शिक्षा र स्वास्थ्यमा राजनीति नगरौँ

नेपालको संविधान २०७२ भाग ३ धारा ३१ र धारा ३५ मा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी मूल कानुन स्पष्ट लेखिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य मानव जीवनका अमूल्य सम्पत्ति हो । शिक्षाले मानव जीवनलाई उन्नत र विकसित गर्ने गर्दछ भने स्वास्थ्यले मानव जीवनलाई दीर्घायु तथा जीवनस्तर राम्रो देखाउँछ । यी दुवैमा राजनीति अकल्पनीय ।

राजनीति फोहोरी खेल भएकाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा फोहोरी खेलको आवश्यकता छैन । शिक्षालयहरू ज्ञान विज्ञानका मन्दिर हुन् भने मानिसको स्वास्थ्य घर विज्ञानको सम्पत्ति हो । विश्वका थुप्रै देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा कुनै पनि प्रकार राजनीति देखिँदैन । 

छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतमा समेत शिक्षा र स्वास्थ्यमा राजनीति देखिएको छैन । 

हाम्रो मुलुकमा सबैभन्दा बढी शिक्षा र स्वास्थ्यमा राजनीति प्रवेश गरेको कतैबाट लुकेको छैन । यसको प्रमाण अस्पतालहरूमा अस्पताल विकास समितिको नामबाट कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र लुटतन्त्र मचाउने गरेको सबै जानेकै छन् । 

त्यसैगरी शिक्षालयहरूमा सरकारको कानुनभन्दा बाहिर गएर सक्दो अभिभावकबाट विद्यार्थीको नाम लिएर रकम असुली गरेको सर्वविधितै छ । यसको प्रमाण कक्षा ९ कक्षा १० र कक्षा १२ को फारम भर्दा वा प्रमाणपत्र लिँदा राजस्व बुझाउनु पर्दछ । 

नेपालको संविधान धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हक छ । शिक्षा मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क हुने हक सुरक्षित देखिन्छ । 

संविधान बनाउँदा  संविधानविदहरूले तथा संविधानसभा सदस्यहरूले सामुदायिक विद्यालय वा संस्थागत विद्यालय भनेर संविधानमा खुलाएका छैनन् । एकमुष्ट सबै विद्यार्थीले आधारभूत तह र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भन्ने लेखिएको छ ।

कानुन बनाउँदा अस्पष्ट दुईथरी अर्थ लाग्ने कानुन कहिले पनि बनाउनु हुँदैन । तर नेपालकोसंविधानमा दुई तथा तीनथरी अर्थ लाग्ने कानुन स्पष्ट देखिन्छ । संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनमा स्पष्ट लेखिएको छ । 

‘राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनको व्यवस्था गर्नेछ’ भनिएको छ । तर संविधान बनेको एक दशक समय बिति सक्दा समेत मौलिक हक अन्तर्गतका कानुनहरू अझै बनिसकेका छैनन् । यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने ठूलो बहसको विषय बन्न सक्दछ ।

नेपालमा शिक्षालयहरू दुई प्रकारका छन् । एउटा सामुदायिक शिक्षालयहरू र अर्को संस्थागत शिक्षालयहरू । शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको मौलिक हक हो । विद्यार्थीले चाहेको विद्यार्थीले रोजेको विद्यालयमा उसले शिक्षा पाउनु उसको अधिकार हो । 

नेपाल सरकारले संविधान अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनमा चासो देखाएन भने आम जनतामा निराशा पलाउने निश्चित छ । संविधान बनाउँदा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय भनेर उल्लेख गरिएको छैन । हुन त संविधान देशको मूल कानुन हो ।

सहायक कानुनहरू र नियमावलीहरू बन्न बाँकी नै छ । तर पनि तीन वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने कानुनहरू किन बनेनन् प्रश्न तेर्सिएको छ  । यदि अदालतमा यो विषय प्रवेश पायो भने कानुन बनाउनेहरूलाई अदालतले समय सीमा तोक्न मिल्छ या मिल्दैन ? कानुनको अभावमा थुप्रै शिक्षालयहरू र स्वास्थ्यालयहरू विकृति र विसंगतिहरू देखिएका छन् ।

उदाहरणका लागि भर्खरै सप्तरी जिल्लामा घटेको एउटा सुत्केरी महिलाको विषयलाई लिन सकिन्छ । अस्पताल विकास समितिको नाममा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएर त्यहाँ कार्यरत डाक्टर नर्स अन्य कर्मचारीलाई तर्साउने र राजनीति गर्ने नीति पटक्कै राम्रो होइन ।  

अझै पनि शिक्षालय तथा स्वास्थ्यालयहरूमा राजनीतिको आडमा विकृतिहरू देखिएका छन् । नातावाद, कृपावाद, राजनीतिवाद, अर्थवाद, आफन्तवाद, चाप्लुसीवाद लगायतले भरिभराउँछन् ।

स्वास्थ्य मानव जीवनको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो । नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । 

कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर लेखिएको छ । तर सरकारी अस्पतालमा मात्र वा निजी अस्पताल वा सामुदायिक अस्पतालमा मात्र वा सबैमा भनेर कहिँ कतै लेखिएको छैन । समस्या यहीनेर छ ।

निजी अस्पतालको विषयलाई छोडेर सरकारी अस्पतालमा समेत बिरामी पुर्जीको नाममा पैसा लिने चलन सबैलाई थाहा छ । अस्पताल विकास समितिको नामबाट बिल काटिन्छ । संकलित रकम सायद कार्यकर्ता तथा विकास समितिले नियुक्त गरेकाहरूलाई तलब भत्तामा खर्चिने गरेको पक्कै हो । यो राम्रो होइन । सरकारले व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारी अस्पताल लिनुपर्दछ । निजी अस्पतालहरूको विषय अलग ।

नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका निजी अस्पतालहरू हुन् र उनीहरूले कानुनको पालना गरी कानुन बमोजिम बिरामी शुल्क लिनुपर्दछ । संविधानमा त लेखियो तर बिर्सिएर सरकारी अस्पतालकि निजी अस्पताल भनेर उल्लेख गरिएन । सबैभन्दा ठूलो कमजोरी संविधान बनाउँदा यही देखियो ।

त्यसैगरी शिक्षा सम्बन्धी विषयमा पनि संविधान बनाउँदा कमी कमजोरीहरू देखिए । सबै नेपालीलाई आधारभूत तह र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क भनेर लेखियो तर सार्वजनिक या संस्थागत भनेर उल्लेख गरिएन । 
संविधानविदहरूको ठूलो कमजोरीले आज यो विषय गम्भीर बनेको छ । संविधान भनेको परिवर्तनशील र गतिशील हुनुपर्छ । एक दशकभन्दा बढी समय भइसकेको अवस्थामा संविधान संशोधनको विषय कहीँ कतैबाट नउठ्नु दुःखको विषय हो । 

भारतको इतिहासमा झण्डै ८० वर्षको संविधान १२५ पटक संशोधन भइसकेको छ भने हाम्रो संविधान दुईपटक मात्र संशोधन भएको पाइन्छ । त्यसैले होला बेलायती संविधान अलिखित रहेको र समय अनुसार संविधान कानुन बन्ने सोच रहेको देखिन्छ । अबका दिनहरूमा दलहरूले संविधानमा भएका तमाम त्रुटिहरूलाई संशोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

हुन त निवर्तमान नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस गठबन्धन संविधान संशोधन गर्नको लागि भनेर सरकार गठन गरेका थिए तर सरकारमा रहेका बेला संविधानको ‘स’ पनि उच्चारण भएन । अबका दिनमा संविधान संशोधन नगरी विकल्प छैन । संविधान संशोधन जरूरी भएको देखिन्छ । 

जनतालाई झुक्याउनको लागि, सत्तामा टिकिरहनका लागि संविधान संशोधन विषय वस्तुको कार्यदल बनाउनु राम्रो होइन । पहिलेकाले त झुक्याउनु झुक्याए अबकाले झुक्याउनु हँुदैन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राजनीति गर्ने व्यक्ति सबैभन्दा खराब व्यक्ति हुन् । ३ करोड नेपालीका लागि बैमानीहरू हुन् ।