शिक्षक दरबन्दी मिलान कठिन कार्य

कुनै विद्यालयमा शिक्षक धेरै छन् तर विद्यार्थी संख्या भने कम छन् अनि फेरि अर्को विद्यालयमा विद्यार्थी धेरै छन् तर शिक्षक कम छन् । त्यस्तो अवस्थामा असन्तुलन हटाएर गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षक आवश्यक विद्यालयमा पठाउने कार्यलाई नै दरबन्दी मिलान भनिन्छ । दरबन्दी मिलान शैक्षिक सत्रको सुरुमै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

शैक्षिक सत्रको अन्तिम तथा बीचमा दरबन्दी मिलान अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक देखिन्छ । प्रत्येक शैक्षिक सत्रको सुरुमै दरबन्दी मिलान आवश्यक छ । विद्यार्थी संख्या र विषयगत शिक्षक नै मुख्य विषय हो दरबन्दी मिलानको । दरबन्दी मिलानको विषय नगरपालिका, गाउँपालिका तथा शिक्षा विकास र समन्वय इकाइले निर्णय गर्नेछ ।

दरबन्दी मिलानको विषयलाई हेर्दा द्वन्द्वकाल २०५८–६० तिर तीव्र रुपमा दरबन्दी मिलान गरिएको थियो । द्वन्द्वकालमा धेरै शिक्षकहरू पहाडतिरबाट दरबन्दीसहित काजमा सहर केन्द्रित विद्यालयहरूमा कार्यरत थिए । पछि केही दरबन्दीहरू काज फिर्ता भए भने केही दरबन्दीहरू काज फिर्ता भएनन् । 

द्वन्द्वकालमै शिक्षक अभाव देखिएकाले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकेकाले राहत अनुदान कोटा नामले देशैभरि सार्वजनिक विद्यालयहरूमा राहत दरबन्दी वितरण गरिएको थियो । लगभग ४० हजार राहत अनुदान कोटाका शिक्षकहरू दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि सार्वजनिक विद्यालयहरूमा कार्यरत छन् । 

दरबन्दी मिलान कठिन विषय हो । वास्तविक दरबन्दी मिलान गर्ने हो भने शिक्षकहरु असन्तुष्ट हुँदैनन् तर आफन्तवाद नातावाद राजनीतिको प्रभावमा दरबन्दी मिलान गर्दै सहर र सुविधा सम्पन्न ठाउँहरूमा आफन्त नातागोता का शिक्षकहरुलाई सरुवा गर्ने कार्य भने बेठिक हो । हाल पनि दुर्गम तथा ग्रामीण स्थानमा रहेका विद्यालयहरूमा दरबन्दी अभाव कायमै छन् । स्थानीय तहले समेत दरबन्दी मिलान कार्य गर्न सकिरहेको छैन ।

नेपालको एकमात्र भरतपुर महानगरपालिकाले दरबन्दी मिलानको कार्यलाई सफलताका साथ सम्पन्न गरिसकेको छ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि दरबन्दी मिलान अपरिहार्य हो । तर शिक्षकहरूमा देखिएको असन्तुष्टि राजनीतिको दबाब र शिक्षकलाई जानकारी नदिई दरबन्दी मिलान विगतमा गरेकाले अदालतमा समेत मुद्दा परेको थियो । मुद्दाको फैसला शिक्षकको पक्षमा गरेका थुप्रै प्रमाणहरु छन् ।

विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना २०६८ को मुख्य विषय नै दरबन्दी मिलान रहेको सर्वविदितै छ । संघीयता लागू भइसकेपछि स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी दिएकाले अबका दिनमा दरबन्दी मिलान स्थानीय तहले नै गर्नेछ । तर स्थानीय तहमा बढी राजनीति हुने भएकाले राजनीतिको प्रभाव दरबन्दी मिलानमा पक्कै देखिएका छन् । 

दरबन्दी मिलान कार्य जहिले पनि पटक–पटक हुने काम भने होइन । शैक्षिक सत्रको सुरुमै दरबन्दी मिलान आवश्यक हो । स्थानीय सरकार ऐन २०७४ अनुसार केन्द्रीय सरकारभन्दा स्थानीय सरकार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा बढी बलियो र जिम्मेवार हो ।

देशैभरि सबै स्थानीय तहमा शिक्षकको समान वितरण र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न दरबन्दी मिलान जरुरी छ । तर दरबन्दी मिलान गर्दा सार्वजनिक रुपमा गरिनुपर्ने विषय हो । गोप्य रुपमा दरबन्दी मिलान अप्रजातान्त्रिक विधि हो ।

