प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी : खुम्बु पासाङल्हामुले गर्याे सर्वाधिक आम्दानी

विराटनगर । प्राकृतिक स्रोत सरकारका लागि आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेको प्रमाण कोशी प्रदेशका केही स्थानीय सरकारले पेश गरेका छन् । सोलुखुम्बुस्थित खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाले प्राकृतिक स्रोत उपयोगवापत मुलुकमै सबैभन्दा धेरै रोयल्टी प्राप्त गरेको छ ।

विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा तथा चर्चित पर्यटकीय गन्तव्य खुम्बु क्षेत्र रहेको पालिकाले पर्वतारोहण शीर्षकबाट सबैभन्दा धेरै रोयल्टी पाएको हो । 

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको रोयल्टीको ५० प्रतिशत हिस्सा संघ सरकारले प्राप्त गर्छ । बाँकी ५० प्रतिशत हिस्साबाट प्रदेश र स्थानीय तहले २५–२५ प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ । यसरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाट हुने रोयल्टीवापतको रकम सबैभन्दा धेरै पाउने स्थानीय तह खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिका बनेको हो ।  

यसपटक खुम्बुपासाङ ल्हामुले १० करोड ८६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ पर्वतारोहणको रोयल्टीबाटै प्राप्त गरेको हो । पर्वतारोहणसहित अन्य सबै प्राकृतिक स्रोत उपयोग वापत यो गाउँपालिकाले कुल १४ करोड ६१ लाख रूपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले २ करोड ३ लाख रूपैयाँ रोयल्टी पाएको छ । 

कटारीले खनिज स्रोतवापतको रोयल्टी प्राप्त गरेको हो । उदयपुरको कटारी सिमेन्ट उद्योगका लागि चाहिने खनिज पदार्थको स्रोत भएको पालिकामा पर्दछ । 

कटारी–८ को पटनाभन्ज्याङमा कसमस सिमेन्ट उद्योगको चुनढुंगा खानी रहेको छ भने सौर्य सिमेन्टको चुनढुंगा खानी कटारी ८ र ९ मा पर्ने आहाले थलियामा रहेको छ ।  

सोलुखुम्बुको सदरमुकाम रहेको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाले १ करोड ८१ लाख रूपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गरेको छ ।  संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाले प्राकृतिक स्रोत उपयोगवापत १ करोड ७० लाख रूपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गरेको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका क्रममा संकलन गरिने दस्तुर  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँड्ने गरिएको छ । 

त्यसो त आउँदो आर्थिक वर्षदेखि रोयल्टी बाँडफाटको हिस्सामा परिवर्तन हुने निश्चित भइसकेको छ ।  अहिले भने २०७४ मा तोकिएको हिस्साका आधारमा रोयल्टी बाँडिएको हो । 

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदनअनुसार धेरै स्थानीय तहको लागि रोयल्टी रकम नगन्य देखिए पनि केही स्थानीय तहको लागि भने बजेटको महत्वपूर्ण हिस्सा नै रोयल्टी हुने अवस्था छ ।  

यसपटक सबैभन्दा कम रोयल्टी प्राप्त गर्ने ५७ स्थानीय तहले एक–एक हजारभन्दा पनि कम रोयल्टी प्राप्त गरेका छन् । तर, सबैभन्दा धेरै रोयल्टी प्राप्त गर्ने ३७ वटा स्थानीय तहले एक– एक करोडभन्दा बढीको हिसाबले रोयल्टी प्राप्त गरेका छन् । 

धेरै रोयल्टी प्राप्त गर्ने स्थानीय तहमा धेरै प्राकृतिक स्रोत रहेको र त्यसको भरपुर उपयोग गरिएको भन्ने अर्थ लाग्छ । कम रोयल्टी प्राप्त गर्ने स्थानीय तहमा रोयल्टी उठाइने प्राकृतिक स्रोत कम रहेको र त्यसको उपयोग पनि कम भएको बुझिन्छ । 

आयोगका अनुसार रोयल्टीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा जलविद्युतको छ भने पर्वतारोहण रोयल्टी १०९ वटा पालिकाले पाएका छन् । पर्वतारोहणको सबैभन्दा कम २५ रूपैयाँ र धेरै १० करोड रूपैयाँ रोयल्टी रहेको छ ।
सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहले राष्ट्रिय वन शीर्षकमा संकलन हुने रोयल्टी प्राप्त गरेको आयोगले जानकारी दिएको छ । 

कुल ७५३ मध्ये ७४० स्थानीय तहको खातामा राष्ट्रिय वन शीर्षकको रोयल्टी संकलन भएको छ । 

यस्तो रोयल्टी पाउनेमध्ये ४८३ वटा स्थानीय तहको खातामा भने १– १ लाख रूपैयाँभन्दा पनि कम रोयल्टी जम्मा भएको  छ ।