मुख्यमन्त्री कार्कीलाई एमालेको चेतावनी ‘राजीनामा दिनुस्, नत्र विधिसम्मत् घोत्रेठ्याक लगाइनेछ’

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले राजीनामा नदिए बर्खास्त गर्ने नेकपा एमाले संसदीय दलले चेतावनी दिएको छ । कांग्रेस नेता कार्की एमालेकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको दाबी गर्दै तत्काल पदबाट राजीनामा दिएर प्रदेशलाई निकास दिनुपर्ने बताए । यदि कार्कीले राजीनामा नदिए संवैधानिक विधिबाट उनलाई बर्खास्त गरिने भण्डारीको दाबी छ । 

कोशी प्रदेश सभाको मिडिया सेन्टरमा शुत्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता राम राना मगर साथमा राखेर प्रमुख सचेतक भण्डारीले मुख्यमन्त्री कार्कीप्रति इंकित गर्दै भने, ‘तपाँईं राजनीतिक रुपमा अल्पमतमा परिसक्नुभएको छ, नैतिकता देखाएर राजीनामा दिनुस्, नत्र विधिसम्मत रुपमा घोक्रेठ्याक लगाइनेछ ।’

सचेतक भण्डारीले कार्कीले राजीनामा दिन आलटाल गरे आफूहरुले आवश्यक कदम चाल्ने चेतावनी पनि दिन भ्याए । 

‘यो सरकार राजनीतिक हिसावले अल्पमतमा परिसक्यो, अहिले नै राजीनामा दिंदा हुन्छ, राजीनामा नदिने हो भने सत्ता पक्ष अल्पमतमा देखिनेछ र विपक्षी बहुमतमा देखिने छ, त्यस्तो अवस्थामा एक मिनेटमा पनि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुको विकल्प छैन्’, भण्डारीले भने ।

उनले थपे, ‘राजीनामा नदिए संविधानको धारा १८८ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्‍यो, यदि प्रक्रियामा पनि नगएर जबर्जस्ती गर्न खोज्नुभयो भने संविधानको सर्वोच्चता, सर्वोच्च अदालतको आदेश, कानून बमोजिम उहाँलाई हटाउँछौं ।’

उनले संघीय सरकारको गठबन्धन भत्किएर अर्को गठबन्धन बनिसकेपछि मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेको दाबी गरे ।

‘माओवादी र एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिनुहोला, उहाँहरुले छोडेको २४ घण्टाभित्र हामीले आफ्नो स्टेप चाल्छौं, त्यसपछि राजीनामा दिंदा पनि उहाँले अप्ठ्यारो गरी राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ,’ एमाले नेता भण्डारीले भने ।

केन्द्रको सहमति अनुसार एमालेको भागमा कोशी प्रदेश परे पुनः हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बन्ने भण्डारीले बताए । प्रदेश प्रमुखले चाहेमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार पनि सरकार बन्न सक्ने वा कुनै दलहरु एक भएर बहुमत सिद्ध गर्नसके संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बाट पनि सरकार बन्न सक्ने उनले दाबी गरे ।

तर केन्द्रमा हुने भागबन्डामा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वको सरकारलाई पनि स्वीकार गर्ने बताउँदै भण्डारीले भने, ‘सरकार एमालेकै हुनुपर्छ भनेर हामीले दाबी गरेका छैनौं, सहमति गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।’ 

यद्यपि सरकार बाहिर रहेको एमालेले केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन भए लगत्तैदेखि मुख्यमन्त्री, मन्त्रीको राजीनामा माग्ने र नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले कोशी प्रदेशमा हतारमा देखिएको छ ।

सरकार र एमालेबीचको ‘वाकयुद्ध’ उत्कर्षमा छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले जसरी पनि तत्कालै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने एमालेले माग निरन्तर गरिरहँदा मुख्यमन्त्री कार्कीले भने आफूले राजीनामा नदिने बरु प्रदेशसभा विघटन गरेर मध्यावधि घोषणा गरिदिने अडान राख्दै आएका छन् । 

मुख्यमन्त्री मात्रै होइन, उनको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू पनि अबको दुई वर्ष यही सरकार टिक्ने अन्यथा ‘फ्रेस म्यान्डेट’ मा प्रदेश जाने दाबी गरिरहेका छन् ।

फेरिएको सत्ता गठबन्धनले प्रदेश सरकारहरू ‘चलाउने’ घोषणा गरेपछि कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा सुरू भएको सरकार र एमाले बीचको ‘वाकयुद्ध’ उत्कर्ष उन्मुख भइरहँदा कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी दल माओवादी केन्द्र भने कोशीमा पूरै मौन छ ।