राजनीतिको प्रभावमा प्रशासनिक आन्तरिक निर्णय सार्वजनिक नगरिकन दरबन्दी मिलान गरिएको विषयलाई शिक्षकहरुले असन्तुष्टि जनाउँदछन् ।

केही वर्षअघि विराटनगर महानगरपालिकाले दरबन्दी मिलानको नाममा एकजना माध्यमिक तह अंग्रेजी विषयका शिक्षकलाई सरुवा गरेको थियो । सरुवा भएका ती शिक्षक असन्तुष्ट हुँदै अदालतसम्म जाँदा अदालतले उनै शिक्षकको पक्षमा फैसला गरेको थियो । यसैगरी कटहरी गाउँपालिकाले पनि केही वर्ष अगाडि प्राथमिक तहका तीनजना शिक्षकलाई दरबन्दी मिलानको नाममा सरुवा गरेको र पछि अदालतबाट सरुवा रद्द गरिदिएको थियो ।

२०५४ सालमा एसएलसी परीक्षामा सहभागी विद्यालयलाई कम्तिमा चारवटा मावि तह दरबन्दी हुनुपर्ने निर्णय तथा मापदण्ड बनाइयो तर सो कार्यान्वयन भने भएन । अझै पनि प्राथमिक तहमा शिक्षक दरबन्दी आवश्यक भन्दा बढी छन् भने निम्न माध्यमिक तह र माध्यमिक तहमा विषयगत शिक्षक दरबन्दी कम देखिएका छन् ।

वास्तवमा नेपालभरि कति शिक्षक दरबन्दी छन् भन्ने तथ्य पाउन निकै कठिन भएको छ । १८ प्रकारका शिक्षक दरबन्दी छन् । स्थायी शिक्षक करिब १ लाख १० हजार छन् भने ४० हजार राहत अनुदान कोटाका शिक्षकहरु कार्यरत छन् । त्यसैगरी साविक उच्च मावि शिक्षकको संख्या भने ६ हजारको हाराहारीमा छन् । 

संघीय अनुदान कोटा, प्रदेश अनुदान कोटा, स्थानीय तह अनुदान कोटा लगायतमा शिक्षक कार्यरत अवस्थामा छन् । बालविकास शिक्षकको सङ्ख्या लगभग ३५ हजारको हाराहारीमा देखिन्छन् ।
दरबन्दी मिलानको नाममा आयोग तथा समितिहरू पटक–पटक बने तर कार्यान्वयन भने फितलो पक्ष देखिएको छ । राजनीतिको प्रभाव व्यवस्थापकीय प्रभावले गर्दा शिक्षक सरुवा प्रक्रियामा समस्या देखिएको सर्वविदितै छ । विषयगत शिक्षक कमी पूर्णरूपमा समाधान भएको छैन ।  

समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला सबैसित छलफल पश्चात शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्नु उपयुक्त हुन्छ । दरबन्दी मिलानको नाममा शिक्षकलाई दुःख र तनाव दिने कार्य नगरौं । हचुवाको भरमा दरबन्दी मिलान गरियो भने शिक्षकहरु असन्तुष्ट हुन्छन् र उनीहरु अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुग्नेछन् ।

मै हुँ राज्य, मै हुँ शक्ति, मै हुँ सर्वेसर्वाको भावना अबको दिनमा त्याग गर्नु आवश्यक देखिएको छ । हिजोको दिनमा दरबन्दी मिलानको नाममा विसंगति र विकृतिहरूलाई बिर्सिंदै नयाँ सरकार आएकाले नयाँ परिवेशमा वैज्ञानिक र व्यावहारिक तथा खुलमखुला दरबन्दी मिलानको कार्य गरियो भने शिक्षकहरुले विरोध गर्ने छैनन् ।

राष्ट्रियस्तरमा डाक्टर महाश्रम शर्माको संयोजकमा दरबन्दी मिलान समिति २०७७ सालमा बनेको थियो । समितिको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइयो । तर सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन भने गर्न सकेन । 

स्थानीय पालिकाहरूले प्रत्येक विद्यालयको विवरण इमिसमार्फत अध्ययन गरेर राजनीतिको प्रभावबाट मुक्त भएर दरबन्दी मिलान शैक्षिक सत्रको सुरुमै शिक्षा शाखाले गर्नुपर्ने विषय हो । दरबन्दी मिलान विषयलाई स्थानीय तहहरूले ‘ल–ल  हुन्छ–हुन्छ’ भन्ने कथनलाई अबका दिनमा त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । 

दरबन्दी मिलानकै सन्दर्भमा विगतमा जे जति कमी कमजोरीहरु भए आगामी दिनमा सच्याएर वास्तविक तरबन्दी मिलान गरिएमा गुणस्तरीय शिक्षा वृद्धिका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ ।