियो भनेर मूल्यांकन गरी भुक्तानी दिएको हो । यदि काम गुणस्तरीय थिएन भने त्यतिबेला पास गर्ने इन्जिनियर र अधिकारीहरू किन दण्डित भएनन् ?’ उनले भनेका छन् । 

माथिल्लो तहमा यस्तो कानुनी र कागजी लडाइ चलिरहँदा झापा गाउँपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका हजारौं स्थानीय बासिन्दाले भने ठूलो सास्ती भोगिरहेका छन् । 

हुलाकी राजमार्गको यो अति महत्वपूर्ण खण्डमा पक्की पुल नहुँदा बर्खायाममा ज्यान जोखिममा पारेर डुंगामा नदी पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने हिउँदको समयमा स्थानीय ठेकेदारलाई पैसा तिरेर बाँसको अस्थायी पुल तर्नुपर्ने अवस्था छ । 

दैनिक सयौं नागरिक, बिरामी बोकेका एम्बुलेन्स र विद्यार्थीहरू आवतजावत गर्ने यस क्षेत्रमा यही पुल सबैभन्दा ठूलो समस्या बन्दै आएको छ । 

ठेक्का तोडिएर जरिवानाको सूचना जारी भए पनि अब नयाँ प्रक्रियाबाट पुल बन्न कति वर्ष लाग्ने हो त्यसको टुंगो नहुँदा स्थानीयबासी निराश छन् ।