तीन मन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी माओवादी फेरिएको सत्ता गठबन्धनसँगै कोशीमा भने, ‘पर्ख र हेर’ को नीति लिएको छ । यसले आफ्ना तीन मन्त्रीलाई तत्काल कार्की नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता नबोलाउने रणनीति लिएको देखिन्छ ।

कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारको १० सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा माओवादी तर्फबाट पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती, खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रीमा नारायण बहादुर मगर र सामाजिक विकास मन्त्रीमा राजेन्द्र कार्की रहेका छन् ।

संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले कानुनी र संवैधानिक विषय नटुंग्याइ कोशीमा तत्कालै अस्थिरता निम्त्याउने पक्षमा आफूहरु नरहेको बताउँदै आफ्ना मन्त्रीहरुलाई तत्काल फिर्ता नबोलाइएको प्रष्टिकरण दिएका छन् । 

केन्द्रमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले कोशीको मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरे पनि एमालेले कार्कीलाई साथ दिएपछि आङ्बोको मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर खोसिएको थियो । यसरी आफैंलाई मुख्यमन्त्री बन्न रोक्ने कार्की नेतृत्वको सरकारविरुद्ध आङ्बो अहिलेसम्म नरम देखिएको हुन सक्ने भनेर धेरैले अर्थ्याएका छन् ।

त्यसैगरी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक मन्त्री सहभागी छन् । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धमा रहेको एकीकृत समाजवादीले पनि अहिलेसम्म कोशी प्रदेश सरकारका बारेमा मुख खोली सकेको छैन ।

यसले पनि माओवादी केन्द्रको जस्तै व्यवहार प्रदेशमा देखाउँदै आएको छ । सो पार्टीबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा कमलप्रसाद जबेगु रहेका छन् ।

कांग्रेसबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राई, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदिपकुमार सुनुवार, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा रामकुमार खत्री, माहिला तथा योजना राज्यमन्त्रीमा इन्दिरा थापा र आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्रीमा सुनिताकुमारी गुरुङ छन् ।

कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर गएको असोज २७ मा प्रदेश सरकारको बागडोर सम्हालेका मुख्यमन्त्री कार्कीले दाबी गरेजस्तै कोशीमा नयाँ सरकारको सम्भावना नै नरहेको भन्ने विषयमा भने संविधानबिद् अस्वीकार गर्छन् ।

संविधानका जानकार विपिन अधिकारी भने कोशीमा केदार कार्कीको सरकार ढलिसकेपछि पुरानै प्रक्रियातिर नगई गैरदलीय सरकार बन्ने बताउँछन् ।

संविधान र सर्वोच्च अदालतका व्याख्याहरूका आधारमा नयाँ सरकार बनाउने सम्भावना कोशीमा खुला रहेकोले कोशीमा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना कायमै रहेको अवस्थामा प्रदेशसभा विघटनको सम्भावना नरहेको संविधानविद् अधिकारीको तर्क छ ।

नयाँ गठबन्धनमा एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रको १३, एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ गरी ५८ जना सांसद छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ जना सांसद संख्या आवश्यक पर्छ । कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा सरकार फेरिने र ढल्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालपछि प्रदेशसभाले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार पहिलो सरकार २०७९ पुस २५ गते गठन गरेको थियो ।

उक्त सरकार ढलेसँगै पुनः २०८० असार २२ गते संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार कांग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । सर्वोच्च अदालतबाट मुख्यमन्क्री नियुत्ति प्रक्रिया संविधान विपरीत भएको भन्दै थापा साउन ११ गते बर्खास्तमा परे । थापा २०८० साउन १६ गते संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार फेरि मुख्यमन्क्री नियुत्त भए । सर्वोच्चले थापालाई भदौ १६ गते बर्खास्त गर्‍यो ।

उक्त सरकार बर्खास्तमा परेसँगै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार एमालेका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा २०८० भदौ २२ गते सरकार बन्यो । विश्वासको मत लिने आधार नभएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले असोज २० गते राजीनामा दिए । 

त्यसपछि संविधानको व्याख्या अनुसार अन्तिम विकल्पमा सरकार गठनका रुपमा रहेको उपधारा (५) अनुसार असोज २७ गते कांग्रेससहितको गठबन्धन दलहरुसँग विद्रोह गर्दै कांग्रेसका आठ सांसद र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्क्रीमा केदार कार्की नियुत्त भए । अहिलेसम्म कार्की नेतृत्वको सरकार कायम छ ।